'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ', ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ "ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ" ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ' (ਸਰੀਰਕ) ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ 'ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਨੀ' ਅਤੇ 'ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਾਲਕਣ' ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ...'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ "ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ" ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ।
'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਨੀ' ਅਤੇ 'ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਾਲਕਣ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਭਾਊਸਾਹਿਬ ਬਨਾਮ ਲੀਲਾਬਾਈ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਲਈ 'ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਤਨੀ' ਅਤੇ 'ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਾਲਕਣ' ਵਰਗੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਨ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
'ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "...ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ... ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ (ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ)। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ..."
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿੱਤਰ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ 'ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੋਇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ।
ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
"ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਬੂਤ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
'ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ' ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ' (ਸਰੀਰਕ) ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਲਈ 'ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ' ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਿਨਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ' ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
