ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਮਸਲਾ’ ਬਣਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
49 ਰੁਪਏ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ‘ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ’।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹੇ।
ਕਿਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ’ 7 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿੰਤ ਰਕਮ 49 ਰੁਪਏ, ਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 21 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
55 ਸਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦਊਦਰ ਸ਼ਰਕੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਤ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ “ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨ?
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
