ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਕੀ 'ਮਿੰਨੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ' ਬਣ ਜਾਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Arvind Kejriwal/Facebook
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਮਿੰਨੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ' ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ: 'ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
''ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ।
ਰਣਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਦੇਸ਼ਾਂ' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 32.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਭਾਵ 430 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ, ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ਼ਆਰਐੱਮਬੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 33.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025-26 ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ, 56.6 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 53.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ (21.4%) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (20.4%), ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ
ਮਹਾਮਾਰੀ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਯਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਵ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈ ਪਰਾਡਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਜੌਨ੍ਹ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।''
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 127 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Barcroft Media
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧਮ (ਵਿਚਕਾਰਲੀ) ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 28,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਖੇਤਰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਧੂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈ ਪਰਾਡਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਣਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 90.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
