ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼ੁਕਲਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhupendra Patel/FB
ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮਹਿਸਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @DRSHRADDHA44
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ।''
''ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲੀਮ, ਸੁਰੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੇਸ਼, ਸਲੀਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।''
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਖਾਡਿਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਰਾਨ ਖੇੜਾਵਾਲਾ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਮਰਾਨ ਖੇੜਾਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DR.MANISH DOSHI@BHARATJODO
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
''ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਟੀਦਾਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਮੀਆ ਧਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਪੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਪੀ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।''
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-
- ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।''
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲੀਪ ਗੋਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਘਰਵਾਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨਲ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਹੈ।
