ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 129 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 120 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ 'ਅਸਮਾਨਤਾ' ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਵਿਤਕਰੇ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਾ(ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ।"
ਅਨੁਪਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤੀ ਅਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ।
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/Mkstalin
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਕੋਲ ਹੁਣ 39 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਟਾਲਿਨ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਫੀਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਲਵੋ, ਫੀਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.39 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕੇ 2.11 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ
ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਓਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਂਵੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ "ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ' ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ।"
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 18-18 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਬਿਹਾਰ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - 1952, 1963, 1973 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
1952 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 489 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 543 ਹੋ ਗਈ। 1976 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2001 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2031 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 888 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 28 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।"
2019 ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਮਿਲਾਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਹਿੰਟਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਉਭਰਦਾ ਸੰਕਟ ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 31 ਸੀਟਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ 34 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 91 ਸੀਟਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 24 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 31 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 848 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 143, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 79, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 52 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 49 ਸੀਟਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 54 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਧਾਰ (ਅਨੁਪਾਤ) ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਏ. ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ।
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਜ਼ਾ' ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 81(2) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ , ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਾਜ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 48.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 16 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ' ਦ ਹਿੰਦੂ ' ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ: ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਦੂਜਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਗਣਿਤ ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 'ਕੈਂਬਰਿਜ ਕੌਂਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼' ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਨੀਲਕਾਂਤਨ ਆਰ.ਐੱਸ "ਨੌਰਥ ਵਰਸਸ ਸਾਊਥ: ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਟ ਕਿਤਾਬ" ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲਕਾਂਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ' ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਨੀਲਕਾਂਤਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ)
