ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (2017-22) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਦਬ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ (ਪੱਤਰੇ) ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।”
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਅਡਵਾਂਸ ਇੰਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਬਹਾਦਰਗੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੇਅਦਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਬ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ (ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁਚਾਉਣਾ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਅਤੇ ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਬੇਅਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
- 'ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
- ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
9 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।
20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PUNJAB GOVT
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ-1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
295-ਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ?
1952 ਵਿੱਚ 'ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
1961 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ
1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, RAVINDER ROBIN/BBC
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਕਤਲ
15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
