140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖ਼ਰਚਾ - ਰਿਪੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਨਿਖਿਲ ਇਨਾਮਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬਲੂਮ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13-14 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ (ਨਵੇਂ ਕਾਰੇਬਾਰ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਂਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਲਡਪਲੇ, ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੌਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਖਾਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇ-ਸ਼ੋਪ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ 34% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 57.7% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 22.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਮੰਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤ ਦਾ ਖਰਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਖਪਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਮਾਰਸੇਲਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੇਕ ਸਥਿਰ ਹੀ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 50 ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਸੇਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਨਕਤਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
