लाडकी बहीण : जात-धर्म बाजूला पडून आता महिला आणि पुरुष असं मतदानाचं विभाजन होतंय का?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची धामधुम सुरू होण्याआधी ग्राऊंडवर फिरत असताना एकदा पर्याय नाही म्हणून मुंबई ते नाशिक हा प्रवास राज्यराणीच्या जनरलच्या डब्यात करावा लागला.

त्यात अगदी शेवटच्या डब्यातला एक बारीकसा कंपार्टमेंट फक्त महिलांसाठी राखीव असतो. 12-13 सीटच्या कंपार्टमेंटमध्ये जवळपास पन्नास-साठ बायका ठासून भरलेल्या.

कोणी उदगीरला निघालेलं, कोणी नांदेडला, कोणी परभणीला... सगळ्या बायका एकेकट्या, किंवा एखादीला सोबत घेऊन निघालेल्या. सगळ्या कष्टकरी गटातल्या. आपआपल्या गावी निघालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या कागदपत्रांची पूर्तता करायला.

महिन्याला दीड हजार मिळवण्यासाठी या बायकांची कसरत चालू होती. त्या पैशांतून त्यांना बऱ्याच गोष्टी करायच्या होत्या, कोणाला मुलांची फी भरायची होती, कोणाला स्वतःची औषधं आणायची होती, कोणाला हफ्ता फेडायचा होता.

त्यावेळी या योजनेचा महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालावर किती परिणाम होईल याचा अंदाज कोणालाच आला नव्हता.

निवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर महायुतीच्या 230 हून अधिक जागा जिंकून आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत या योजनेला ‘गेमचेंजर’ म्हटलं आहे.

अनेक तज्ज्ञ लाडकी बहीण आणि इतर थेट लाभ देणाऱ्या योजनांचा फायदा महायुतीला मिळाल्याचं सांगत आहेत.

यंदाच्या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाचा टक्काही जवळपास सहा टक्क्यांनी वाढल्याचं दिसलं.

या सगळ्या महिलांचं मतदान महायुतीला गेलं असं म्हटलं गेलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पत्रकार, राजकीय विश्लेषक आणि माजी खासदार कुमार केतकर म्हणाले की, “अनेक मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार पाच ते सहा हजारांच्या मताधिक्याने निवडून आलेत आणि प्रत्येक मतदार संघात महिला मतदारांचं प्रमाणही पाच ते सहा हजारांनी वाढलं आहे. महायुतीला जिंकवून देण्यात या महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.”

मग प्रश्न असा उभा राहातो की, आता महिलांची वेगळी अशी व्होटबँक तयार झालीय का? योजनांचा फायदा मिळतो म्हणून त्या योजना देणाऱ्या सरकारसाठी मतदान करतात का? जात, धर्म यावर जे मतदान व्हायचं ते आता लिंगावर शिफ्ट झालंय का?

आदिती नारायण पासवान दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राच्या असिस्टंट प्रोफेसर आहेत. त्या म्हणतात, “अर्थात लिंगाधारित मतदान होतंय. महिला-पुरुष असं विभाजन होतंय. महाराष्ट्राच्या निकालातही असंच दिसलं की जात-धर्म हे सोडून महिलांनी त्यांना योग्य वाटणाऱ्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला एकगठ्ठा मतं दिलीत.”

गेल्या दोन वर्षांमध्ये ज्या निवडणुका झाल्या त्यात राजकीय पक्षांचे जाहीरनामेही महिलाकेंद्रित होते. दहा वर्षांपूर्वी असं होत नव्हतं असं मत त्या व्यक्त करतात.

त्या पुढे म्हणतात, “जेव्हा तुम्ही फक्त महिलांसाठी काही लाभ किंवा फायदे देता, तेव्हा महिला घराबाहेर पडून मतदान करतात. आधी कसं होतं की पुरुष ठरवायचे महिला कोणाला मतदान करणार. पण आता महिला राजकारणात रस घेताहेत. पण कसा? तर त्या राजकीय पक्ष त्यांच्यासाठी काय करतात ते पाहत आहेत, लक्षपूर्वक ऐकत आहेत.

आपल्याला काय मिळणार, कोण काय देतंय हे पाहात आहेत. हा आताचा ट्रेंड नाहीये. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस मोदी सरकारने महिलांसाठी उज्ज्वला योजना आणली होती. त्याचा अभ्यास केला तर लाखो महिलांना त्याचा फायदा झाल्याचं दिसून आलंय.”

मग महिला लाभार्थी मतदारांची एक वेगळी व्होटबँक तयार झाली असेल तर राजकीय प्रतलात पुढे जाऊन काय बदल होतील?

प्रा आदिती पासवान याबद्दल बोलताना म्हणतात, “एक टीका अशीही होते की अशा योजनांमधून महिलांची एक व्होटबँक तयार होत असली तरी त्या फक्त लाभार्थी बनून राहातात. त्या पलिकडे त्यांना हक्क किंवा समानता मिळत नाही. पण तुम्ही तळागाळातल्या महिलांना जाऊन विचारलं तर त्यांना फक्त लाभार्थी असण्यात काहीच हरकत नाहीये. त्यांचा संघर्षच मुळात जगण्याचा आहे.

राजकीय पक्षांकडून त्यांना जो लाभ मिळतो, भले ते पैसे असतील, किंवा इतर काही फायदे, त्यातून त्यांचा मानसन्मान वाढतो, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढतो. त्या महिलांसाठी सध्या ते महत्त्वाचं आहे.”

अशा योजनांमुळे महिला घराबाहेर पडून मतदान करतात हेही थोडकं नाही असं त्यांना वाटतं.

मुंबईतील एसएनडीटी महिला विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाच्या माजी प्रमुख विभूती पटेल यांचंही मत असंच आहे.

त्या म्हणतात, “आयएलओ आणि इतर अनेक अभ्यासांमधून हे समोर आलं आहे की, प्रवासात सूट किंवा आर्थिक मदतीमुळे फायदाच होतो. बायांकडे गेलेले पैसे दारू-सिगारेटवर खर्च होत नाहीत. बायांच्या हातात पैसे आल्यावर ते कुटुंबाच्या अन्नावर, मुलांच्या शिक्षणावर खर्च होतात.”

पदरचे चार पैसा का होईना हाताशी असावे आणि कोणासमोर हात पसरायला लागू नये किंवा प्रत्येक वेळी नवऱ्याला किंवा घरातल्या पुरुषाला स्पष्टीकरण द्यायला लागू नये असं प्रत्येक महिलेला वाटतं.

मला जनरलच्या डब्यात भेटलेल्या अनेक महिलांपैकी असलेल्या साधनाबाई त्यातल्याच एक होत्या. त्यांच्या नवऱ्याने दुसरं लग्न केलं होतं. तरुण मुलगी बाळंत झाली होती. त्या करत असलेल्या स्वयंपाकाच्या कामात त्यांचं भागत नव्हतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी जावयावर अवलूंन राहाण्यापेक्षा ‘लाडकी बहीण’ चे पैसे मिळालेले बरं असं त्या म्हणत होत्या.

तेवढ्यासाठी पंधरा तासांचा प्रवास उभं राहून करण्याची त्यांची तयारी होती.

अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक म्हणतात, “महिलांचा मोठा वर्ग आहे. त्यांना स्वतचं उत्पन्नाचं साधन नसल्याने कुटुंबातल्या स्थानाबाबत जी तडजोड करावी लागत होती ती आता लाभामुळे कमी झाल्याचं जाणवतं.”

पण ते एक आक्षेपही नोंदवतात.

“व्यक्तिगत पातळीवर लोक खुश आहेत. मॅक्रो-लेव्हलला लाडकी बहीण सारख्या योजनांचा महागाईवर परिणाम होईल. आणि हे वित्तीयदृष्ट्या टिकाऊ होणार नाही, असं मला सतत वाटतंय.”

लाभावर आधारित व्होटबँक टिकणारी नाही असं अनेक तज्ज्ञांचं मत आहे.

नवेंदू कुमार पटनामधले जेष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांनी बिहारच्या राजकारणाचा जवळून अभ्यास केलेला आहे.

नितीश कुमार सरकारने महिलांसाठी अनेक योजना राबवल्या, त्यातून काय निष्पन्न झालं याचे ते साक्षीदार आहे. त्याविषयी पुढे बोलूच, पण लाभार्थी व्होटबँकविषयी बोलताना ते म्हणतात, “त्याचं असं आहे की जो जास्त देईल किंवा ज्याने दिलेला लाभ आवडेल त्याला मतदान होईल. त्यामुळे अशी व्होटबँक तयार जरी झाली तरी ती शाश्वत नाही.”

पण वैयक्तिक नफा-तोटा बघून मतदान करण्याचा कल वाढला आहे. हे फक्त महिलाच नाही, तर सगळ्यांच्या बाबतीत लागू पडतंय.

याबद्दल कुमार केतकर बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, “आताच्या काळात individualization, ही एक समाजशास्त्रातली संज्ञा आहे, ते वाढलं आहे. त्यातला मुद्दाच हा हे की लोक आता नागरिक नाहीत, मतदारही नाहीत.

ते स्वतंत्र व्यक्ती आहेत. ते एकटे पण स्वतंत्र असे ग्राहक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी व्यवहार करताना आता सामाजिक पातळीवर व्यवहार करून चालणार नाही, तर त्यांना वैयक्तिक काय देता येईल हे पाहावं लागणार.”

या बातम्याही वाचा :

महिलांना वेगवेगळ्या सरकारांनी आर्थिक फायदे दिले तरी सामाजिक न्याय आणि समानतेचं काय? तसंच त्यांच्या राजकीय भागीदारीचं काय हे प्रश्न उपस्थित होतातच.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे निवृत्त प्राध्यापक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. गोपाळ गुरू म्हणतात, “कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत सरकारने समानता आणण्यासाठी पावलं उचलणं अपेक्षित आहेच. पण कोणत्याही कारणाने पैसे वाटत राहणं यावर विचार करण्याची गरज आहे.”

ते पुढे म्हणतात, “जेव्हा राज्यसंस्थेकडून आर्थिक मदत दिली जाते, तेव्हा त्यामागे ठोस कारण असणे गरजेचं आहे. संबंधित व्यक्तीला ती आर्थिक मदत का दिली जातेय याचा विचार होणं गरजेचं आहे. तसेच राज्यसंस्थेने लोकांच्या श्रमप्रतिष्ठेला महत्व देत त्यांना त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. रोजगार हमीसारखी योजना याचं एक उदाहरण आहे.”

इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे प्रयोग कधी आणि कोणी राबवलेत?

2023 मध्ये मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या. तिथेही ‘लाडली बहन’ या नावाने अशाच प्रकारची योजना राबवण्यात आली होती.

त्या अंतर्गत 23 ते 60 या वयोगटातल्या गरीब महिलांना दर महिन्याला 1000 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सव्वा कोटीहून अधिक महिलांना त्याचा लाभ देण्यात आला.

त्याचा फायदा मध्य प्रदेशमध्ये दिसून आला आणि भाजपचं सरकार आलं.

पण अशा प्रकारच्या योजना राबवणारा भाजप हा एकमेव पक्ष नाही.

महिलांना आकर्षित करून त्यांची व्होटबँक बनवून त्यांची मत मिळवण्याचा प्रयत्न याआधीही अनेक राज्यांमध्ये अनेक सरकारांनी केलाय.

नितीश कुमारांनी बिहारमध्ये 2007 च्या सुमारास शाळकरी मुलींना सायकल देण्याची योजना आणली होती. कोणत्याही मुलीने आठवी पास केली की तिला सायकल घेण्यासाठी पैसे मिळायचे.

नितीश सरकारमध्ये तेव्हा मंत्री असलेले संजय झा यांनी असं म्हटलं होतं की, “2006 मध्ये मुख्यमंत्री सायकल योजना लागू झाली आणि त्यानंतर मुलींच्या शिक्षणात आमुलाग्र बदल झाला. 2007 साली दहावीची परिक्षा देणाऱ्या मुलींची संख्या 1.87 लाख होती, ती वाढून 2022 साली 8.37 झाली.”

मुलींना सायकल मिळाली तेव्हा त्यांना शिक्षणाची दारं खुली झाली असं अनेकाचं म्हणणं आहे.

नवेंदू म्हणतात, “बिहारमध्ये आजही शिक्षणाची परिस्थिती बरी नाही. गावोगावी शाळा-कॉलेज नाही. तेव्हा तर परिस्थिती आणखीच वाईट होती. अशात जेव्हा मुलींना दळणवळणाचं साधन मिळालं तेव्हा मुलींनी शिक्षणासाठी बाहेर पडायला सुरुवात केली. त्याचे चांगले परिणाम दिसले. आणि नितीश कुमारांना या मुलींच्या आयांनी भरभरून मतं दिली कारण त्यांना आपल्या मुलींसाठी एक चांगलं आयुष्य हवं होतं.”

थेट लाभ देऊन महिलांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याच्या काही पहिल्यावहिल्या प्रयत्नांपैकी हा एक प्रयत्न होता आणि तो बऱ्यापैकी यशस्वी झाला असं ते म्हणतात.

नितीश सरकारचा महिलांच्या दृष्टीने दुसरा महत्त्वाचा निर्णय होता दारूबंदीचा. “दारूचा प्रश्न अनेक गोष्टींशी निगडीत होता. घरातले पुरुष सगळा पैसा दारूवर उडवून टाकायचे, त्यामुळे महिलांना गरिबी सहन करावी लागायची. दारू पिऊन होणारी मारझोड, बलात्कार हे वेगळेच विषय होते. नितीश सरकारने दारूबंदी केली. त्यामुळे महिला खुश झाल्या. त्याचे परिणाम आजही दिसतात,” नवेंदू नमूद करतात.

“तिसरी गोष्ट नितीश सरकारने केली ती म्हणजे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलील दलात आरक्षण. म्हणजे त्यांनी महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या प्रश्नांना हात घातला.

त्यामुळे त्यावेळी नितीश कुमारांची ज्या महिला मतदार होत्या, त्या त्यांच्या पडत्या काळातही त्यांच्या सोबत राहिल्या. आजही आहेत. म्हणूनच कदाचित त्यांचे सहकारी पक्ष भाजप आणि आरजेडी दारूबंदीच्या विरोधात आहेत, पण नितीश सरकारने दारूबंदी कायम ठेवली आहे,” ते म्हणतात.

तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता याही त्यांच्या महिलाकेंद्री योजनांसाठी प्रसिद्ध होत्या. महिलांचं त्यांना भरभरून मत मिळायचं. त्यांचीही स्वतःची महिलांची व्होटबँक होती.

आणखी एक उदाहरण द्यायचं झालं तर गेल्यावर्षी काँग्रेसने तेलंगणात महिलांसाठी मोठीमोठी आश्वासनं दिली होती.

महिलांना सार्वजनिक बसमधून मोफत प्रवास ही एक घोषणा होती. त्यानंतर महालक्ष्मी योजना ज्या अंतर्गत महिलांना महिन्याला 3000 रुपये मिळणार ही घोषणा केली होती. गॅस सिलेंडर सवलतीच्या दरात देण्याची घोषणा केली होती.

तेलंगणात काँग्रेसची सत्ता आली. आता महिलांना बसमधून मोफत प्रवास आणि गॅस सिलेंडरमध्ये 300 रुपयांची सवलत या योजना लागू झाल्या आहेत.

सीतालक्ष्मी हैदराबादमध्ये राहातात. त्या स्वतः मोफत बस प्रवास योजनेचा फायदा घेतात. त्या म्हणतात, “कुठूनही कुठे जायचं असेल, संपूर्ण राज्यात तरी मला आता पैसे लागत नाहीत. फक्त आधारकार्ड दाखवून जाता येतं. माझ्यासारख्या अनेक महिलांना आता बाहेर पडणं सोपं झालं आहे.

गावात एखाद्या महिलेला तिच्या नवऱ्याने मारलं आणि घराबाहेर काढलं तर तिच्या एक पैसा नसतानाही ती तिच्या माहेरच्या गावी, सुरक्षित ठिकाणी सुखरूप जाऊ शकते. अशा योजना देणाऱ्या सरकारला आम्ही का मत द्यायचं नाही?”

प्रा आदिती पासवान म्हणतात की येत्या काळात राजकीय पक्ष महिलांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी जास्तीत जास्त योजना आणतील.

“हे खरं आहे की त्या थेट लाभ देणाऱ्या असतील. महिला-पुरुषांचे मतदानाचे पॅटर्न बदलतील. अशा योजनांनी जी महिलांची व्होटबँक बनतेय त्याचे काही तोटे असतीलही, पण ही गोष्ट नाकारून चालणार नाही की यामुळे कमीत कमी तळागाळातल्या महिलांच्या आर्थिक-सामाजिक सक्षमीकरणाची सुरुवात झालीये. जसजसा महिला मतदारांचा टक्का वाढतोय, तसंतसा महिलांचा राजकारणातला टक्काही वाढेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)