ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Jagjit Singh Dallewal/BBC
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖ਼ੇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।"
"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ʼਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।"
"ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਚੈਕਅੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।"
"ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ʼਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਦੱਸ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulvir namol/BBC
ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਿਤ- ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ
ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਲ“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਡੀਐੱਮਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ 'ਸ਼ਹਾਦਤ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ‘ਵਿਵਾਦਤ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ravneet Singh Bittu/X
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,“ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।”
”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ਼ੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
