देवेंद्र फडणवीस होणार मुख्यमंत्री, असा आहे त्यांचा राजकीय प्रवास

विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि महायुतीने मिळवलेल्या ऐतिहासिक यशानंतर आणि दहा दिवसांच्या चर्चेनंतर भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी कोण बसेल याची घोषणा केली आहे. देवेंद्र फडणवीस हेच भाजपचे गटनेते आणि मुख्यमंत्री होतील असे जाहीर करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री निवडीसाठी दिल्लीहून आलेल्या निरीक्षक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या नावावर आज शिक्कामोर्तब केले. भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी फडणवीस यांच्या नेतेपदाचा प्रस्ताव मांडला आणि त्या प्रस्तावाला पंकजा मुंडेंनी अनुमोदन दिले.

अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर भाजपला राज्यातला सगळ्यात मोठा पक्ष बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या देवेंद्र फडणवीसांबाबत आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतली जबाबदारी मिळेल अशी चर्चा महाराष्ट्राच्या सत्तावर्तुळात नेहमीच होती. आधी मोदींच्या मंत्रिमंडळात समावेशाची, तर आता त्यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली गेली होती.

या पार्श्वभूमीवर आता 2019 साली 'मी पुन्हा येईन' अशी घोषणा केलेले फडणवीस आता पुन्हा मुख्यमंत्री होणार आहेत.

5 डिसेंबर रोजी आझाद मैदान येथे मुख्यमंत्रिमंडळाचा शपथविधी होणार आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊ फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास.

फडणवीस हे कायम नरेंद्र मोदींचे 'ब्ल्यू आईड बॉय' राहिलेले आहेतच, शिवाय नागपूरचे असल्यानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्याही मर्जीतले आहेत.

भाजपाच्या पुढच्या फळीतल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांमध्ये त्यांची गणनाही होत असते.

लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मनोज जरांगे यांचं आंदोलन सुरू झालं आणि त्यांनी फक्त देवेंद्र फडणवीसांनाच लक्ष्य केलं.

मनोज जरांगे यांनी केलेला विरोध लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या विरोधात गेला आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपकडे काहीही नव्हतं. यामुळेच भाजपला मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जागा गमवाव्या लागल्या. याचा परिणाम म्हणजे भाजपच्या खासदारांचा आकडा एक अंकी झाला.

फडणवीसांसाठी लोकसभेचा पराभव खूप मोठा होता. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी महायुतीचे नेते म्हणून फडणवीसांनाच पाहिलं गेलं.

लोकसभा पराभवानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत सरकारमधून बाहेर पडून पक्षासाठी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.

त्याआधी देखील देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारमधून बाहेर राहून पक्षासाठी काम करण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, उपमुख्यमंत्री पदावर राहून सरकार आणि महायुतीच्या निवडणुकीतल्या पराभवाची जबाबदारी त्यांच्यावर आल्यामुळे ते नाराज होते हे स्पष्ट दिसत होतं.

लोकसभा निवडणुकीनंतरही फडणवीसांना भाजपने सरकारमधून बाहेर पडू दिलं नाही आणि फडणवीस सरकारमध्ये कायम राहिले. पण त्यानंतर मात्र देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचा 'गिअर शिफ्ट' केला.

लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ते अपयश पुसून टाकण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस ईर्षेला पेटल्याचं दिसून आलं. त्यामुळेच मागच्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात, विशेषतः भाजपच्या राजकारणात काही मोठे बदल झालेले दिसले.

लोकसभेतल्या पराभवानंतरही देवेंद्र फडणवीसांवर होणारी टीका सुरूच होती. आता फडणवीसांना दिल्लीत पाठवलं जाईल, त्यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं जाईल किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलं जाईल अशा चर्चा सुरू झाल्या. मात्र त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातल्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका झाल्या.

लोकसभा निवडणुकीत संघ फारसा सक्रिय नव्हता, असं बोललं गेलं होतं. या बैठकांनंतर संघाला सक्रिय केलं गेलं. दरम्यान विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जाताना भाजपला सामूहिक नेतृत्व देण्याबाबतही चर्चा होत होत्या.

पण अखेर भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व आणि संघाचा हस्तक्षेप यामुळे देवेंद्र फडणवीसांच्याच हाती भाजपची सूत्रं राहिली. विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःसाठी आणखीन एक निर्णायक संधीच जणू मागून घेतली होती.

निवडणूक प्रचारादरम्यान अमित शहांनी केलेले दौरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत साधलेली जवळीक, अजित पवारांची अधून मधून समोर येणारी नाराजी आणि भाजपच्या अंतर्गत फडणवीसांच्या विरोधात असणारा एक गट यांची सक्रियता एकीकडे वाढलेली होती. याला तोंड देत देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतःलाच विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी ठेवलं.

विशेषतः विधानसभेच्या उमेदवार निवडीमध्ये देखील देवेंद्र फडणवीसांचाच प्रभाव दिसून येतो. महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांसोबत वाटाघाटी करून सर्वाधिक जागा भाजपकडे असतील याची तजवीज देखील फडणवीसांनीच केल्याचं दिसून आलं.

मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचा प्रश्न कसा हाताळला?

लोकसभा निवडणुकीत ज्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे फटका बसला होता, तो मुद्दा विधानसभेत हाताळताना भाजपने मनोज जरांगे यांना कुठलंही प्रत्युत्तर देणं टाळलं. मात्र दुसरीकडे फडणवीसांच्या जवळच्या नेत्यांनी म्हणजेच प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांसारख्या नेत्यांनी मनोज जरांगे फक्त फडणवीसांनाच लक्ष्य का करतायत? असा प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

याचकाळात लक्ष्मण हाके यांचं आंदोलन सुरू झालं. प्रत्यक्ष फडणवीसांनी मनोज जरांगे यांच्याबाबत काही विधान केलं नाही, पण मग लक्ष्मण हाके यांनी आरक्षणाचा प्रश्न समोर आणून कठोर शब्दात मनोज जरांगेंवर टीका सुरू केली.

त्यामुळे ज्या पद्धतीने मनोज जरांगे यांच्यामागे कुणाचा हात आहे असा प्रश्न विचारला जात होता. त्याच पद्धतीने लक्ष्मण हाके यांच्यामागे कुणाचा हात आहे? असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आणि अजूनही या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर सापडू शकलेलं नाही.

लक्ष्मण हाकेंच्या आंदोलनाचा काही प्रमाणात परिणाम झालेला विधानसभेत दिसून आला आणि आता असं म्हटलं जातंय की, महाराष्ट्रात काही प्रमाणात का होईना पण ओबीसी मतांचं एकीकरण झालेलं आहे.

या सगळ्या घटनाक्रमाचा परिणाम असा झाला की, देवेंद्र फडणवीसांवर होणाऱ्या बोचऱ्या टीकेमुळे भाजप आणि फडणवीस समर्थकांमध्ये काही प्रमाणात सहानुभूती निर्माण झाली. तसेच कुंपणावर असलेल्या मतदारांच्या मनामध्ये मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण होऊ लागली.

विधानसभा निवडणूक प्रचारात देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारार्थ काही मोहिमा राबवल्या गेल्या. त्यामध्ये 'प्रस्थापितांना नडला, बहुजनांसाठी झटला म्हणूनच तो खुपला' अशा घोषवाक्यांचा वापर करण्यात आला.

अतिशय शांतपणे हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रचारात आणला

देवेंद्र फडणवीसांनी आरएसएस आणि हिंदुत्ववादी संघटनांना हाताशी धरून गावागावात हिंदुत्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला. नितेश राणे आणि हिंदू जनजागृती मोर्चे थांबले असले, तरी ग्रामीण भागातल्या मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतील अशा कीर्तनकारांचा आणि हिंदुत्ववादी संस्थांचा वापर करून फडणवीसांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा जागृत केला.

प्रचारादरम्यान 'व्होट जिहाद'चा मुद्दा फडणवीसांनी अनेकवेळा त्यांच्या भाषणात मांडला. ते वारंवार त्यावर बोलत होते. लोकसभेच्या वेळी एकवटलेलं मुस्लीम मतदान दाखवून हिंदूंनी एकत्रित मतदान करण्याची गरज असल्याचं फडणवीसांनी त्यांच्या भाषणांमधून सांगितलं. त्याचाही फायदा महायुतीला झालेला दिसून आला.

याशिवाय सरकारने लाडकी बहीण आणि इतर भरपूर योजना पुढे आणल्या. त्यातून राज्यभर फडणवीसांनी 'देवाभाऊ' अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला. संघाच्या मदतीने लोकसभेच्या वेळेस मतदान न केलेल्या लोकांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी आणि पक्षाला अनुकूल मतदान करून घेण्यासाठी सुद्धा त्यांनी प्रयत्न केले.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेलं अभूतपूर्व यश पाहता, फडणवीसांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय असं म्हणता येणार नाही. भाजप या पदासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचारही करू शकतं. एखादा बहुजन चेहरा द्यायचा का? शिंदेंनाच मुख्यमंत्रीपदी ठेवायचं का? या प्रश्नांवरही विचार होऊ शकतो.

याशिवाय फडणवीसांकडे देशाचा भावी पंतप्रधान म्हणूनही बघितलं जातं. त्यामुळे केंद्रीय भाजपमध्ये देखील त्यांचे विरोधक सक्रिय होऊ शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रासारखं 288 आमदारांचं राज्य एका नेत्याकडे कसं द्यायचं? असा प्रश्न भाजपच्या अंतर्गत विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.

त्यामुळे मुख्यमंत्री होण्यासाठीचा फडणवीसांचा संघर्ष थांबलेला नसला, तरी गेल्या चार महिन्यांपूर्वी पूर्णपणे त्यांच्या विरोधात गेलेलं राजकारण फडणवीसांनी त्यांच्या बाजूला वळवल्याचं कुणालाही मान्य करावंच लागेल.

देवेंद्र फडणवीसांची कारकीर्द

गेली 10 वर्षं देवेंद्र फडणवीस हे नाव निर्विवादपणे भाजपच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे.

ज्या नव्या राजकीय रचना, डावपेच, घडामोडी या दशकभरात महाराष्ट्रात घडल्या, जे दशक राजकीय अनागोंदीसाठीही उल्लेखात राहील, त्या सगळ्यांमध्ये इतर समकालीन नेत्यांसोबत फडणवीसांचाही ठसा आहे.

2014 पर्यंत राज्यातल्या इतर नेत्यांपैकी एक असलेले फडणवीस नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांची मुख्यमंत्रीपदाची निवड बनले आणि केंद्रस्थानी आले. दिल्लीत वाजपेयी-अडवाणींची भाजप बदलून मोदी-शाहांची नवी भाजप तयार झाला, तसा महाराष्ट्रात मुंडे-गडकरींचा भाजप नव्यानं फडणवीस आणि त्यांच्या समर्थकांचा भाजप बनत गेला.

केवळ भाजपमध्येच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही या दशकात नवे प्रवाह तयार झाले. फडणवीसांच्या राजकारणाचा प्रभाव त्यांच्या समर्थक आणि विरोधकांवरही होता. ज्या अभूतपूर्व नव्या आघाड्या, युती, पक्षफुटी महाराष्ट्रानं पाहिल्या त्यावरही फडणवीसांचा प्रभाव होता.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन पिढ्यांमध्ये होतं ते स्थित्यंतर या काळात घडून आलं. विविध पक्षांमध्ये, घराण्यांमध्ये नवी पिढी राजकारणात आली. त्यामुळे राजकारणाचा बाज बदलला.

तंत्रज्ञानातल्या बदलांमुळे, समाजमाध्यमांच्या प्राबल्यामुळे, जगभरातच व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचं स्तोम नजीकच्या इतिहासात पहायला मिळतं. महाराष्ट्रात या बदलला नव्या पिढीच्या देवेंद्र फडणवीसांनी आत्मसात केलं.

पण या नव्या बाजाचे, चांगले आणि वाईट, असे दोन्ही परिणाम असतात. फडणवीसांच्या राजकारणावर असे दोन्ही प्रभाव दिसतात.

आपल्या समकालिनांना वा समवयस्कांना वेगाने ओलांडून ते पुढे गेलेले दिसतात. बहुमतामुळे आणि केंद्राच्या पाठिंब्यामुळे काही दशकांनंतर सलग पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करणारे मुख्यमंत्री ते झाले. त्यांच्याच नेतृत्वात भाजपनं 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा आमदारांची शंभरी ओलांडली.

1995 पासून सगळ्या आघाड्यांच्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांना करावी लागलेली सगळ्यांना सतत सांभाळून घेण्याची कसरत फडणवीसांना फारशी करावी लागली नाही.

त्यांच्या काळात समृद्धी महामार्गापासून राज्यांतल्या शहरांतले प्रस्तावित मेट्रोमार्ग मार्गी लागले, काही नव्या प्रकल्पांची योजना झाली, त्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी 'विकासपुरुष' अशी त्यांची प्रतिमा उभी केली. केंद्रातही नरेंद्र मोदींचं पूर्ण बहुमतातलं सरकार असल्यानं आवश्यक असलेला राजकीय आणि आर्थिक पाठिंबाही त्यांना कायम मिळाला.

प्रसंगी हिंदुत्वावरही आक्रमक बोलत विचारधारेचं राजकारण ते करत राहिले. संघाचा पाठिंबा त्यांना होताच. मोदीनंतर अमित शाह आणि योगी आदित्यनाथांसोबत फडणवीसांचंही नाव दिल्लीत घेतलं जाऊ लागलं.

पण दुसरीकडे, डावपेचांमुळे राजकारणात स्वपक्षीय आणि बाहेरच्या प्रतिस्पर्ध्यांचं राजकारण अडचणीत आणणारे अशीही त्यांची प्रतिमा कालांतरानं होत गेली. जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी 2019 मध्ये निवडणुकीनंतर पाठिंबा देण्याचं नाकारलं, त्यानंतर जे राजकारण महाराष्ट्रात घडलं, त्यानंतर फडणवीसांची ही प्रतिमा अधिक बळकट होत गेली.

शिवसेना फुटणे, नंतर राष्ट्रवादी फुटणे, यातला त्यांचा सहभाग आणि संख्या असूनही पुन्हा मुख्यमंत्रीपद न मिळणे याचे परिणाम झाले.

2019 पूर्वी मराठा आरक्षणाच्या विषयाला हात घालून, उच्च न्यायालयात टिकणारं आरक्षण दिल्यानंतर या समाजातले समर्थक आपल्याकडे आणि भाजपकडे वळवण्यात फडणवीस यशस्वी झाले होते. त्याचे परिणाम 2019 च्या निवडणुकीतही दिसले होते.

पण मनोज जरांगे यांचं आंदोलन सुरू झाल्यावर, इतरही समाज आरक्षण प्रश्नावर आक्रमक झाल्यावर, राजकीय अडचणीची स्थिती निर्माण झाली. फडणवीस विरोधकांचं लक्ष्य बनले. या बदललेल्या राजकीय स्थितीचा फटका भाजपला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसला.

या दशकभराच्या कालावधीच्या शेवटच्या टप्प्यावर फडणवीसांच्या महाराष्ट्रातल्या राजकारणाची एक परीक्षा चालू आहे. महाविकास आघाडीतल्या विरोधकांनी त्यांना आरक्षण प्रश्नापासून, गुंतवणुकीपर्यंत, राजकीय संस्कृतीपासून डावपेचांपर्यंत, सगळ्यांसाठी त्यांना धारेवर धरले.

त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला धक्का बसू शकत नाही अशा एकेकाळच्या स्थितीपासून आता परिस्थिती इतकी बदलली आहे की या पदासाठी मित्रपक्षांतूनही अनेक दावेदार निर्माण झाले आहेत.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची महाराष्ट्रात 23 वरुन 9 खासदारांपर्यंत घसरण झाली आहे. फडणवीस आणि भाजपच्या राजकीय अवकाशाला गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे.

एकीकडे फडणवीसांचा प्रभाव वाढत जात असताना, तो किती आणि कोणामुळे आहे अशी चर्चाही होत राहिली. नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि पाठिंब्यामुळे की त्यांच्या स्वत:च्या जनाधारामुळे, हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत राहिला.

दुसरीकडे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंसारख्या नेत्यांना ज्यांचा स्वत:चा मोठा मतदार महाराष्ट्रात आहे, अशांना प्रत्युत्तर म्हणून भाजप आणि संघानं महाराष्ट्रात फडवीसांचाच चेहरा पुढे केला आहे, हेही नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या आजवरच्या राजकीय कारकीर्दीचा आढावा घेणं अगत्याचं आहे.

नगरसेवक, महापौर, आमदार, प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री

देवेंद्र फडणवीस गेल्या 30 पेक्षा अधिक वर्षांपासून सक्रीय राजकारणात आहेत. त्यांच्या समकालीन राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत त्यांची कारकीर्द लहान वयात सुरू झाली आणि अनेक पदं इतरांच्या तुलनेत त्यांना लवकरही मिळाली. घरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि राजकारणाची पार्श्वभूमी होतीच.

गंगाधर फडणवीस हे भाजपचे आघाडीचे नेते होते. अनेक वर्षं ते विधान परिषदेचे आमदार होते. त्यांचं निधन झालं तेव्हा देवेंद्र फक्त 17 वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर नितीन गडकरी निवडून गेले होते. युतीच्या पहिल्या सरकारमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेल्या शोभाताई फडणवीस देवेंद्र फडणवीसांच्या काकू.

देवेंद्र विद्यार्थी काळात 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत' कार्यरत होते. पण लवकरच गडकरींच्या नेतृत्वात ते राजकारणात सक्रीय झाले. 1992 मध्ये ते नागपूर महापालिकेत 22व्या वर्षी पहिल्यांदा नगरसेवक झाले. इतक्या कमी वयात नगरसेवक होणारे तेव्हा ते पहिलेच होते.

तिथून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली. त्यांच्या या कार्यकाळाबद्दल बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे नागपूर आवृत्तीचे संपादक श्रीपाद अपराजित सांगतात, "देवेंद्र फडणवीसांचा राजकारणातला प्रवेश हा इतर राजकारण्यांच्या तुलनेत सोपा होता. मात्र राजकारणातली आजवरची वाटचाल ही कष्टसाध्य आहे. जेव्हा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले ते साल होतं 1992. खरंतर ही निवडणूक 1989 मध्ये होती, पण तेव्हा त्या निवडणुकीत त्यांचं वय भरत नव्हतं. मात्र त्यांच्या नशिबाने ती निवडणूकच पुढे गेली आणि ते नगरसेवक झाले."

लवकरच नागपूरचे सर्वात तरुण महापौरही ते बनले. पण फडणवीसांचं लक्ष्य त्याहीपेक्षा मोठं होतं. 1999 मध्ये, जेव्हा राज्यातलं पहिलं शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार पायऊतार झालं, त्यावर्षी पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार म्हणून पोहोचले.

नागपूरमध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीसांनी राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा नागपुरात आणि विदर्भात भाजपचे सर्वेसर्वा नितीन गडकरी होते. त्यांचेच बोट धरून फडणवीसांनी सुरुवातीची वाटचाल केली. पुढे मात्र भाजपमधील बदलत्या समीकरणांमध्ये फडणवीसांनी गडकरींचे बोट सोडून त्यांचे विरोधक गोपीनाथ मुंडे यांचा हात पकडला. याच गटाबरोबर राहून फडणवीसांना 2013 मध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद मिळवण्यात यश आलं.

नागपूरचे असलेले देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून तयार झालेले आणि संघाच्या विश्वासातले मानले जातात. ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरली. आणखी एक मुद्दा म्हणजे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची सूत्रं ज्या मोदी-शाहांच्या हाती गेली होती ते नितीन गडकरींसाठी अनुकूल नव्हते.

तसंच त्या-त्या राज्यांमध्ये तेथील बहुसंख्य समुदायाचा मुख्यमंत्री न देता तुलनेनं अल्पसंख्याक असलेल्या समुदायातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देण्याची रणनीती भाजपनं अवलंबली. म्हणजे हरियाणात बिगर-जाट असलेले मनोहरलाल खट्टर, झारखंडमध्ये बिगर-आदिवासी असलेले रघुबर दास यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले तर महाराष्ट्रात बिगर-मराठा असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले.

देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आलं तेव्हाच मोदींचं सरकार केंद्रात आलं होतं. मोदींसारख्याच विकासाच्या घोषणा फडणवीसांनीही केल्या होत्या. त्यात जलयुक्त शिवार योजना ही सगळ्यांत जास्त गाजावाजा झालेली योजना होती. पण, पुढे महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यावर या योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

ही योजना खरंच यशस्वी झाली होती का याबद्दल बीबीसी मराठीने सविस्तर रिपोर्ट केला होता. या योजनेवर कॅगनेसुद्धा ताशेरे ओढले होते. भूजल पातळी वाढवणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट होतं. मात्र कॅगच्या अहवालात ही भूजल पातळी फारशी वाढलेली नसल्याची नोंद केली होती.

मुंबई मेट्रोच्या कामाने देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात फार वेग धरला होता. तरीही आरे जंगलात मेट्रो शेड उभारायचं की नाही या मुद्द्यावर प्रचंड वाद झाला. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आरेत मेट्रो कारशेड उभारायला खूप विरोध केला. शिवसेना आणि भाजप यांच्यातले संबंधही ताणले गेले. ते नाणार इथल्या रिफायनरी प्रकल्पादरम्यानही ताणले गेले.

पण मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात विकासाचे प्रकल्प पुढे नेतांना बऱ्याच टप्प्यांवर फडणवीसांना राजकीय समंजसपणा दाखवावा लागला. शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये असताना आरे कारशेडचे काम पुढे ढकलावे लागले. नाणारचा प्रकल्प थांबवावा लागला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर जेव्हा पुन्हा शिवसेनेसोबत युती करावी असा विचार भाजपमध्ये प्रबळ झाला, तेव्हा फडणवीसांनी पुढाकार घेऊन ती युती पुन्हा घडवून आणली.

मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर पाच वर्षांत फडणवीस महाराष्ट्रातलं प्रबळ सत्ता केंद्र बनले. त्याचे परिणाम व्यक्तिकेंद्रित्वाच्या काळात राज्याच्या राजकारणात तसंच पक्षांतर्गत राजकारणातही झाले. मोदींच्या पावलावर पाऊल ठेवून फडणवीस स्वत:चा राजकीय अवकाश तयार करत आहेत, असं तेव्हा सतत म्हटलं गेलं.

एका बाजूला विकासाभिमुख असल्याची प्रतिमा आणि त्यासाठीचं काम तर होतंच. दुसरीकडे, आपले प्रतिस्पर्धी कमी करत जाऊन आपल्याभोवतीच केंद्रित असणारी रचना आणि त्यासाठीचे डावपेच करायचे, हेही राजकारण होतं.

पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात आणि बाहेरचे नेते पक्षात

पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी हे फडणवीसांपुढचे मोठे आव्हान होते. नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे आणि चंद्रकांत पाटील हे फडणवीसांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी मानले गेले. यामध्ये गडकरींना केंद्रात गेल्यानं राज्यात येण्याचे रस्ते बंद झाले. इतर प्रतिस्पर्धींचे रस्ते खडतर होत गेले आणि राज्यातली सत्ता फडणवीसांच्या हाती एकवटली.

एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे हे मंत्री एकापाठोपाठ एक वादात अडकत गेले आणि अडचणीत आले. खडसेंवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि त्यांचे मंत्रिपद गेले. त्यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश झालाच नाही. त्यांना 2019 मध्ये विधानसभेची उमेदवारीही मिळू शकली नाही.

खडसेंनी फडणवीसांवर टीकेची झोड उठवली. शेवटी ज्या पक्षात कारकीर्द घडली तो पक्ष सोडून शरद पवारांच्या पक्षात त्यांना जावं लागलं आणि विधानपरिषदेपर्यंत पोहोचावं लागलं.

विनोद तावडे बोगस डिग्री प्रकरण, शालेय उपकरण खरेदीत अनियमिततेचा आरोप यांवरून अडचणीत आले. त्यांनाही विधानसभेची उमेदवारी मिळू शकली नाही. शेवटी राज्याच्या राजकारणातून बाहेर पडून तावडेंना दिल्लीत मुक्काम हलवावा लागला. पण संघटनेत मुरलेल्या तावडेंनी केंद्रिय स्तरावर पक्षसंघटनेत आपलं मजबूत स्थान तयार केलं. अनेक राज्यांच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर येत गेल्या.

'मी लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री' असं विधान करुन चर्चेच्या झोतात आलेल्या पंकजा मुंडे फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात आल्यावर चिक्की प्रकरणामुळे आरोपांच्या फेऱ्यात अडकल्या. पुढे त्या पंकजा मुंडे विधानसभा निवडणुकीत स्वत:च्या हक्काच्या परळीतून पराभूत झाल्या.

ओबीसी समाजाच्या मतदारांमध्ये त्यांना महत्वाचं स्थान असतांनाही त्यांचं बराच काळ पुनर्वसन झालं नाही. दरम्यानच्या काळात अनेकदा विधानपरिषद, राज्यसभा याची संधी आली. पण पंकजांचं नाव मागेच राहिलं.

अखेरीस 2024 ची लोकसभा निवडणूक त्या बीडमधून लढल्या पण तिथेही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. पण एकंदरीत मराठा-ओबीसी संघर्षांनंतर राज्याचं बदललेलं वातावरण, भाजपला लोकसभेत बसलेला फटका आणि विधानसभेसाठी ओबीसी मतदारांची असलेली गरज पाहता, जवळपास सहा वर्षांनंतर पंकजा यांना विधानपरिषदेवर घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावं लागलं. पण मोठा काळ त्यादरम्यान गेला होता.

हे सगळे नेते अडचणीत येणं देवेंद्र फडणवीसांच्या पथ्यावरच पडले, असं जाणकार सांगतात.

या नेत्यांना शह देण्यासाठी फडणवीसांनी पर्यायी नेत्यांना बळही पुरवल्याचं मानलं जातं. म्हणजे खडसेंना पर्याय म्हणून त्यांनी गिरीश महाजनांना बळ दिलं गेलं. तर विनोद तावडेंना पर्याय म्हणून आशिष शेलारांना बळ दिलं गेलं. अर्थात फडणवीसांपुढे चंद्रकांत पाटील यांचे आव्हान मात्र कायम आहे. पण त्यांचंही महत्त्व भाजपाच्या अंतर्गत राजकारणात सुरुवातीला होतं, तसं आता नाही.

एका बाजूला फडणवीसांनी आपल्या पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांवर अशी आघाडी मिळवली आणि दुसरीकडे इतर पक्षांतले अनेक मातब्बर नेते, विशेषत: मराठा समाजातले, भाजपमध्ये आणून आपला गट बळकट केला. त्याची सुरुवात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भाजपात आणून झाली. त्यानंतर बाहेरच्या पक्षातल्या नेत्यांची रांगच लागली.

हर्षवर्धन पाटील, उदयनराजे भोसले, धनंजय महाडिक, चित्रा वाघ, विजयसिंह आणि रणजितसिंह मोहिते पाटील अशा नेत्यांची मोठीच यादी तयार झाली. अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण.

त्याशिवाय प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम कदम, गोपिचंद पडळकर असे नेते तर अगोदर आलेच होते. 2019 च्या निवडणुकीअगोदर इतर पक्षांच्या अनेक आमदारांनी भाजपचा पर्याय निवडला. त्यामुळे भाजपात समर्थक आमदार आणि खासदारांची मोठी संख्या फडणवीसांच्या मागे उभी राहिली.

यामुळे भाजपची संख्या, विस्तार वाढला खरा, पण त्यात खरी भाजप झाकोळून गेली, हा आरोपही सतत झाला. त्यासाठी फडणवीसांकडेच बोट दाखवलं गेलं. संघाच्या आणि भाजपाच्या मूळ विचारसरणीला मानणारे, अनेक वर्षं संघटनेसाठी काम केलेले मागे राहिले आणि बाहेरुन आलेले प्रस्थापित नेते महत्त्वाच्या पदांवर गेले, ही तक्रार कार्यकर्ते आणि मतदारांकडून सतत होते.

2019 नंतर देवेंद्र फडणवीस बदलले का?

देवेंद्र फडणवीसांभोवती भाजपचं सगळं आणि महाराष्ट्राचं बहुतांश राजकारण केंद्रित होत असतांना 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणाला अभूतपूर्व कलाटणी मिळाली. त्यानं महाराष्ट्राचं राजकारण असं बदललं, की त्याच्या पुरता थांग जवळपास पाच वर्षांनंतरही लागत नाही.

सत्तेच्या पाटावरचा असा खेळ महाराष्ट्रानं कधीही पाहिला नव्हता. पण या खेळामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं राजकारण पुरतं बदललं का, हा प्रश्न इथं महत्त्वाचा.

विधानसभा एकत्र लढवूनही शिवसेनेनं मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्द्यावरुन भाजपसोबत निकालानंतर सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्यासोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली. या रचनेची कल्पना त्याअगोदर महाराष्ट्रात कोणीही केली नव्हती. 105 आमदार असूनही आणि युतीला स्पष्ट बहुमत असूनही भाजप सत्तेपासून दूर राहणार हे जवळपास स्पष्ट झालं होतं.

त्या स्थितीत, अनेक दशकांच्या अंतरानंतर महाराष्ट्रात पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करुन सलग दुसरी टर्म मुख्यमंत्री म्हणून मिळू शकणारे देवेंद्र फडणवीस, एक नवा डाव खेळले. कोणाच्याही ध्यानीमनी नसतांना 23 नोव्हेंबर 2019 च्या सकाळी फडणवीसांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 'पहाटेचा शपथविधी' म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात हे प्रकरण अजरामर झालं.

या डावात कोण कोण सहभागी होते, भाजपकडून मोदी आणि अमित शाहांची भूमिका काय होती, शरद पवारांचा याला अगोदर होकार होता का, अजित पवार एवढ्या टोकाला का गेले, असे अनेक प्रश्न आजही जिवंत आहेत आणि त्याचे प्रत्येकानं आपापल्या बाजूनं दिलेली अपूर्ण उत्तरंही आहेत. पण या स्थितीच्या केंद्रस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते.

'उद्धव ठाकरेंनी ऐनवेळेस पाठिंबा देण्याचं नाकारुन पाठीत खंजीर खुपसला' आणि 'शरद पवारांचा अगोदर भाजप-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याला होकार होता, पण त्यांनी ऐनवेळेस माघार घेतली' हे नंतर फडणवीसांनी अनेक ठिकाणी सांगितलं.

राजकारणात परिस्थितीनुसार ताकद दाखवण्यासाठी असे डाव खेळले जातात, असंही त्यांचे समर्थक सांगत राहिले. पण हे सरकारही अवघ्या 80 तासांत पडलं आणि 'सत्तेसाठी टोकापर्यंत जाणारे' अशी प्रतिमा तयार होऊन टीका भाजप आणि फडणवीसांच्या वाट्याला आली.

यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते बनले. त्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानं राज्य सरकार अनेकदा अडचणीत आलं. सचिन वाझे, मनसुख हिरेन आणि अँटिलिया प्रकरणात ते प्रामुख्यानं दिसलं.

फडणवीसांच्या आरोपांसमोर तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीची दमछाक होत होती. त्यात कोविडचा काळ अवतरला होता. फडणवीसांनी कोविड मृत्यूंच्या आकड्यांवरुनही सरकारला धारेवर धरले.

पण त्या काळातही पडद्यामागे एक नवा राजकीय डाव आकारास येत होता. 2022 च्या जून महिन्यात जेव्हा विधानपरिषद निवडणूक झाली, त्या दिवशी रात्री मोठी पडझड झाली. शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदेंचं बंड झालं. सेनेचे जवळपास 40 आमदार शिंदेंसोबत गेले आणि त्यांचा सूरत-गुवाहाटी-गोवा असा दौरा झाल्यावर उद्धव ठाकरेंचं सरकार कोसळलं. पण तेव्हाही सगळ्यांचं लक्ष देवेंद्र फडणवीसांवर होतं.

जेव्हा शिंदेंचे आमदार आणि भाजप एकत्र येऊन सरकार स्थापणार हे स्पष्ट झाल्यावर साहजिकच फडणवीस मुख्यमंत्री असतील हे सगळ्यांना ठाऊक होतं. पण तसं घडलं नाही. स्वत: फडणवीसांनीच घोषित केलं की, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. हा फडणवीसांच्या राजकारणाला धक्का मानला गेला.

पक्ष आणि संघटनेचा आदेश महत्त्वाचा असं जरी ते म्हणत राहिले, तरीही 'आपल्याला सरकारमध्ये सामील करु नये' ही त्यांनी त्या वेळी केलेली विनंती हे दाखवते की त्यांना काय अपेक्षित असावं.

फडणवीस मोदी आणि शाहांच्या सांगण्यावरुन उपमुख्यमंत्री झाले, पण नव्या महायुतीचं सत्ताकेंद्र तेच राहिले. शिवसेनेच्या फुटीपर्यंतच ही महायुती सीमित राहिली नाही, तर काहीच महिन्यांत राष्ट्रवादीही फुटली आणि अजित पवारही महायुतीत सहभागी झाले. अजून एक उपमुख्यमंत्री आल्यानं फडणवीसांना आपल्याच सरकारमध्ये प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला.

पक्षांची ही अशी फूट वा फोडाफोडी महाराष्ट्रानं यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे त्यांच्या पक्षातल्या बंडाचे नेतृत्व करत असले, तरीही सगळ्यांचं लक्ष्य भाजपकडे आणि पर्यायानं फडणवीसांकडेच होतं. या नाटकाचे खरे कलाकार देवेंद्र फडणवीसच कसे आहेत असं आपल्या नर्मविनोदी शैलीत एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत सांगितलं होतंच , पण नंतरही एकेक तपशील बाहेर येत गेले. रात्री उशीरा बैठका कशा व्हायच्या याच्या सुरस कथाही सांगितल्या गेल्या.

'मला पुन्हा यायला अडीच वर्षं लागली, पण मी आलो आणि दोन पक्ष फोडून आलो' असं एका मुलाखतीतलं फडणवीसांचं वाक्य बरंच गाजलं. शिवाय 'इंडिया टुडे'च्या कार्यक्रमातलं त्यांनी 'पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या उद्धव ठाकरेंच्या कृतीचा बदला घेतला' या आशयाच्या विधानाचीही चर्चा झाली. स्पर्धात्मक राजकारणातली आक्रमकता महाराष्ट्रात कुठपर्यंत पोहोचली होती, हे त्याचं उदाहरण होतं.

या सगळ्या घटनांचा महाराष्ट्राच्या मतदारांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला. पक्षफुटीचं असं राजकारण अगोदर न पाहिलेल्या महाराष्ट्राला हे किती पटलं हा प्रश्न होताच. लोकसभेच्या निकालांच्या, त्याअगोदर झालेल्या काही पोटनिवडणुकांच्या निकालामध्ये ते दिसलं. भाजपची आणि फडणवीसांची प्रतिमा या राजकारणादरम्यान बदलली.

दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आणि त्यातही अजित पवारांना सोबत घेतल्यानं भाजपचा मूळ मतदारही दुखावला. विशेषत: अजित पवार, राष्ट्रवादी यांच्या राजकारणाच्या विरोधात फडणवीसांचं राजकारण उभं राहिलं. त्यात मूळ मुद्दा भ्रष्टाचाराचा होता. पण तरीही राजकीय तडजोड झाली हा सूर बळावला. शिंदे आणि अजित पवार या प्रभावी मराठा समाजातल्या नेत्यांच्या सत्तेत येण्यानं देवेंद्र फडणवीस यांना नवे प्रतिस्पर्धीही तयार झाले.

"2019 च्या अगोदरचे फडणवीस 1 आणि नंतरचे फडणवीस 2 असा सरळ फरक करता येईल. अगोदरच्या फडणवीसांची प्रतिमा उत्तम प्रशासक, संवेदनशील राजकारणी अशी होती. पण 2019 च्या निवडणुका जवळ आल्या आणि इतर पक्षातले लोक भाजपात येऊ लागले आणि ही प्रतिमा बदलली. ज्यांच्या विरोधात एवढं राजकारण केलं, त्यांनाच पावन करुन पक्षात घेणं, यामुळे त्याची सुरुवात झाली," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.

"पुढे विरोधी पक्षात गेल्यावर जे आक्रमक धोरण फडणवीस आणि भाजपानं घेतलं ते राजकीय शहाणपणाचं होतं का, हा प्रश्नही आहेच. उरलेल्या अडीच वर्षांसाठी सरकार घालवण्यापेक्षा संयम दाखवायला हवा होता का? त्यामुळे झालं असं की वैचारिक भूमिका उद्धव ठाकरेंनी बदलली होती, ते खरं तर व्हिलन व्हायला पाहिजे होते, पण जी आक्रमकता आणि डावपेच फडणवीसांनी खेळले, त्यामुळे उलटं झालं," देशपांडे पुढे म्हणतात.

"गेल्या वर्षभरातल्या मराठा राजकारणाचे फडणवीस व्हिलन ठरले. मराठा ओबीसी अशा वादात ते टारगेट झाले. वास्तविक त्यात केवळ त्यांच्याकडे बोट दाखवण्याचं काहीही कारण नव्हतं. पण चूक अथवा बरोबर काहीही असलं तरीही त्यांची अडचण झाली," देशपांडे सांगतात.

मराठा आरक्षणाचा मोठा फटका भाजपला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. सगळीकडे पिछेहाट झाली. या निकालाची जबाबदारी घेत देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारमधून बाहेर पडून पक्षसंघटनेत काम करण्याची जाहीर तयारी दाखवली. पण सध्या त्यांच्या ताकदीचा एकही नेता महाराष्ट्रात पक्षाकडे आणि महायुतीकडे नाही, हेही वास्तव आहे.

"भाजपला महाराष्ट्रातच विरोध होता असं नाही. उत्तर प्रदेश, राजस्थान सगळीकडेच पिछेहाट झाली. पण भाजपबद्दल इथे एक राग होता आणि चेहरा असल्यामुळे फडणावीसांबद्दल राग, हाही इथं मुद्दा होताच, हे नाकारता येणार नाही. तो राग अजूनही मावळलेला दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्रात रहावे का हा प्रश्न पक्षामध्ये निर्माण झाला," असं अभय देशपांडेंना वाटतं.

देवेंद्र फडणवीस आणि मराठा समाजाचं आव्हान

माजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014 ते 2019 या मुख्यमंत्री पदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आणि त्यानंतर आता सत्तेत असतानाही मराठा आंदोलक, मराठा आरक्षण आणि मराठा समाज यांचं आव्हान त्यांच्यासमोर कायम राहिलं.

देवेंद्र फडणवीस अनेकदा आपल्या भाषणांमध्ये किंवा माध्यमांशी बोलताना आपण मुख्यमंत्री असताना मराठा समजाला आरक्षण दिलं, परंतु ते न्यायालयात टिकू शकलं नाही याचा दाखला देतात. तरीही देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मराठा समाजात किंवा आंदोलकांमध्ये त्यांना फारशी सकारात्मक तयार करण्यात यश आल्याचं दिसत नाही.

2018 सालीही राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवायचं याचं मोठं आव्हान आणि पेच त्यांच्यासमोर होता. त्यांनी समिती नेमून, अहवाल तयार करून आरक्षण तर दिलं पण हायकोर्टात ते टिकलं नाही.

2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत याचा फारसा फटका भाजप बसल्याचं आकड्यांमध्ये जरी दिसत नसलं तरी मराठा समाजाचे नेते म्हणून त्यांना स्वीकार्हता मिळाली नाही. त्यात गेल्या वर्षभरापासून मराठवाड्यातून मराठा समाजाचे आंदोलक किंवा नेते म्हणून नव्याने उदयास आलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनीही देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच गंभीर आरोप केले.

देवेंद्र फडणवीस यांना कधीही मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नव्हतं, त्यांनीच आंदोलकांवर लाठीचार्ज करायचे आदेश दिले. तसंच त्यांनी मारण्यासाठी कट रचला असे गंभीर आरोप आतापर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांची मराठा समाजात यामुळे जी प्रतिमा तयार झाली यामुळेही भाजप समोर राज्यात पक्षाचा चेहरा बदलण्याची नामुष्की ओढावली असंही विश्लेषण केलं जातं. अर्थात यामागे अनेक राजकीय कारणंही आहेत आणि भाजपचं अंतर्गत राजकारणही आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यासंदर्भात बोलताना सांगतात, "मराठा समाजात त्यांना स्वीकारलं गेलं नाही याला त्यांचं राजकारणच कारणीभूत आहे. कारण राज्यात कायम ब्राह्मणेत्तर चळवळीचा पगडा राहिला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर ही विचारधारा राज्यात किंवा राजकारणातही असताना त्यांचं राजकारण मात्र सर्वसमावेशक राहिलं नाही. याउलट नितीन गडकरी यांना स्वीकारलं गेलं. आता तेही भाजपचे नेते आहेत, आरएसएसच्या पार्श्वभूमीचे आहेत, पण त्यांच्याबाबत लोकांचा दृष्टीकोन हा वेगळा आहे. फडणवीस यांनी जातीचं राजकारण केलं, मी ब्राह्मण आहे हे त्यांनी बोलून दाखवलं आणि त्यांना फटका बसला."

ते पुढे सांगतात,"2014 मध्ये राज्यात भाजपचं सरकार आल्यानंतर आणि फडणवीस मुख्यमंत्री बनल्यानंतर राज्यातील राजकारण बदललं. यापूर्वी राजकारणात वैयक्तीकरित्या टार्गेट केलं जात नव्हतं. त्यांनी लोकांसमोर स्वतःचं राजकारण सर्वसमावेशक किंवा लीबरल असल्याचं प्रेझेंट केलं नाही आणि यामुळेही त्यांची प्रतिमा बदलत गेली. तसंही ते कधीही मास लीडर नव्हते की ते लोकांमधून आलेत किंवा संघर्ष करून आलेत. नवीन चेहरा म्हणून आरएसएस आणि मोदींच्या मर्जीने ते आले. अशी संधी मिळालेली असताना त्यांनी स्वतःची वैचारिक बैठक जशी विस्तारायला हवी होती तसं झालं नाही. याउलट त्यांनी विरोधी राजकारण केलं त्याचा त्यांना फटका बसला,"

खरं तर भाजपचा बेसही कधी मराठा समाज किंवा मतदार राहिलेला नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बेस हा मराठा मतदार आतापर्यंत राहिलेला आहे. त्यात भाजपचा कोअर व्होटर मानला जाणारा ओबीसी मतदार याचंही राजकारण ते करत आले आहेत. यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मराठा समाज विरोधी अशी टीका विरोधकांकडून होत असताना त्याला पक्षाकडूनही पुरेसं काऊंटर नरेटिव्ह तयार करता आलं नाही हे ही गेल्या काही वर्षात दिसून आलं.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "2019 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण चौकटीत बसवण्याचं काम केलं. परंतु याबाबत विरोधकांनी 'अँटी नरेटिव्ह' अधिक तीव्र केलं होतं. तसंच भाजपच्या मराठा नेत्यांनी आरक्षणाच्या निर्णयासाठी पक्षाला जो फायदा करून द्यायला हवा होता तो अंतर्गत राजकारणामुळे केला गेला नाही आणि यामुळे देवेंद्र फडणवीसही श्रेय घेण्यात कमी पडले."

तसंच प्रस्थापित मराठा नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत जे नरेटिव्ह उभं करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्याला उत्तर देण्यासाठी भाजपच्या मराठा नेत्यांनी फारशी ताकद लावली नाही असंही दिसलं असंही त्या सांगतात.

अशा कारकिर्दीतल्या उंचीवरच्या, पण आव्हानात्मक टप्प्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी घेतलं जातं आहे. निर्णय कधी होईल याविषयीही तर्कवितर्क आहेत. भाजपच्या अंतर्गत त्याबाबतीत विविध मतप्रवाह आहेत.

जर अध्यक्षपदाची माला फडणवीसांच्या गळ्यात पडली तर त्याकडे कसे पाहिले जाईल हा प्रश्नही आहेच. ती मोठ्या जबाबदारीची, कौतुकाची थाप असेल, की महाराष्ट्रातल्या सद्य अडचणीच्या राजकीय परिस्थिती पाहता त्यांना इथून बाहेर नेणं असेल? अशा दोन्ही बाजूंनी चर्चा होते आहे. म्हणजे हे प्रमोशन असेल की डिमोशन?

एका बाजूला पुढच्या पिढीतलं नवं नेतृत्व तयार करण्यासाठी, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचा संघटनेचं नेतृत्व देऊन अनुभव देण्यासाठी तयार केलं जाईल. साहजिक आहे की, देशात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचं नावं हे भविष्यातल्या पंतप्रधानपदाच्या चर्चेतही असतं. 'मोदींनंतर कोण' हा भाजप आणि संघवर्तुळातला तसाही सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा स्थितीत पक्षाला नवी उभारी देण्यासाठी निर्णायक संधी असंही याकडे बघितलं जाऊ शकतं.

दुसरीकडे, सध्याच्या भाजपच्या महाराष्ट्रातल्या अडचणीच्या स्थितीत, आरक्षणाच्या प्रश्नाच्या धगीत, सगळ्याच विरोधी पक्षांकडून फडणवीस लक्ष्य झालेले असतांना, त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा बाहेरची जबाबदारी दिली, असंही याकडे बघितलं जाईल. जबाबदारी राष्ट्रीय असेल, पण ती असेल तर महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर पकड असलेले फडणवीस इथल्या सत्तास्पर्धेतून बाहेर पडतील. स्वत: फडणवीसांनी राज्यातल्या लोकसभा निकालाची जबाबदारी घेतली होती. संघटनेत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्याच जबाबदारीची ही निश्चिती आहे का, हा प्रश्नही विचारला जाईल.