ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਕੈਲਵਰਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਬਹੁਤ ਵੱਧ” ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਯੋਗ ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 26,200 ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38,700 ਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ 3,00,000 ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 38,700 ਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ”

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਹੈਲਥ’ ਅਤੇ ‘ਕੇਅਰ’ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ”, “ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ 7,45,000 ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਉੱਪਰ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵੋਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਵਰਟਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈੱਟ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੌਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1,00,000 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ (ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ) ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3,00,000 ਲੋਕ ਘੱਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3,00,000 ਲੋਕ ਘੱਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ।

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਡੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵੇਟੇ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨਐਚਐੱਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਗੀਆਂ।

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਕਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਕਲੈਵਰਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰਾਵਰਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ “ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੇ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰਾਵਰਮਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੂਚੀ' ਕੀ ਹੈ?

“ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ” ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—

ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤੇ ਤੈਅ ਨਾਲੋਂ 80% ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ 20% ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਉਂਦੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ 20% ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਮੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2024 ਦੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਏ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ 2023 ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,80,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50,8000 ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6,72,000 ਰਿਹਾ। ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ 7,45,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ 9,68,000 ਲੋਕ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਸਨ।

ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੋਕ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ (39%) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ (33%) ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ (9%) ਪਰਵਾਸੀ ਬ੍ਰੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਦੇਸ ਸਨ—

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ?

ਸੰਤਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,86,107 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ।

ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ।

ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 1,52,980 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਜ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 104,501 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀ

ਆਰਜੀ ਕਾਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 2000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ 45,000 ਤੋਂ 55,000 ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 298 ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।

ਆਮਦਨੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)