महाराष्ट्राच्या निकालानं 'या' 5 नेत्यांच्या कारकीर्दीला आणलंय निर्णायक वळणावर, पुढे काय होईल?

महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालात एक त्सुनामी दिसली. त्यात भल्याभल्यांचे गडकोट खचले गेले. अनेक नेते पराभूत झाले. नवे चेहरे विजयाच्या गुलालानं माखले गेले. अनेक अर्थानं महाराष्ट्राची ही निवडणूक ऐतिहासिक ठरली.

पण त्यामागचं सर्वात प्रमुख कारण होतं ते म्हणजे गेल्या पाच वर्षांच्या राजकारणाच्या ज्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक लढली गेली ते. त्यामुळे ज्यांनी समकालीन महाराष्ट्राचा राजकीय आसमंत व्यापला आहे, त्या प्रमुख नेत्यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली होती. या निवडणुकीत जे काही घडणार होतं, त्यावर त्यांचे आजवरचे निर्णय तपासले जाणार होते आणि नजीकचं भविष्य ठरणार होतं.

काही असे प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणात तयार झाले होते, त्याची उत्तरंही ही निवडणूक देणार होती.

या एका निवडणुकीअंतर्गत एक अन्य निवडणूकही सुरू होती, जी न्यायालयानंही दिली नाहीत, अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणार होती. त्यामुळेच या नेत्यांकडे आणि त्यांना मिळणाऱ्या कलाकडे नवीन सरकार कोणाचं येणार याइतकच, किंबहुना त्यापेक्षा काकणभर जास्तच, सगळ्यांचं लक्ष होतं.

त्यामुळे आता या नेत्यांच्या कारकीर्दीवर शनिवारी आलेल्या निकालाचा काय परिणाम होईल याकडे पाहणं आवश्यक ठरेल.

देवेंद्र फडणवीस

देवेंद्र फडणवीसांच्या राजकारणानं गेल्या दशकभरात अनेक चक्रावून टाकणारी वळणं घेतली आहेत. त्यानं त्यांचं राजकारणही बदलत गेलं. त्यांची प्रतिमाही बदलली. कधी ते अचानक अनेक प्रतिस्पर्धी असतांना मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत अग्रस्थानी आले, कधी जिंकलेले असतांना त्या पदानं त्यांना हुलकावणी देण्याची स्थिती आली.

ती सटकणारी संधी त्यांनी धक्कातंत्राचा वापर करुन हस्तगत केली, पण अवघ्या काही तासात ती संधी पुन्हा निसटून गेली. मग फडणवीस काही काळ विरोधी पक्षनेते झाले आणि त्या प्रभावानं अडीच वर्षात सर्वोच्च पदाची संधी त्यांनी पुन्हा ओढून आणली. ती आली तेव्हा पक्षानं वेगळा निर्णय घेतला आणि फडणवीसांनी पक्षाज्ञा प्रमाण मानली. आता ती संधी परत येते किंवा नाही असे प्रश्न विचारले जात असतांना, त्यांच्या नेतृत्वात भाजपानं त्यांची महाराष्ट्रातली सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे.

भाजपाच्या विजयाचे निर्विवाद सामनावीर देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कारकीर्दीवर निश्चित परिणाम होणार आहे. मुख्यमंत्रीपद त्यांना पुन्हा मिळण्याची दाट शक्यता आहे आणि 'मी पुन्हा येईन' ही त्यांची घोषणा 2019 ला नाही झाली तरी 2024 ला पूर्ण होईल. बहुमतातला सलग दुसरा कार्यकाळ मिळाला तर भाजपाच्याच नव्हे तर फडणवीसांच्याही राजकारणाचा आणि त्याच्या महाराष्ट्रावरच्या प्रभावावरचा नवा अध्याय या निवडणुकीपासून सुरु होतो आहे, असं चित्र आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्या काही काळापासून फडणवीस यांची प्रतिमेला विशेषत: मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे हानी पोहोचली होती. जातीय अस्मितांच्या राजकारणात राज्यातलं सर्वमान्य नेतृत्व होण्याच्या त्यांच्या आकांक्षेला अडसर आला होता. या निकालानं तो अडसर दूर केला आहे. त्यावर आता नवं राजकारण ते कसं उभं करतात याकडे सगळ्यांचच लक्ष असेल.

दिल्लीत फडणवीसांना राष्ट्रीय स्तरावरची जबाबदारी मिळण्याचीही शक्यताही चर्चिली जात होती. त्यावरही या निकालाचा परिणाम असेल. महाराष्ट्रात फडणवीसांचे पाय या निकालाने भक्कम केले आहेत.

एकनाथ शिंदे

शिंदेंच्या राजकीय अस्तित्वासाठी या निवडणुकीतलं यश आवश्यक होतं. अपयश आलं असतं तर त्यांनी शिवसेनेत बंड करुन उभारलेला डाव पुरता धोक्यात आला असत. सत्तेत असणं हे इतर कोणापेक्षाही त्यांच्यासाठी आवश्यक बनलं होतं. या निकालानं शिंदेंचा शिवसेनेवरचा दावा अधिक घट्ट केला आहे आणि त्यासाठी त्यांनी समर्थनही मिळवलं आहे.

त्यांचा हक्क बळकट झाल्यानं या निवडणुकीनंतर त्यांची पक्षप्रमुख म्हणून नवी कारकीर्द आता सुरु होईल. बंडानंतर मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी, न्यायालयीन लढाई आणि निवडणुकांची तयारी यालाच त्यांचं प्राधान्य राहिलं आहे. पण आता या निकालानं सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्यानं पक्षासाठीचा संघर्ष कमी होऊन, पक्षसंघटना नव्यानं बांधणं हे त्यांच्या कारकीर्दीतलं महत्वाचं काम असेल.

पण मिळालेल्या यशासोबतच मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे राखणं हेही त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. जर भाजपानं यंदा ते स्वत:कडे ठेवलं तर सत्तेतला निर्णायक वाटा शिंदेंना स्वत:कडे ठेवणं आवश्यक असेल. ते त्यांच्या पक्षावरच्या पकडीसाठी आवश्यक असेल. या निवडणुकीतल्या यशानं शिंदेंचं महाराष्ट्रातल्या नजीकच्या राजकारणातलं स्थान निर्णायक बनलं आहे. त्यांनी स्वत:ला राज्यभर पोहोचलेलं नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित केलं आहे.

तरीही भाजपाच्या राज्यातल्या आणि केंद्रीय नेतृत्वाशी सतत जुळवून घेत राहणं हे मात्र त्यांच्यासाठी आवश्यक असेल.

अजित पवार

स्वत:च्या काकांच्या सावलीतून बाहेर येत काही सिद्ध करणारा अजित पवारांचं हे पहिलंच यश आहे. या अगोदर त्यांचे प्रयत्न फसले होते. पण या यशानं त्यांना नवा आत्मविश्वास मिळेल.

बारामती लोकसभा मतदार संघात स्वत:च्या पत्नीच्या पराभवानंतर विधानसभेत स्वत: अजित पवार पराभवाच्या छायेत आहेत असं चित्र रंगवलं गेलं. लोकसभेतल्या पराभवानं अजित पवारांच्या उद्देशांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. पण ते खोट ठरवत ते स्वत: मोठ्या फरकानं निवडून आलेच, पण सोबत नेलेले आमदारही निवडून आले. त्यामुळे शिंदेंप्रमाणेच स्वत:च्या पक्षावरचा त्यांचा दावा पक्का झाला.

दुसरं म्हणजे भाजपाच्या नजरेत अजित पवारांचं महत्व या निकालानं वाढलं. त्यांच्या एकमेकांच्या मतांचं हस्तांतरणही या निवडणुकीत झालं. त्यामुळे अजित पवारांच्या आघाड्यांच्या स्वतंत्र राजकारणाला या विजयामुळे नवीन आधार मिळाला. आता ते हिंदुत्वाचा राजकारणावर चालणा-या भाजपासोबत कसे पुढे चालतात हे पाहणं आवश्यक आहे.

अजित पवारांची राज्याचं नेतृत्व करण्याची इच्छा लपून राहिली नाही आहे. पण तरीही फडणवीस आणि शिंदेंसोबतच्या सरकारमध्ये ती इच्छा मागे राहिली. पण पुन्हा अपयश आलं असतं तर ते स्पर्धेतून बाहेर गेले असते. पक्षावरची पकडही सुटली असती. पण यशामुळे ते टिकून आहेत. लगेचच तशी संधी येण्याची शक्यता नसली तरीही, स्वत:च्या ताकदीवर सुरु केलेलं राजकारण अजित पवारांना या निवडणुकीतल्या यशामुळे पुढच्या टप्प्यावर नेता येईल.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे

या निवडणुकीतल्या अपयशानं या दोन्ही नेत्यांची कारकीर्द निर्णायक टप्प्यावर आणून ठेवली आहे. कोणाचंही राजकारण संपत नाही हे शक्यतांच्या राजकारणातलं सत्य आहे. पण तरीही ते नव्यानं पुन्हा सुरु करणं आव्हानात्मक असतं.

शरद पवारांच्या कारकीर्दीत असं अपयश आणि त्यातून सुरुवात हे नवीन नाही. तरीही पवार आता कारकीर्दीच्या या टप्प्यावर काय करणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. वयाच्या ८४ व्या वर्षी ते हे यंदाचं संपूर्ण निवडणुकीचं वर्षं महाराष्ट्रभर फिरत होते. लोकसभेला त्यांना कौल मिळाला, पण विधानसभेला मिळाला नाही. त्यामुळेच आपल्या मोजक्या सहका-यांसह त्यांना नवी रचना करावी लागेल.

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात एका मुलाखतीत लहान पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांमध्ये विलीन होण्याबाबत त्यांनी एक विधान केलं होतं. त्यावरुन बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार, रोहित पाटील यांच्यासह अनेक नव्या तरुण चेह-यांची कारकीर्द पवारांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

उद्धव ठाकरेंनी भाजपापासून दूर होण्याचा निर्णय 2019 मध्ये घेतला आणि त्यांच्या कारकीर्दीनं निर्णायक वळण घेतलं. तो निर्णय सिद्ध करण्यासाठी ठाकरेंना अनेक दिव्यांतून जावं लागलं. पक्ष गेला, चिन्ह गेलं, मोठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली आणि त्यातही अपयश आलं. पण तरीही ते लढत राहिले.

त्याचा लोकसभेला मिश्र यश मिळून फायदा झाला, पण विधानसभेत मात्र तसं झालं नाही. यश आलं नाही. परिणामी एकनाथ शिंदेंची बाजू जनमतात भक्कम झाली. त्यामुळे आपल्या कारकीर्दीला वळण देणा-या निर्णयांची पुनर्तपासणी करण्याची वेळ उद्धव ठाकरेंवर या टप्प्यावर आली आहे.

उद्धव यांनी नवं बेरजेचं राजकारण सुरु केलं. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारखे विरोधी पक्षातले मित्र केले. मुस्लिम, दलित यांच्यासारखे शिवसेनेपासून लांब असलेले समाज पक्षाशी जोडले. इतर भाषिक जोडले. त्यांना यू-टर्न घेतला म्हणून टीकेचं धनी व्हावं लागलं. पण ठाकरे आपल्या निर्णयानं पुढे गेले. पण आता या निकालानंतर या निर्णयांना पुढे कसं न्यायचं की 'एकला चालो रे'चा मार्ग घ्यायचा हे त्यांना ठरवावं लागेल. मूळ शिवसेनेवरच्या दाव्याची लढाईही त्यांना नव्यानं सुरु करावी लागेल.

मुख्य म्हणजे आदित्य ठाकरेंच्या कारकीर्दीतलाही हा निर्णायक क्षण आहे. आता कमकुवत विरोधी पक्षात असण्याची वेळ आली आहे. शिवसेनेची कमान आदित्य यांच्या तिस-या पिढीच्या हातात जातांना ही नवी स्थित्यंतरं आली आहेत आणि त्यात हे विधानसभेचे अपयश आले आहे. त्यामुळे 'ठाकरेंची शिवसेना' या समीकरण सिद्ध करण्याची सुरुवात त्यांना कारकीर्दीच्या या टप्प्यावर करावी लागेल.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना या निकालामुळे अजूनही एका धोकावजा आव्हानाची काळजी करावी लागणार आहे. एकदा सत्तेत सहभागी होण्यासाठी स्वत: निवडून आलेले सहयोगी दूर जातांना त्यांनी पाहिले आहेत. आता जे थोडके सहयोगी निवडून आले आहेत, त्यांना आपल्याशीच बांधून ठेवण्याची कसरतही त्यांना पुन्हा करावी लागली, तर त्यात आश्चर्य नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.