'लाडकी बहीण' अन् 'महालक्ष्मी योजना' महाराष्ट्राच्या तिजोरीला परवडेल का? 'कॅग'चा इशारा काय सांगतो?

"महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरोबर नाही, तसंच येत्या काळात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडेल," असा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) ने दिला आहे.

तसंच, कॅगच्या अहवालात पुरवण्या मागण्या आणि राज्यावरील कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

'2030 पर्यंत महाराष्ट्राला 2.75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागेल. राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार आणि त्यासाठी होणारा खर्च भागवण्यासाठी राज्याने उत्पन्न वाढवावं,' असंही कॅगने म्हटलं आहे.

कॅग अहवालातून हे इशारे देत असताना, महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरू आहे आणि या प्रचारामध्ये योजनांचा पाऊसही तितक्याच जोरात पाडला जातोय.

महायुतीप्रणित राज्य सरकारनं आधीच 'लाडकी बहीण योजना' अंमलात आणलीय, तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीने महालक्ष्मी योजना आणण्याचं जाहिरनाम्यातून आश्वासन दिलंय.

केवळ या योजनाच नव्हे, महाविकास आघाडीने शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगार तरुणांना दरमहा ठराविक रक्कम, घरगुती गॅस सिलिंडर अशा अनेक योजनांचीही घोषणा केली आहे, तर महायुतीने लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.

कॅगने दिलेला इशारा पाहता, 'लाडकी बहीण'सारखी योजना असो वा महालक्ष्मी योजनेचं आश्वासन असो, या सगळ्यात राजकीय पक्ष राज्याच्या तिजोरीचा विचार करत आहेत का?

किंबहुना, या सर्व योजना मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी जाहीर करण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात खरंच या योजना राबवता येतील का? या योजना राबवण्याइतके पैसे राज्य सरकारकडे आहेत का? पैसे नसतील तर अशा स्थितीत सरकार काय करतं? अशा सर्व अंगांनी बीबीसी मराठीनं हा आढावा घेतला आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या ज्यांच्याकडे आहेत, ते अर्थमंत्री अजित पवार यांनाच बीबीसी मराठीनेच याबाबत विचारलं होतं. अगदी सुरुवातीला त्यांनी दिलेलं उत्तर पाहू, त्यानंतर आपण आर्थिक विषयातील जाणकारांकडून या घोषणांमागचे अर्थ समजून घेऊ.

तर अजित पवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले होते की, "राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत जास्तीत जास्त वाढवण्याचं काम केलं आणि तुम्ही आर्थिक शिस्त लावली तर सरकारला झेपेल तेवढ्या योजना चालवता येऊ शकतात."

"मी तुम्हाला सांगतो वीजमाफी आणि लाडकी बहीण या योजना 100 टक्के चालवता येतील," असंही अजित पवार ठामपणे म्हणाले.

आपण हे खरंच शक्य आहे का, हे जाणकारांच्या विश्लेषणातून जाणून घेऊच. तत्पूर्वी योजनांचा एक आढावा घेऊ.

योजनांचा किती बोजा पडेल?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या 9.7 कोटी मतदार आहेत. यातील 4.7 कोटी महिला मतदार आहेत.

4.7 कोटीपैकी 2.5 कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याचं महायुती सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

यानुसार 2.5 कोटी महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारला 45 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. हीच रक्कम दरमहा 2100 रुपये झाल्यास 63 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या लक्ष्मी योजनेनुसार महिलांना दरमहा 3000 रुपये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ 2.5 कोटी महिलांना द्यायचा असेल, तर त्यासाठी सरकारला 90 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

हा आकडा केंद्र सरकारच्या मनरेगा आणि किसान सन्मान योजनेच्या खर्चापेक्षा अधिक असणार आहे.

तसंच, महायुती आणि महाविकासआघाडीने निवडणुकीत लाडकी बहीण आणि महालक्ष्मी योजनेशिवाय कर्जमाफी, तरुणांना प्रतिमहिना द्यायची रक्कम आणि अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत.

राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या या योजनांची निश्चित आकडेवारीच उपलब्ध नाही. कर्जमाफीला किती खर्च येणार याचा विचार करायचं ठरलं तर, किती कर्जमाफी होणार, याचा लाभ किती शेतकऱ्यांना होणार, कर्जमाफीला पात्र ठरण्याचे निकष काय हे काहीच स्पष्ट नाही. त्यामुळे त्यावर किती खर्च होणार याबाबत अस्पष्टता आहे.

त्याची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतरच किती खर्च होणार आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर किती बोजा पडणार हे ठरणार आहे.

'महिलांना आर्थिक मदत मिळाल्यावरच टीका का?'

मुंबईतील एसएनडीटी महिला विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाच्या माजी प्रमुख विभूती पटेल यांच्या मते, लाडकी बहीण योजनेचा महिलांना उपयोग होईल.

तसंच, महिलांना अशी मदत मिळाल्यानंतरच टीका होते, असंही पटेल म्हणतात.

विभूती पटेल पुढे म्हणाल्या, "सरकार फाईव्ह स्टार रुग्णालये, फाईव्ह स्टार हॉटेल, स्पेशल इकोनॉमिक झोन यासाठी एक रुपयाच्या लीझवर जमिनी दिल्या जातात. त्यांना कमी किमतीत वीज, पाणी पुरवलं जातं. त्यावेळी त्याला कुणीही 'रेवडी' म्हणत नाही आणि तिजोरीवर भार पडेल असंही म्हणत नाही."

"गरीब महिलांना सार्वजनिक वाहतूक सेवेत सूट मिळाली, थेट आर्थिक मदत मिळाली की मगच तिजोरीवरील भाराचा मुद्दा उपस्थित होतो. आयएलओ आणि इतर अनेक अभ्यासांमधून हे समोर आलं आहे की, प्रवासात सूट किंवा आर्थिक मदतीमुळे फायदाच होतो. बायांकडे गेलेले पैसे दारू-सिगारेटवर खर्च होत नाहीत. बायांच्या हातात पैसे आल्यावर ते कुटुंबाच्या अन्नावर, मुलांच्या शिक्षणावर खर्च होतात," असं मत विभूती पटेल यांनी व्यक्त केलं.

"महिलांच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पौष्टिक अन्न मिळणं आणि त्यांचा जीवनमान उंचावण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेचा उपयोग होईल, असं मला वाटतं. हा खर्च आकड्याच्या रुपात पाहिला तर फार मोठा वाटतो, पण एसजीडीपीच्या (राज्याचे स्थूल उत्पन्न) किती टक्के खर्च केला जातो हे पाहिलं, तर हा खर्च फार नाही. एसजीडीपीच्या 2-3 टक्के खर्च फार मोठी गोष्ट नाही," असंही पटेल यांनी नमूद केलं.

तर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे निवृत्त प्राध्यापक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. गोपाळ गुरू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे की, "कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत सरकारने समानता आणण्यासाठी पावलं उचलणं अपेक्षित आहेच. पण कोणत्याही कारणाने पैसे वाटत राहणे यावर विचार करण्याची गरज आहे.

"जेव्हा राज्यसंस्थेकडून आर्थिक मदत दिली जाते, तेव्हा त्यामागे ठोस कारण असणे गरजेचे आहे. संबंधित व्यक्तीला ती आर्थिक मदत का दिली जातेय याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यसंस्थेने लोकांच्या श्रमप्रतिष्ठेला महत्व देत त्यांना त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. रोजगार हमीसारखी योजना याचं एक उदाहरण आहे."

योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून घोषणांचा पाऊस पडत आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर किती आणि कसा परिणाम होईल, त्याचा सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल, याविषयी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि आर्थिक विषयांचे जाणकार अजित अभ्यंकर यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणे मांडली.

अजित अभ्यंकर म्हणाले, "राज्याला सध्या 7 लाख 82 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे. दुसरीकडे राज्याचं स्थूल उत्पन्न (एसजीडीपी) 42 लाख कोटी रुपये इतकं आहे. यानुसार सध्या राज्याला देय असणारी रक्कम (कर्ज) आणि राज्याचं स्थूल उत्पन्न हे प्रमाण 18.35 इतकं आहे. 2014-15 मध्ये हे प्रमाण 16.54 इतकं होतं. म्हणजे हे प्रमाण वाढलं आहे. ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे."

तर अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी सरकार सध्या राज्याचं उत्पन्न आणि कर्जाचं जे प्रमाण वाढत आहे, त्यावर भाष्य करताना म्हणाले, "राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाची आणि राज्याच्या ठोकळ उत्पन्नाची (स्थूल उत्पन्न/एसजीडीपी) तुलना केली जाते. हे अतिशय चुकीचं आहे. दरवर्षी त्या राज्याला कर्जावरील व्याजापोटी किती पैसे भरावे लागतात, त्या कर्जामुळे किती महसुली उत्पन्न झालं आणि महसुली उत्पन्नातील किती वाटा व्याजापोटी खर्च करावा लागत आहे हे पाहणं अधिक योग्य आहे."

अर्थव्यवस्थेबाबतच्या या किचकट गोष्टी समजण्यासाठी अजित अभ्यंकर यांनी अधिक सोप्या पद्धतीने सांगितलं.

अभ्यंकर सांगतात, "गेल्या काही वर्षांपासून राजकोषीय तुटीचं आणि राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाचं प्रमाण काढलं जातं. मात्र, राज्याचं स्थूल उत्पन्न म्हणजे जनतेचं जे सगळं उत्पन्न असतं ते आहे. या राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाचा सरकारच्या उत्पन्नाशी थेट संबंध नसतो. दुसरीकडे महाराष्ट्राचं महसुली उत्पन्न म्हणजे करातून होणारं सरकारचं उत्पन्न. कर्जाची या महसुली उत्पन्नाशी तुलना झाली पाहिजे."

महाराष्ट्राचं महसुली उत्पन्न म्हणजे करातून होणारं सरकारचं उत्पन्न. यात केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळणारा जीएसटीचा वाटा आणि राज्य सरकारला अधिकार असलेले काही कर यातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश होतो.

या महसुली उत्पन्नाचा विचार करून ही तूट किती आहे हे पाहिलं पाहिजे, असं मत अजित अभ्यंकरांनी व्यक्त केलं.

"महाराष्ट्र सरकारने 2005 मध्ये एक कायदा केला आणि त्यात ही तूट किती असावी हे निश्चित केलं. या कायद्यानुसार ही तुट अधिकाधिक 3 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. मात्र आज महाराष्ट्राची तूट 5.53 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. एकूणच राज्याचं उत्पन्न आणि राज्याचा खर्च याचा विचार केला तर या योजना त्यासाठी अजिबात योग्य नाहीत," असंही अभ्यंकर नमूद करतात.

'वेगळेपण दाखवताना महत्त्वाच्या खर्चात कपात'

महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोघांनीही घोषणा करत असलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची पूर्तता कोणत्या उत्पन्नातून केली जाईल, हे सविस्तर सांगितलेलं नाही.

यावर्षीचं बजेट मांडताना लाडक्या बहिणीसाठी किती तरतूद करणार हे सांगताना, दुसरीकडे विकासावर होणाऱ्या खर्चात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास 26 हजार कोटी रुपयांची कपात केली.

दोन वर्षांपूर्वीच्या विकास खर्चाशी याची तुलना केली तर ही कपात आणखी जास्त आहे. म्हणजे, अशा योजना आल्या, तर याचा परिणाम विकास खर्चावर होईल, असं अजित अभ्यंकर सांगतात.

अजित अभ्यंकर पुढे म्हणाले, "याचा अर्थ सरकार एका बाजूला आम्ही वेगळं काहीतरी करतो असं दाखवतं आणि दुसऱ्या बाजूला अतिशय महत्त्वाच्या बाबींवरील खर्च कमी केले जातात. यात अगदी शेतीच्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. ग्रामीण विकास, शेती विकास यासाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ असं सांगितलं. याला काहीही अर्थ नाही."

संजीव चांदोरकर यांनी या योजनेमुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा फायदा होऊ शकतो असा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "या योजनेतून हातात थेट 1500 रुपये मिळाल्याने मायक्रोफायनान्स कंपन्यांना फायदा होईल. लोक या कंपन्यांकडून कुटुंबाच्या गरजेपोटी कर्ज काढतील आणि हातात मिळणाऱ्या पैशातून हप्ते भरतील."

राज्याची तिजोरी पाहता, योजना राबवणं किती शक्य?

राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता या योजनांची अंमलबजावणी खरंच शक्य आहे? यावर बोलताना अजित अभ्यंकर म्हणाले, "आज राजकीय पक्ष ज्या योजनांची घोषणा करत आहे ती आश्वासनं पूर्ण करायची ठरवली, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देणंही शक्य होणार नाही. ही अतिशय कठीण परिस्थिती आहे."

मात्र, लाडकी बहीण योजना किती काळ एखाद्या सरकारला परवडू शकेल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत जास्तीत जास्त वाढवण्याचं काम केलं आणि तुम्ही आर्थिक शिस्त लावली तर सरकारला झेपेल तेवढ्या योजना चालवता येऊ शकतात. मी तुम्हाला सांगतो वीजमाफी आणि लाडकी बहीण या योजना 100 टक्के चालवता येतील."

अजित पवार पुढे म्हणाले की, "आम्ही ही योजना देताना अत्यंत विचार करून दिलेली आहे. राज्याच्या तिजोरीला झेपेल तेवढी दिलेली आहे. विरोधक एवढे वस्ताद आहेत की, आम्ही ही योजना दिल्यावर म्हणत होते की, अरे राज्याला कंगाल केलं, तिजोरी खाली केली, वाटोळं केलं, कर्जबाजारी केलं. आम्ही जे 1500 रुपये दिले, वीजमाफी केली, तीन गॅस सिलिंडर आणि मुलींना मोफत शिक्षण दिलं त्यासाठी आम्ही पाऊण लाख कोटी रुपये (75000 कोटी) खर्च केले.

"विरोधकांनी महिलांना महिन्याला तीन हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलंय, त्या एकाच योजनेचे पैसे एवढे होतात. बेरोजगार तरुणांना चार हजार रुपये देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे त्याचे होतात जवळपास चाळीस हजार कोटी रुपये. विरोधक वाट्टेल ते सांगत सुटले आहेत."

तसंच, अजित पवार असंही म्हणाले की, "आम्ही विकासकामांवर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम न होता, पगारावर परिणाम न होता, पेन्शनवर परिणाम न होता, घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावर परिणाम न होता हे सगळं केलेलं आहे. एक तारखेला दिवाळी होती मी पंचवीस तारखेलाच सगळे पगार दिले. त्यानंतर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे दिले, दुधाचे पैसे दिले, कुठलेही पैसे आपण ठेवले नाहीत. कंत्राटदारांनाही पैसे दिले."

योजनांसाठी पैसा कुठून येणार?

संजीव चांदोरकर यांनी या योजनांवरील खर्चावर बोलताना राज्याकडे असलेल्या मर्यादित उत्पन्नाच्या साधनांना अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "केंद्राच्या उत्पन्नाची साधनं आणि राज्याच्या उत्पन्नाची साधनं याची तुलनाच होऊ शकत नाही. केंद्राकडे सगळ्या प्रत्यक्ष करांचे अधिकार आहेत. राज्याकडे हे अधिकार नसतात.

"पूर्वी अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचे अधिकार राज्य सरकारला होते. मात्र आता जीएसटीमुळे तसं राहिलं नाही. सध्या राज्य सरकारला केवळ दारू आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारता येतो आहे. त्यामुळे राज्यांनी पैसा उभा करण्याला मर्यादा आहेत."

तसंच, "कर्ज काढल्यावर त्याचं दरवर्षी व्याज द्यावं लागतं. त्यासाठी दरवर्षी वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते. त्याला पर्याय नाही, ती व्याज भरण्याची तरतूद करावीच लागते. राज्याने व्याज भरण्यास असमर्थता दर्शवली, तर राज्यात दिवाळखोरी घोषित केली जाईल आणि कोणतंही नवं कर्ज घेता येणार नाही. इतकी ही संवेदनशील गोष्ट असते," असं म्हणत संजीव चांदोरकरांनी या कर्जाचं गांभीर्य लक्षात आणून दिलं.

चांदोरकर पुढे म्हणाले, "दुसरीकडे कर लावून राज्याचं उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग राज्य सरकारकडे कमी आहेत. कल्याणकारी योजना किंवा शाळा, रुग्णालये, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्याचे पैसे खर्च करूनच कर्जाच्या व्याजाची अर्थसंकल्पात तरतूद करता येते. त्यामुळे गरीबांना तात्कालिक 1500 रुपये दिले, तरी दीर्घकाळात शासनावर अवलंबून असलेल्या कोट्यावधी कुटुंबांवर त्याचा वाईट परिणाम होईल.

"अर्थसंकल्प बघितला तर कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, व्याज यावर होणाऱ्या खर्चाला हातही लावता येत नाही. त्यामुळे तेथे कपात करता आली नाही, की ही कपात कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांमध्येच होते. अशापद्धतीने 100 रुपयांपैकी केवळ 20 ते 25 रुपये उरतात. त्यामुळे अधिकचं कर्ज काढून त्याच्या व्याजाची तरतूद करावी लागली, तर इतर गोष्टींसाठी तरतूद शिल्लक राहणार नाही," असंही चांदोरकरांनी नमूद केलं.

इतर खर्चात कपात करणं किती धोकादायक यावर बोलताना अजित अभ्यंकर म्हणाले, "नव्याने होणाऱ्या योजनांच्या खर्चाचा बोजा घेऊन इतर खर्च कपात केल्यास राज्याला याची काय किंमत मोजावी लागेल. कोणतीही राज्य व्यवस्था तिच्या शासन क्षमतेवर अवलंबून असते. या क्षमतेत उत्पन्न आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही येते. ही राज्यांची शासन क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. आपली आश्वासनं खरोखर पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे क्षमता आहे का हा सर्वाधिक कळीचा मुद्दा आहे. सरकार उजव्या विचारसरणीचं आहे की डाव्या विचारसरणीचं आहे हा मुद्दा इथं गैरलागू आहे."

संजीव चांदोरकर सांगतात की, राज्यावरील कर्ज कधीच कमी होत नाही, ते वाढतच जातं.

"कर्जाबाबतचा इतिहास बघितला तर आधीचं कर्ज फेडण्यासाठीही कर्ज काढलं जातं आणि नव्याने होणाऱ्या खर्चासाठीही कर्ज काढलं जातं. कुठेही जुन्या कर्जाची परतफेड होताना दिसत नाही. एखाद्या राज्यावर आधी 5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते आणि वर्षाच्या शेवटी ते 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत आले आहे असं दिसत नाही. सतत नवं कर्ज काढलं जातं आणि जुनं कर्ज फेडण्यासाठीही कर्ज काढलं जातं," असं चांदोरकर म्हणतात.

तसंच, "अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त पैसे कर्जाच्या व्याजासाठी खर्च झाले, तर सामान्य नागरिकांना उपलब्ध असणारे अर्थसंकल्पीय पैसे कमी होतील. पगार, भत्ते, पेंशन यावरच जवळपास 50-60 टक्के अर्थसंकल्प खर्च होतो. उरलेल्या 50 टक्क्यातील 20-25 टक्के व्याजासाठी लागले, तर फक्त 20-25 टक्के तरतूद लोककल्याणकारी योजनांसाठी शिल्लक राहतात. पैसे वाटणं हे लोककल्याणकारी नाही. शाळा, रुग्णालये, रोजगार हमी, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा हे लोककल्याणकारी आहे. यावरच लोकांचं जीवनमान अवलंबून आहे," असंही चांदोरकरांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)