ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਐੱਸਆਈਆਰ ਯਾਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ – ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ –

ਯਾਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਯਾਨੀ 4.96 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 98 ਹਜ਼ਾਰ 498 ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਬੀਐਲਓ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200 ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ?

ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰ ਹੈ।

ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।"

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੁਗੋਲ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਹਾਲ ਹੈ।

ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ, SIR ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੋਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਸਾਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ... ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਛੂਟ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੈਂਧਾਨਿਕ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)