ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਜੈਕਟ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ 'ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ' ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2023 (27 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ 2024 (23 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ 2,22,540 ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 94, 590 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 9,955 ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਲਈ 3,920 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19,175 ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਔਸਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,15,475 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,22,540 ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸਨ।
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 87,995 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9,955 ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ?
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪਰਖ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ
- R216(1)(b) ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ
- ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ R216 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
- R220(a) ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ
ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 216 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 3,05,900 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,55,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟਸ' ਬਾਰੇ ਓਟਵਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਨਿਯਮ'
ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੌਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਊਸ਼ਾ ਜੌਰਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਊਸ਼ਾ ਜੌਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਾਂਗੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਟੇਅ ਪਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਧੋਖ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।"
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ?
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"
"ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।"
"ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।"
ਸਤਵਿੰਦਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਤੋੜੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
