ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 13028 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
- ਪੰਚਾਇਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਹ, ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤੇ 35 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖੱਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ
- ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਆਦਿ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ।
- ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਦਿ।
- ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ-ਪਾਲਣ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪੌਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਉਣੀ (ਦਸੰਬਰ) ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
- ਹਾੜ੍ਹੀ ਭਾਵ, ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ-ਜੁਆਬ ਕੀਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸੋਧ (24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜ ਕੁ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੌਧਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਸਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ।
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇਈ (ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
