ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
14 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ"
ਉਧਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਗਰਵ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਣੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੀਜੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ।''
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ''ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਅਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ,ਕਰਜ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਂਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲ਼ਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜੱਥਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।"
"ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਜਰਾਨੁਮਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ।
21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੌਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੌਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
