जमीन अधिग्रहणाचा एक वाद, सर्वोच्च न्यायालयातला लढा आणि 'लाडकी बहीण'वरून भाष्य...जाणून घ्या प्रकरण

'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेवरून राज्यातील वातावरण सध्या चांगलंच तापलं आहे.

पुण्यातील एका जमीन अधिग्रहणाच्या प्रकरणात शेतकऱ्याला योग्य मोबदला न देण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

टी.एन. गोदावर्मन नामक व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली असून प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेवर सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या भाष्यावरून चर्चा सुरू झाली.

हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? यावर सुप्रीम कोर्टाने काय भूमिका मांडलीय? ते जाणून घेऊया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

राज्य सरकारने 1963 साली पुण्यातील 24 एकर जमीन अधिग्रहित केली होती.

परंतु ती जमीन आपल्या पूर्वजांनी 50 च्या दशकात खरेदी केल्याचा दावा करत टी.एन. गोदावर्मन यांनी कोर्टात धाव घेतली. या संदर्भातले सुप्रीम कोर्टापर्यंतचे सर्व खटलेही त्यांनी जिंकले.

कोर्टाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याला पर्यायी जमीन मिळणे अपेक्षित होते, पण त्याऐवजी सदर जमीन संरक्षणविषयक संस्थेला देण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.

या प्रकरणाशी संबंध नसल्याने आम्हाला जमिनीचा ताबा सोडण्यास सांगता येणार नाही, असं संबंधित संस्थेकडून सांगण्यात आलं.

त्यानंतर, गोदावर्मन यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत पर्यायी जमिनीसाठी याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने या प्रकरणी सरकारची कानउघाडणी केली आणि याचिकाकर्त्याला पर्यायी जमीन देण्याबाबत आदेश दिला.

अखेर, 2004 साली गोदावर्मन यांना पर्यायी जमीन मिळाली. पण, ती जागा अधिसूचित वनक्षेत्राचा भाग असल्याचे केंद्र केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीकडून सांगण्यात आले.

त्यामुळे गोदावर्मन यांना पुन्हा सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावं लागलं. त्यांनी कोर्टात दाद मागत जमिनीचा योग्य मोबदला मिळवून देण्याची मागणी केली.

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं?

मंगळवारी (13 ऑगस्टला) न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. ज्यात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले.

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडकी सून’ सारख्या योजना रद्द करू, अशा इशारा दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याला त्याच्या जमिनीचा योग्य बदला न दिल्यास अवैधरित्या संपादित केलेल्या जमिनीवर असलेले बांधकाम तोडण्याचा आदेश देऊ, अशी ताकीदही दिली.

मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मोबदल्याची योग्य रक्कम निश्चित करण्याबाबतही सांगितले. सोबतच राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सुनावणीवेळी हजर राहावे, असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.

"लाडकी बहीण योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण मोबदला देण्यासाठी नाही," म्हणत कोर्टाने संताप व्यक्त केला.

सरकारने दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम योग्य वाटली नाही, तर अधिग्रहित जमिनीवर असलेले बांधकाम बेकादया ठरवून जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊ. तुम्हाला पुन्हा जमीन अधिग्रहित करायची असेल तर नव्या कायद्याच्या आधारे करा, असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले.

या प्रकरणावर आज (14 ऑगस्टला) पुन्हा सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवईंकडून पुन्हा सरकारी योजनांचा उल्लेख करण्यात आला.

‘फ्री बींसाठी पैसे आहेत, पण जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत,' असं म्हणत राज्य सरकारला पुन्हा फटकारलं.

राज्य सरकारकडून जमिनीच्या मोबदल्यास्वरुपात म्हणजेच ॲडिक्वेट कॉम्पनसेशनबाबत दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रावर कोर्ट समाधानी नाही. वकिलांनी याबाबत मुख्य सचिवांशी बोलून तोडगा काढावा असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं.

याप्रकरणी राज्य सरकारने आणखी वेळ मागितला असून पुढच्या सुनावणीत वाढीव रकमेबाबतचं शपथपत्र दाखल करू, असं वकिलांनी सांगितलं. या संदर्भातील पुढील सुनावणी ही 28 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सरकारी योजनांबाबत इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

या प्रकरणात राज्य सरकारचे विशेष समुपदेशक असलेले ॲड. निशांत कातनेश्वर यांनी म्हटलं, की जमिनीचा मालक हा इनामदार होता. इनाम अबोलिशन ॲक्ट अस्तित्वात आल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सरकार दरबारी जमिनीसंदर्भातील रक्कम जमा करणे अपेक्षित होते. पण ते न केल्याने संबंधित जमीन सरकारकडे आली आणि कोणत्याही कोर्टात दावा नसल्याने सरकारने ती जमीन संरक्षण खात्याला सुपूर्द केली.

यानंतर, याचिकाकर्त्याने कोर्टात दावा केला आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंतचे सर्व खटले जिंकले. परंतु, मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

आपल्याला पर्यायी जमीन किंवा योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्य सरकारने ॲडिक्वेट कॉम्पनसेशननुसार भरपाईच्या रक्कमस्वरुप 37 कोटी 42 लाख 50 हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. परंतु, याचिकाकर्ते व कोर्ट यावर असमाधानी होते. त्याअनुषंगाने आम्ही पुढील सुनावणीत नवीन शपथपत्र दाखल करू, असं ॲड. निशांत कातनेश्वर यांनी म्हटलं.

'लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात कोर्टाचं भाष्य संवादाचा एक भाग'

‘एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना कोर्ट व वकिलांमध्ये काही संवाद होत असतात. लाडकी बहीण संदर्भात कोर्टाने जे काही भाष्य केलंय, त्याला कोणत्याही प्रकारचे ताशेरे किंवा प्रतिकूल शेरे म्हणता येणार नाही. तो एक संवादाचा एक भाग होता,' असंही ॲड. निशांत कातनेश्वर यांनी म्हटलं.

एखाद्या व्यक्तीला देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यासाठीचा नियम आणि एखादी योजना राबवली जाते तेव्हा त्याचे नियम, त्याची पद्धत ही वेगळी असते. कोर्टाने योजनेसंदर्भात जे काही भाष्य केलं तो संवादाचा केवळ एक भाग होता. त्यामुळे कोणत्याही योजनेला सुप्रीम कोर्टाकडून कोणताही धोका नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

याचिकाकर्त्याला देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यासंदर्भात त्यांनी म्हटलं की, नुकसान भरपाईबाबत आम्ही वेळ मागितला असून याबाबत चर्चा करून वाढीव रकमेबाबतचं शपथपत्र आम्ही दाखल करू.’ असंही ते म्हणाले.

भूसंपादन कायदा काय म्हणतो ?

भूसंपादन हा सर्वात जुना कायदा (1894) आहे. या अधिनियमात जमिनीचे अनिवार्य अधिग्रहण कोणत्याही बंधनात न घेता प्रदान केले जाते आणि म्हणून जमीन संपादन अधिका-यांनी आवश्यकतेनुसार त्यानुसार ठरविलेल्या पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

याशिवाय, मालमत्तेसाठी योग्य मोबदला मिळवणे हा अतिशय गुंतागुंतीचा काम आहे, ज्यासाठी ज्ञान आणि अनुभव आवश्यक आहे.

वाजवी मुदतीचा न्याय करण्यासाठी योग्य पद्धतीचा अवलंब करण्यात कोणतीही त्रुटी संपूर्ण कार्यवाही विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे आणि परिणामतः जमीन अधिग्रहण अधिकार्यांकडून विधिमंडळाने न्यायालयीन निकाल लावण्यास कारणीभूत ठरेल.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टरोजी पार पडणार आहे.

याचिकाकर्त्याने आताच्या दराप्रमाणे भरपाई देण्याची मागणी केली असून सरकार या प्रकरणात नवीन प्रतीज्ञापत्र दाखल करणार आहे. यावर कोर्ट काय भूमिका घेते, ते पाहणं महत्वाचं ठरेल.