Citizenship Issue: ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।"

ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।''

''ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 16 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ' ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। "

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ- ਯੂਨੀਅਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਵ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਅਹਿਤੇਸ਼ਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਨੀਬ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਅਪੂਰਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)