ਏਆਈ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ 'ਆਨਲਾਈਨ ਛੇੜਛਾੜ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ੁਭ ਰਾਣਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਲਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਓ।'
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਫ਼ (ਛੇੜਛਾੜ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੇ ਗ੍ਰੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।"
ਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰੋਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਐਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਕਸ 'ਤੇ ਫ਼ੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ, ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਕਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਇਮੇਜਜ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Anna Barclay/Getty Images
ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਦੇ ਇਮੇਜ ਫੀਚਰ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਥੋਮਸ ਰੇਗਨਿਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ "ਸਪਾਈਸੀ ਮੋਡ" ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਰੇਗਨਿਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ 'ਸਪਾਈਸੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਐਕਸ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਯੂਐਨ ਵੀਮੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਆਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਦੇ ਪੁੱਟੂਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ-2000, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ–2023, ਇਨਡਿਸੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੀਮਨ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986), ਪੋਕਸੋ 2012 ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਨਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਈਬਰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"
ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।"
ਡੀਪਫ਼ੇਕ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰਾਦਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਗੇਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਰੀਚ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗ੍ਰੋਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਿਲਟਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਿਊਡ ਜਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਭਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ-
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੋਨਿਮਸ (ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ) ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਨਾਲਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਲਵੋ।
ਸਾਈਬਰ ਫ਼ਰਾਡ/ਮਦਦ ਲਈ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਬੂਤ (ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਯੂਆਰਐਲ) ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਨਾਲਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।
ਪੁਲਿਸ, ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਟੇਕਡਾਊਨ (ਹਟਵਾ) ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਨ-ਐਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
