ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਰਲਿਨ ਮੋਲਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ।"
ਪਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਲੱੜ੍ਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਮਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
1860 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੋਕਸੋ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ' ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਲੱੜ੍ਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ-ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਮੁਸਕਾਨ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਅਧੀਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 'ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ' ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ 'ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ' ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ , ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ, ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਰਾਜੇ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਵੱਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 23 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀ।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ 23 ਸਾਲਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਐਨਫੋਲਡ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਟਰੱਸਟ ਇੱਕ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗਰਭਪਾਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਅਪਣਾਈ।"
ਹੌਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੈਸਿੰਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ , ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 250,000 ਪੋਕਸੋ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਲਈ "ਨੇੜਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਪਵਾਦ" ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ "ਨੇੜਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਪਵਾਦ" ਉਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਵਾ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਚਏਕਿਉ, ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਏਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਜੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈਸਿੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
