ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨਾ : ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ -ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਹਣ ਵਰਗਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।"
"ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ "ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ 'ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
- 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਧਰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ।
- ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੋ ਹਈ ਝੜਪਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Surinder Mann/BBC
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2006 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ
ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦੋ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਘਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ'
ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ" ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਸੂਰਵਾਲ 'ਚ ਘਿਓ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਪਰ ਘਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ।"
ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਬਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ "ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ" ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਗਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
"ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ "ਬੀਬੀਸੀ" ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
"ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਭਖ਼ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਧਰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤ ਸੀ। ਪਰ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, surinder Maan/BBC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
"ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
