ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 13,237 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੁਝ ਧਨਾਡ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਓਪਨ ਕਰਪਸ਼ਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੇਵਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 'ਖਰੀਦੀ' ਗਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚੁੱਪ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ
ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਚੀਦਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੋਠੇ ਚੀਦਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 35 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬੱਸ, ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।"
"ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਹਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਉਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਸਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ।"
"ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
'ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ 'ਬਲਬੂਤੇ' ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।"
"ਇਹ ਪਿਰਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।"
"ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ 'ਓਪਨ ਕਰਪਸ਼ਨ' ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰ ਜਾਵੇ।"
"ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਦ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurpreet Chawla/BBC
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਦਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
