ਨੀਟ: ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ

ਨੀਟ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,50,365 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ
    • ਲੇਖਕ, ਜੁਗਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ।”

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਰੂਸ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੋਯਾਮੀ ਲੋਹਾਕਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਯਾਮੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਾਰਦਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2022 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ 7,50,365 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?”

ਸੋਯਾਮੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸੋਯਾਮੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੋਯਾਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ ਮੇਰਾ ਨੀਟ (NEET) ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਨਕਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ।”

“ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।”

ਸੋਯਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਅਵਰਿਲ ਮਾਥੁਰ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਡਾ. ਅਵਰਿਲ ਮਾਥੁਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਕੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 48% ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਵਰਿਲ ਮਾਥੁਰ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ।”

ਬੀਬੀਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 834 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ (1000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਆਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ। ਰਸਮੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ- ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ (NEET UG ) ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਰ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੀਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।”

ਧਰੁਵ ਚੌਹਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਧਰੁਵ ਚੌਹਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਧਰੁਵ ਚੌਹਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਵਾਰਡ ’ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੀਟ ’ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੀਟ/NEET ’ਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ 707 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 350 ਹੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 246 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5% ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜਟ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਮਾਥੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਧਾਏਗੀ।”

ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਰਿਮਾ

ਗਰਿਮਾ ਵਾਜਪਾਈ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਗਰਿਮਾ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਠਿਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗਰਿਮਾ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ।

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਯੁੱਧ-ਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੀ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਗਰਿਮਾ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੀਟ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣ।”

ਗਰਿਮਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫਾਰੇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਐਫਐਮਜੀਈ) (FMGE) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਟ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਚੀਨ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਫਐਮਜੀਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਫਐਮਜੀਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 61616 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 10261 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੇਰੇ ਐਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਬੈਚ ’ਚ 180 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਸ ’ਚੋਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 49961 ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 262,000 ਪਰਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 21% ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ 2014 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2402 ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 1991 ’ਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 12.24 ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 7.26 ਡਾਕਟਰ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ’ਚ 2021 ’ਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਰਨ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 71 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਨਐਮਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਡਾ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸੋਯਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)