ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਈਅਦ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ ਇਮਾਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲਖਨਊ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (UIDAI) ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਈਪੀਆਈਸੀ (EPIC) ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 326, ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 23 (4), 23 (5) ਅਤੇ 23 (6) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਪੀ (ਸਿਵਲ) ਸੰਖਿਆ 177/2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 97 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 91 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਸਨ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 61.4 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
'ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਈਸੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਫਿਰ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
''ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀਈਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।''
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 66 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਾਸਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।''
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ।"
''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।''
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਸਨ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ... ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ... ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ... ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 'ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਮਿੱਤਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਸੌਮਿੱਤਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 'ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ' ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ "ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
"ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ ਚਰਣ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ' ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ' ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਹਨ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 'ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 8415 ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਏਪਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8415 ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਏਪਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 857 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਦਕਿ 323 ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
