You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਿਜ, ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ-ਉਰ-ਰਹਿਮਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 101/2020 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਚ ਉਮਰ 'ਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 59/2020 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ "ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਿਆਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਥੀਸਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ:
- ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਕਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਕਈ ਗਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਨੇ 'ਚੱਕਾ ਜਾਮ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ।
- ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
