ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਬੇਦਅਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।''
''ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੀ।
ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 295 ਏ ਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
''ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।''
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।"
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਆਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295 ਏਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 2018 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਖੋਜਕਾਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
