ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/BBC
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਲਓਆਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।"
"ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਰਹੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ʼਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।"
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।
"ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।"
ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਹਨ
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ʼਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਚੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।"
"ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਘਪਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ʼਆਪʼ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ʻਆਪʼ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ʻਆਪʼ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਸੀ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013" ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013' ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਆਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 40,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
