ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂ ਮੌਂਗੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਡਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਵੱਲੋਂ 'ਐਕਸ' ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 1.60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/ANI
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, "ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/ANI
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿਖਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
‘ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਲਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਚੀ ਸੀ।”
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੌਣ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, HINDUSTAN TIMES/GETTY IMAGES
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐੱਨਈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਅਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
1993 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜ਼ਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
