शिंदे-फडणवीस सरकारकडे बहुमत, मग अजित पवारांची गरज का भासली?

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर नाराज असल्यामुळेच एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाने शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिंदे गटाच्या बंडामुळे शिवसेनेत फूट पडली तसंच महाविकास आघाडी सरकारही पडलं. शिंदे गटाच्या बंडाची वर्षपूर्ती असतानाच अजित पवार यांनी शिंदेच्या मंत्रिमंडळातील उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे आमच्या आमदारांवर अन्याय करत होते. ते आमच्या आमदारांना निधी उपलब्ध करून देत नव्हते. त्यामुळे आम्ही या सरकारमधून बाहेर पडलो आहोत असं सांगत एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेचे आमदार शिवसेनेतून बाहेर पडले होते.

पण आता तेच अजित पवार हे शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे आता अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना एकत्र काम करावे लागणार असून त्यांचा पुढचा प्रवास कसा होणार याकडे लक्ष असणार आहे.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांचा अजित पवार यांना जवळपास पूर्ण विरोध होता.

दरम्यान, बरोबर एका वर्षापूर्वी शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत 40 आमदारारांना आणि 10 अपक्ष आमदारांना घेऊन बाहेर पडले होते.

त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार पडलं आणि शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं होतं.

या सोळा आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार?

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला. यामध्ये शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दिला आहे.

हा निकाल ठराविक वेळेत देणं गरजेचं असल्याचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे. पण या निकालासाठी अध्यक्ष कितीही वेळ घेऊ शकतात, तो त्यांचा अधिकार असल्याचं सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे.

एकनाथ शिंदेंसह 15 आमदार अपात्र ठरणार-संजय राऊत

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी या सगळ्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरणार आहेत. त्यांना कायद्यातील कोणतीही पळवाट वाचवू शकत नाही. त्यामुळे सरकार अस्थिर होण्याचा धोका आहे. त्यासाठीच अजित पवार यांना सरकारमध्ये सामील करुन घेण्यात आले.

एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यानंतर येत्या काही दिवसांत राज्याला नवा मुख्यमंत्री मिळेल", असेही संजय राऊत यांनी सांगितले. हे माझे भाकीत नाही, तर परखड मत आहे.

"मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटाच्या आमदारांचा समावेश झाला पाहिजे होता. मात्र, तो झालाय का? शिंदे गटातील अनेकजण गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते. आज अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा शपथविधी सुरु असताना एकनाथ शिंदे आणि उर्वरित आमदारांचे चेहरे पडले होते.

येत्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राला नवा मुख्यमंत्री मिळेल. अजित पवार भाजपसोबत जाणार असल्याची शरद पवार यांना पक्की माहिती होती", असेही संजय राऊत यांनी म्हटले.

‘अपात्रतेच्या कारवाईच्या शक्यतेमुळेच भाजपचा प्लॅन बी’

एकनाथ शिंदे आणि 15 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई समोर दिसत असल्यामुळेच भाजपने राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सरकारमध्ये सामील केलं आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री आणि अन्य 15 आमदार अपात्र ठरले तर उणीव भरुन काढण्यासाठीच हा डाव मांडलेला आहे. समजा अपात्रतेची कारवाई झाली नाही असं गृहित धरलं तरी शिंदे यांचं देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या मातब्बर नेत्यांमध्ये सँडविच होणार आहे असं प्रधान म्हणाले.

“एक प्रवाह असाही आहे की देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात संधी मिळेल असंही बोललं जात आहे. तशी शक्यता गृहित धरली तरीही देवेंद्र यांचं लक्ष राज्याकडेच असेल. देवेंद्र दिल्लीत कारभार हाकत आहेत आणि राज्यात शिंदे-पवार यांची जोडी नांदते आहे असं होणार नाही”, असं प्रधान यांना वाटतं.

“आजच्या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस-पवार हे एकत्र आले असले तरी ते असमाधानीच राहतील. त्यांना सत्तेचा फायदा मिळणार नाही.

शिवसेनेत फूट पडली, बंड झालं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. विधिमंडळ पक्ष हाच मूळ पक्ष का यावरुनही खल झाला. त्याबाबतीत प्रक्रिया सुरू असतानाच भाजपने दुसऱ्या एका पक्षाला तशाच पद्धतीने फोडलं आहे. भाजपची खेळी कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध होणारी नाही तसंच ती अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे”, असं प्रधान यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, “भाजपला 2024 लोकसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. एकनाथ शिंदे गटाला एकत्र घेऊन अपेक्षित यश मिळेल याची खात्री भाजपला नाही. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथीला घेतलं आहे.

राष्ट्रवादीकडे मातब्बर नेते आहेत. त्यांच्याकडे पैशाचं पाठबळ आहे. त्यांच्यापैकी काहीजणांना लोकसभेची उमेदवारी मिळू शकते. कारण त्यांच्याकडे मतदारसंघ आहे, निवडून येण्याची शक्यता आहे”.

कर्नाटक, बिहार, बंगालमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली आहे. महाराष्ट्रात जास्तीज जास्त जागा निवडून आणण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे”.

“विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला तर वैयक्तिक त्यांच्यावर आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतं. मी धाडसी निर्णय देईन असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. एकप्रकारे शिंदे गटाच्या आमदारांचं काय होणार याचे ते संकेत होते”, असं प्रधान यांनी सांगितलं.

‘शिंदे गटाला भाजपने प्रत्युत्तर दिलं’

शिवसेना कोण हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. 2019 मध्ये मतदारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपात एका तरुण मुख्यमंत्र्याला निवडून दिलं होतं. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ नयेत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. भाजपने हे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. भाजपने वर्षभरापूर्वी शिवसेना फोडली, आता राष्ट्रवादीला खिंडार पाडलं. अजित पवारांकडे 40 आमदार असतील तर पक्ष त्यांचाच होईल असं ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, फडणवीस यांना शिंदे- पवार यांच्यात समन्वय साधण्याचं काम करावं लागेल. शिंदे हे भाजपच्याच वैचारिक मुशीतले आहेत. भाजपचं उद्दिष्ट लोकसभेचा विजय पक्का करण्याचं आहे. राज्यात पक्षाला फूटिंग मिळावं यासाठी फडणवीस यांनी दुय्यम भूमिका घेतली आहे.

“काही दिवसांपूर्वी एक जाहिरात बहुतांश वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदेंना पसंती असल्याचं म्हटलं होतं. त्या जाहिरातीतला मजकूर बदलण्यात आला होता. तो प्रकार भाजपला पसंत पडलेला नाही. राष्ट्रवादीला साथीला घेत भाजपने शिंदे गटाला चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे”, असं नानिवडेकर म्हणाल्या.

‘शिंदे आणखी हेल्पलेस होत जातील’

‘एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाला हाताशी घेऊन लोकसभेला अपेक्षित यश मिळणार नाही याची जाणीव भाजपला झाली. सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयावेळीच तिसऱ्या पर्यायाचा विचार झाला होता. आज जे घडलं ते भाजपच्या ऑपरेशनचा भाग होता’, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणाले.

‘केंद्रीय यंत्रणांना वापरून विरोधी पक्षातल्या नेत्यांवर दबाव आणला जातो. लोकसभेला राज्यात 15 जागा मिळतील असं एका सर्वेक्षणातून स्पष्ट झालं होतं. राष्ट्रवादीला हाताशी घेतल्यास आणखी 10 ते 12 जागा मिळतील असा भाजपचा होरा आहे’, असं त्यांनी सांगितलं.

‘आजच्या घडामोडीत एकनाथ शिंदेंची भूमिका असेल असं वाटत नाही. मुळातच भाजपसाठी एकनाथ शिंदे हा फार मोठा विषय नाही. लोकसभेला 300 पेक्षा जास्त जागा निवडून आणण्याचं लक्ष्य भाजपला दिवसेंदिवस अवघड होताना दिसत आहे.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत पण सगळे महत्त्वाचे निर्णय देवेंद्र फडणवीसच घेतात. मुख्यमंत्री कार्यालयाशी निगडीत निर्णयही तेच घेतात. प्रधान सचिव म्हणून ब्रिजेश सिंग यांची नियुक्ती देवेंद्र यांच्यामुळेच झाली. मुख्यमंत्री असतानाही शिंदे हेल्पलेस आहेत. अजित पवारांसह राष्ट्रवादी गटाला साथीला घेतल्यानंतर ते आणखीनच हेल्पलेस होत जातील’, असं चोरमारे यांना वाटतं.

‘मुख्यमंत्री आणि अन्य 15 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या विरोधात निर्णय दिला तर पर्याय म्हणून भाजपने राष्ट्रवादीला हाताशी घेतलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या फ्रेमवर्कच्या बाहेर जाता येणार नाही. अपात्रतेची टांगती तलवार गृहित धरुन भाजपने पर्यायी आखणी केली आहे’, असं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, ‘भाजपकडे 105 आमदार आहेत. शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी गट या दोन्हींना मर्यादित अधिकार आहेत. भाजपवाले पक्ष प्रवेशावेळी स्वागतासाठी पायघड्या वगैरे घालतात. प्रवेश केल्यानंतर मात्र भाजपच्याच साच्यानुसार काम करावं लागतं’.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)