ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੋ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Majinder Singh Sirsa/Dr. Balbir Singh/FB
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 512 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਜਿਹੇ 1,946 ਅਤੇ 1,638 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ 500 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 170 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।”
“ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/AFP via Getty Images
ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 31.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ "ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਰਾਇਆ 1700 ਰੁਪਈਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜਤ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।"
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 60:40ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ `ਤੇ 'ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
