ਯੂਕੇ ਚੋਣਾਂ: ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੰਡਨ
ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ।
ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਨਾ ਦੇਣ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜਾਣਕਾਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਮਿਡਿਲਸੈਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਰੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।”
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚੈਟਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਡਾ. ਸ਼ਿਤਿਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲੇਕਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਾ: ਨੀਲਮ ਰੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਊਥਾਲ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"
ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ।”
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੋਰੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ '2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ।'
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਟਾਰਮਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਜਦੋਂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ।"
ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਚੇਟਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸ਼ਿਤਿਜ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਧਿਲਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ
ਸ਼ਿਤਿਜ ਵਾਜਪਾਈ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨਆ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਸ਼ਿਤਿਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬੀਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ।
ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ- ਕੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਾ. ਸ਼ਿਤਿਜ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 26 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ।
ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਈਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 6.85 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
