ਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੂਹ ਭਾਵ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ।

ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦਤ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ "ਜਨਰਲ ਜ਼ੈਡ ਹਿਸਟੀਰੀਆ" ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਜਨਰਲ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ।"

ਖੇਤਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ

ਔਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ, ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਜਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੀਡਰ ਰਹਿਤ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਆਉਟਲੈਟ ਬੂਮਲਾਈਵ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ "ਔਨਲਾਈਨ ਜੰਗ" ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੱਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮਾਹਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਪੁਲ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇ।"

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ "ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ" ਰਹੇਗਾ।

"ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ

ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ, ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ-ਭਾਸ਼ੀ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ ਹੋਵੇਗਾ? "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲਿਤ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਛੂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲ-ਭਾਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।

ਜਲੀਕੱਟੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 23 ਸਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਧੈਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 23 ਸਾਲਾ ਖੋਜਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨਜੀਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ... ਨੌਜਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38% ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, 29% ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ 40% ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇੱਕ ਚੌਕਸ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ।

2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2019 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ "ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਤਿਨ ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ" ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਚੁੱਪ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)