ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਮੰਨ-ਪਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ, ਦਲਿਤ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਖ਼ਤ' ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

“ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਇਸ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 'ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ'।

ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਐਸਜੇ) ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪੇਸ ਨੇ ਏਐਸਜੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਕੇਸ (ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ) ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।"

2020 ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੇਸ ਨੇ ਏਐਸਜੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।"

ਪੇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 124-ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 465 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਬੂਤ" ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਦੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)