लाडकी बहीण ते तीर्थक्षेत्र दर्शन; मोफत योजनांमुळे महाराष्ट्र आर्थिक 'व्हेंटिलेटवर'?

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात अपेक्षित यश न मिळालेल्या महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या लोकप्रिय योजना सुरू केल्या आहेत.

या योजनांसाठी सरकारी तिजोरीवर सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तर या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठीही 270 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेल्या या आकर्षक योजनांनंतर राज्याच्या इतर चालू योजना आणि जमा-खर्चाचे गणित बिघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.

तर, 'या योजनांमुळे राज्याचं आर्थिक गणित बिघडेल या अफवा आहेत आणि हा विरोधकांतर्फे केला जाणार प्रचार आहे. प्रत्यक्षात नियोजन करूनच योजना आणल्या आहेत,' असं महायुती सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

युती सरकारकडून सध्या विधानसभा निवडणुकीच्यादृष्टीने आपल्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार युद्धपातळीवर केला जात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यभरात सभा सुरू आहेत.

परंतु कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांसाठी लागणारे अतिरिक्त पैसे सरकार आणणार कुठून? असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला इतर आर्थिक नियोजनांवर परिणाम होत असल्याची काही उदाहरणंदेखील समोर येत असल्याची टीका केली जात आहे. तसंच अर्थतज्ज्ञांनी देखील सरकारच्या या लोकप्रिय योजनांच्या खर्चावर चिंता व्यक्त केली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सरकारच्या लोकप्रिय योजनांचं आर्थिक गणित काय?

युती सरकारने जून 2024 मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आणि यात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. या योजनांसाठी सरकारने कोट्यवधी रुपयांची तरतूद देखील केली. या योजना कोणत्या हे थोडक्यात जाणून घेऊया,

1. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

योजनेसाठी प्रति वर्षासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 21 – 60 या वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना असून याअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाणार आहेत.

2. मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना

मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना 100 टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.

यासाठी वर्षाला 2000 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. यात पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रम ते वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा जवळपास 500 अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

3. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना

या योजनेसाठी प्रति वर्षासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना सहा हजार ते दहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत.

4. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

याअंतर्गत सुमारे 52 लाख कुटुंबांना वर्षातून तीन गॅस सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत.

5. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना

या अंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंत शेती पंपाचा वापर करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाणार. सुमारे 44 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचा अंदाज आहे. यासाठी 14 हजार 761 कोटी रुपये अनुदान खर्च अपेक्षित आहे.

6. गाव तिथे गोदाम योजना

याअंतर्गत गावपातळीवर शेतमालासाठी गोदाम उभारले जाणार. यासाठी बजेटमध्ये 341 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

7. मुख्यमंत्री मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यासह देशातील एकूण 139 तीर्थक्षेत्रांचं मोफत दर्शन देता येणार आहे.

8. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

या अंतर्गत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना वर्षाला वैद्यकीय उपकरणांसाठी 3 हजार रुपये दिले जाणार. यासाठी सरकारने 480 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

9. लेक लाडकी योजना

पिवळ्या आणि केसरी रेशन कार्ड धारकांसाठी ही योजना असून या अंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, सहा वर्षांची झाल्यानंतर 4 हजार रुपये, सहावीत गेल्यानंतर सहा हजार रुपये, अकरावीत आठ हजार रुपये आणि 18 वर्षांची झाल्यानंतर 75 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.

‘सरकारच्या मोठ्या योजनांमुळे आमचे पैसे द्यायला विलंब’

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबईतील कंत्राटदारांनी थकीत बिलांसाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मंत्रालय, आमदार निवास, मंत्र्यांचे बंगले, शासकीय इमारती, हॉस्पिटल्स, यांच्या देखभाल करण्याची जबाबदारी या कंत्राटदारांवर आहे.

हे सर्व नोंदणीकृत 400 कंत्राटदार असून जवळपास 500 कोटी रुपयांची बिलं थकीत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. यात दक्षिण मुंबई, वरळी, सरकारी हॉस्पिटल्स विभाग आणि अंधेरी डिव्हीजन (शासकीय इमारती, पोलीस स्टेशन्स) या चार विभागांचा समावेश आहे.

मुंबई कंत्राटदार असोसिएशनचे दादा इंगळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, “सरकारच्या मोठ्या-मोठ्या योजना सुरू आहेत. पण आमचे 400 जणांचे 500 कोटी रुपये द्यायला सरकारकडे नियोजन नाही."

"सरकारी इमारतींच्या देखभालीच्या कामाचेच हे पैसे आहेत. आमचं घर यावर अवलंबून आहे. आम्ही सरकारकडे वारंवार विनंती करत आहोत. पण मंत्री सांगतात अर्थ खात्याकडे फाईल दिली आहे मंजूर होणार की नाही माहिती नाही. सरकारच्या मोठ्या योजना सुरू असल्याने त्यांना पैसे द्यायला उशीर होतोय असं आम्हाला वाटतं," असंही ते म्हणाले.

गणेशोत्सवामुळे सध्या आंदोलन स्थगित केलं आहे. परंतु 20 सप्टेंबरपर्यंत थकीत रक्कम सरकारने दिली नाही तर आम्ही आक्रमक पवित्रा घेणार, असा इशाराही इंगळे यांनी दिला आहे.

या संबंधित बातम्याही वाचा -

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नारीशक्ती दूत अ‍ॅपहून अर्ज कसा करायचा? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये, 47 लाख शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ, 'या' आहेत मोठ्या घोषणा

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना काय आहे? तुम्हाला याचा लाभ मिळू शकतो का?

राज्यावर लाखो कोटींचं कर्ज आणि शिंदे सरकारचा जाहिरातींवर 270 कोटी खर्च

दरम्यान, सरकारच्या होम गार्ड विभागाच्या एका पत्रातही सरकारच्या योजनांमुळे आर्थिक भार वाढणार आहे असा उल्लेख केल्याचं दिसतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी होमगार्ड विभागाचं एक पत्र समाज माध्यमांवर पोस्ट केलं आहे.

हे पत्र सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होमगार्ड विभागाच्या महासमादेशक यांना उद्देशून लिहिलं आहे.

सरकारनं जाहीर केलेल्या योजनांमुळं राज्यावर आर्थिक भार वाढणार आहे, त्यामुळं भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याच्या किंवा पुढं ढकलण्याच्या सूचना दिल्याचं या पत्रात म्हटलं आहे.

तर काही दिवसांपूर्वी 3 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी दिली जाणारी रक्कम ‘काही वित्तीय अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरण करण्याची सुविधा 2024-25 साठी बंद करण्यात आली आहे,’ असे परिपत्रक जारी केले.

यावर टीका झाल्यानंतर सरकारने शासन निर्णयात शब्द रचना किंवा उल्लेख करायचा राहिल्याने गैरसमज झाल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. यानंतर 5 सप्टेंबर रोजी याबाबत सरकारला नव्याने परिपत्रक जारी करावं लागलं.

यात ‘आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना 2024-25 वर्षासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून वित्तीय सहाय्यता देण्याची कार्यवाही आणि त्यासाठी पुरेसा निधी विभागीय आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे.’ असा उल्लेख करण्यात आला.

विरोधकांनी या मुद्यावरून सरकारला विचारणा करण्यास सुरुवात केलीय. जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर टीका करत म्हटलं की, “आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनुदानानंतर आता होमगार्ड यांना मंजूर केलेला भत्ता थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा असंख्य सरकारी योजना, भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले असतील. फक्त मतांसाठी आणलेल्या योजनांमुळे, दीड हजारात मत विकत घ्यायची सरकारी योजना, हे जनतेला न कळण्याएवढी जनता दूधखुळी नाही.”

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही योजनांमुेळ विविध विभागांचे पैसे रखडल्याचा आरोप केलाय. ते म्हणाले, "होमगार्डसाठी वाढीव भत्ता नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. तीन महिने झाले अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्सला मानधन नाही, पोलीस पाटलांचं मानधन नाही, कोतवालांचा पगार मिळत नाहीय, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 25 टक्के कट लावला गेला. सर्व योजनांचे पैसे मुदतवाढ न देता थांबवून ठेवले गेलेत."

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात?

राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता भार पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात होणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.

राज्य सरकारने याबाबत अद्याप कोणतंही पत्रक किंवा कोणताही असा बदल प्रत्यक्षात केलेला नाही.

यासंदर्भात बोलताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केल्यास आम्ही तीव्र विरोध करू अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, “आम्ही सरकारी कर्मचारी आहोत. आम्हाला कोणत्याही पक्षाचं वावडं नाही. सरकारच्या धोरणाचं अंमलबजावणी करणं आमचं कर्तव्य आहे. लाडका भाऊ असो वा लाडकी बहीण असो, हे राबवणं आमचं काम आहे."

ते पुढं म्हणाले की, 62 वर्षात आमच्या संघटनेनं कोणत्याही पक्षाचा झेंडा हाती घेतलेला नाही. कुठलंही सरकार असो पण कधीही अयोग्य पद्धतीने, कोणत्याही योजनेमुळे आर्थिक भार येत असेल तर याची कल्पना आम्हाला येते.

सरकार मर्यादेत खर्च करत असल्यास आम्हाला बोलण्यास वाव नाही. परंतु तसं नसेल तर आम्ही बोलू. सरकारच्या निर्णयांमुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात झाली तर टोकाचा विरोध करू. अजून ती परिस्थिती दिसत नाही. परंतु कपात झाल्यास विरोध करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कुठलीही कपात होणार नसून या सर्व अफवा आहेत अशी प्रतिक्रिया राज्य सरकारने दिली.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोय का?

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे म्हणाले की, "विधानसभेत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी युती सरकारने लोकप्रिय घोषणा केल्या. पण सरकारी तिजोरीवर जो परिणाम होईल याचा विचार केलेला दिसत नाही."

आधीच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात 20 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट होती. या योजनांमुळे 1 लाख कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. यामुळं महसुली तूट 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचा अंदाज आहे, असंही ते म्हणाले.

भातुसे यांच्या मते, निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडं नवीन उत्पन्न तर काही नाही. यामुळं इतर ज्या योजना आहेत त्याला कात्री लावण्यास सुरुवात केली आहे. यात होमगार्ड आहे, तसंच सरकारी कर्मचाऱ्यांना भीती आहे की त्यांचा पगार कापला जाऊ शकतो.

तसं पत्र सरकारने काढलेलं नाही परंतु तशी शक्यता आहे. कारण हा खर्च करण्यासाठी सरकारला इतर योजना किंवा चालू आर्थिक भार कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही असं दिसतं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

अर्थतज्ज्ञ निरज हातेकर यांनी या मुद्द्यावर बोलताना राज्याची अर्थव्यवस्था ‘व्हेंटिलेटरवर’ राहील अशी प्रतिक्रिया दिली.

ते म्हणाले की, “या योजनांसाठी एकूण 85 हजार कोटी खर्च होईल आणि अंदाजपत्रात आपलं एकूण उत्पन्न पाच-सव्वा पाच लाख कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ पंधरा-वीस टक्के उत्पन्न या योजनांमध्ये चाललेलं आहे. हे तर परवडण्यासारखं नाही."

खरं तर यातून विकासाची इतर खूप कामं होऊ शकली असती. देशातील सर्व आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठं, या सगळ्याचं वर्षाचं बजेट 42 हजार कोटी रुपये आहे. आता राज्य सरकारची वित्तीय तूट पावणेपाच टक्क्यांवर पोहचली आहे. आणि त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. यामुळे या स्कीम्स परवडण्यासारख्या नाहीत. म्हणून इतर योजनांना कात्री लावण्याचं काम सुरू आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

हातेकर यांच्या मते, 'अर्थशास्त्राचे एक आधारभूत तत्त्व आहे, संसाधनं मर्यादित असतात. ती एका ठिकाणी वापरली तर दुसऱ्या ठिकाणी वापरता येऊ शकत नाहीत. म्हणून त्याला ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असते. तर राज्य म्हणून हा सगळा ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपण देतोय. हे जर असंच सुरू राहिलं तर दीर्घकालीन विकासावर याचा वाईट परिणाम होईल.'

हातेकर सांगतात, "ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांची परिस्थिती वाईट आहे. भारतात महिलांची सरासरी मजुरीची रक्कम पाहिली तर महाराष्ट्रात ती सर्वांत कमी आहे. महाराष्ट्रात महिलांचा सरासरी महिन्याला पगार 8 हजार 900 रुपये आहे. यामुळे महिलांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे.

यामुळं महिलांचा पगार वाढेल, रोजगार वाढेल, त्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, उच्च शिक्षण होईल यावर अधिक काम करायला हवं.

पण आपण आता काय करतोय तर अर्थव्यवस्थेला एक व्हेंटिलेटर लावलं आहे. लोक यात खूश होतात. राजकारणी सुद्धा यात खूश होतात. मग हे राज्य असं सातत्याने व्हेंटिलेटवर सुरू राहिल. शिक्षण, आरोग्य, शेती यावर खर्च करता येणार नाही,” हातेकर सांगतात.

दरम्यान, नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात खर्चाची तरतूद करतांना सरकारची झालेली तारेवरची कसरत दिसून येते.

'पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च' या संस्थेनं या अर्थसंकल्पाच्या केलेल्या विश्लेषणात हे दिसतं की कृषी क्षेत्रापासून शहरी विकासापर्यंत, अनेक बाबींच्या खर्चाला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कात्री लावावी लागली आहे.

या विश्लेषणानुसार, शिक्षण, क्रीडा, कला यासाठीची आर्थिक तरतूद केवळ 2 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. तर कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी संलग्न उद्योगांसाठीच्या तरतूदीत 15 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रावर 42 हजार कोटी रुपये खर्च झाले मात्र यावर्षीची तरतूद 35 हजार 859 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि कुटंब कल्याणासाठीच्या तरतुदीमध्ये 9 टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 30,630 कोटी बजेट होतं ते आता 27,748 कोटींपर्यंत खाली आलं आहे.

शहरी विकासाच्या खर्चाला तर 27 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे. 31,802 कोटींवरुन ही तरतूद 22,759 कोटींवर आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे ग्रामविकास, सामाजिक न्याय या विभागांच्या तरतूदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे 6 आणि 7 टक्क्यांची घट आहे.

राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण

राज्य सरकारने या विविध योजना जाहीर केल्यानंतर या योजनांसाठी येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाबाबत अनेकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसंच या सर्व योजना सरकारने आर्थिक नियोजन करूनच केलेल्या आहेत अशी प्रतिक्रिया राज्य सरकारने दिली आहे.

या योजनांमुळे राज्याचं आर्थिक गणित बिघडेल या अफवा आहेत. हा विरोधकांचा प्रचार आहे. सरकारने प्रत्यक्षात नियोजन करूनच या योजना आणल्या आहेत असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटलं होतं की, “आम्ही अधिकाधिक लोकांना योजनांचा लाभ मिळवून देऊ. विरोधकांनी टीका केली तरी आम्ही लोकांसाठी काम करत आहोत.”

तर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यापूर्वी योजनांचा खर्च कसा करणार? यावर समाज माध्यमांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती.

ते म्हणाले होते, “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना राज्याच्या वर्ष 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे."

वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ? हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.