You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੀਏਏ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਮੁਰਲੀਥਰਨ ਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ 1ਏ ਅਤੇ 1ਬੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ 1ਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’
ਕਾਂਗਰਸ, ਦਰਾਵਿਡ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਗ਼ਮ, ਤਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਿਸਟ) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕੇਰਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਜੇਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,“ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗਾ।”
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ-VII ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 17ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੁਦਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਤਫ਼ੀਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
‘ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਨਥਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਬਸ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ 1955 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
‘ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਸਟਨਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।”
‘ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ?’
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਨ ਕੇ.ਐੱਮ ਵਿਜੇਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1947-48 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
