इराणमध्ये अमेरिकेनं लष्करी कारवाई केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील?

इराणमधील राज्यकर्ते 1979 साली तिथे इस्लामिक क्रांती झाल्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वात गंभीर आव्हानाला तोंड देत आहेत.

मात्र, यावेळेस इराणमधील सरकारनं जे उत्तर दिलं आहे, ते अभूतपूर्व आहे.

आंदोलकांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. तसंच, इंटरनेट जवळपास पूर्णपणे बंद करण्यात आलं आहे.

सुरक्षेची ही पातळी याआधीच्या कोणत्याही संकटाच्या वेळेस दिसलेली नाही.

ज्या रस्त्यांवर कधी सरकारच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात होता, ते आता हळूहळू शांत होत आहेत.

तेहरानमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीनं बीबीसीला सांगितलं, "शुक्रवारी (9 जानेवारी) खूप गर्दी होती. अकल्पनीय स्वरुपाची गर्दी होती. खूप जास्त गोळीबार झाला. मात्र, शनिवारी (10 जानेवारी) रात्रीपर्यंत सगळं शात झालं."

इराणमधील एका पत्रकारानं सांगितलं, "आता जर तुमची मरायची इच्छा असेल, तर तुम्ही बाहेर पडू शकता."

अंतर्गत उलथापालथीसह बाह्य धोका

यावेळेस अंतर्गत उलथा-पालथ होण्याबरोबरच बाह्य धोकादेखील आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी वारंवार लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.

इराण आणि इस्रायलमध्ये 12 दिवसांचं युद्ध झाल्यानंतर 7 महिन्यांनी हा इशारा देण्यात आला आहे.

त्या युद्धात अमेरिकेनं इराणच्या अणुकेंद्रांवर हल्ले केले होते. त्यामुळे इराणमधील राजवट कमकुवत झाली होती.

आता ट्रम्प म्हणत आहेत की, इराणनं पुन्हा चर्चा सुरू करण्यासाठी संपर्क केला आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, कोणत्याही बैठकीआधी त्यांना एखादी कारवाई करावी लागू शकते.

असंतोषाचं हे वादळ वाटाघाटींमुळे पूर्णपणे शमणार नाही. त्याचबरोबर अमेरिकेसमोर इराण झुकणार नाही.

या मागण्यांमध्ये झीरो न्युक्लिअर एनरिचमेंटच्या मागणीचा समावेश आहे. जी या धार्मिक राजवटीच्या व्यूहरचनात्मक विचारसरणीच्या पायामधील 'लाल रेषा' ओलांडते.

सद्यपरिस्थितीत कितीही दबाव असो, इराणचे नेते त्यांचा मार्ग बदलत असल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.

वली नसर, जॉन्स हॉपकिन्स स्कूल ऑफ ॲडव्हान्स्ड इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये प्राध्यापक आहेत आणि 'इरान्स ग्रँड स्ट्रॅटेजी' या पुस्तकाचे लेखक आहेत. ते म्हणतात, "त्यांची (इराणची राजवट) प्रवृत्ती अशीच आहे की कठोरपणे दमन करण्यात यावं. कोणत्यातरी मार्गानं या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडावं आणि मग पुढील दिशा ठरवली जावी."

ते म्हणतात, "मात्र, अमेरिका, इस्रायल आणि निर्बंधांसह ते ज्या परिस्थितीत अडकलेले आहेत, त्यामध्ये जर हे आंदोलन दडपण्यात जरी आलं, तरीदेखील इराणकडे सर्वसामान्य लोकांचं आयुष्य सुखकर करण्यासाठी जास्त पर्याय नाहीत."

या आठवड्यात या सर्व घडामोडींची दिशा ठरू शकते.

असा प्रश्न उद्भवतो की, इराण आणि या संपूर्ण प्रदेशाला पुन्हा एकदा लष्करी हल्ल्यांकडे ढकलला जाईल की मग, आधी झालं आहे त्याप्रमाणे बळाचा वापर करून हे आंदोलन पूर्णपणे दडपण्यात येईल.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची तेहरानमध्ये मुत्सद्द्यांना म्हणाले की "परिस्थिती आता पूर्णपणे नियंत्रणात आहे."

दिवसा, बाहेर, तेहरानच्या रस्त्यांवर तीच गर्दी दिसली, ज्यांना सरकारनं आंदोलकांना रस्त्यांवरून हटवण्याचं आवाहन केलं होतं.

सरकारकडून तीव्र दडपशाही

सर्व संपर्क पूर्णपणे खंडित झाल्यानंतर पाच दिवसांनी, आणखी एक भयावह चित्र जगासमोर येतं आहे.

हे चित्र स्टारलिंक सॅटेलाईट टर्मिनल, इराणी तांत्रिक कौशल्य आणि लोकांच्या धाडसातून समोर येत आहे.

डॉक्टरांचं म्हणणं आहे की हॉस्पिटल जखमींनी भरलेली आहेत.

उघड्या मैदानांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तयार करण्यात आलेल्या शवागारांचे व्हीडिओ समोर आले आहेत. त्यात काळ्या बॉडी बॅगच्या (मृतदेह ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या) लांब रांगा दिसत आहेत.

बीबीसी फारसी सेवेला पाठवण्यात आलेल्या व्हॉईस नोट्समध्ये लोक धक्का आणि भीतीबद्दल बोलत आहेत.

मानवाधिकार गटांनुसार, 2022 आणि 2023 मध्ये 6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या आंदोलन आणि अशांततेदरम्यान 500 जणांचा मृत्यू झाला होता.

या आंदोलनांमध्ये 20 हजारहून अधिकजणांना अटक करण्यात आली होती.

मात्र वृत्तांनुसार, यावेळेस काही आठवड्यांमध्येच मृत्यू झालेल्यांची संख्या यापेक्षा बरीच जास्त आहे. आतापर्यंत 20,000 हून अधिकजणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

सरकार रक्तपात झाल्याचं नाकारत नाहीये.

सरकारी टीव्हीवर देखील तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आलेल्या शवागारांची दृश्यं दाखवली जात आहेत. तसंच हे मान्य केलं जात आहे की काही आंदोलक मारले गेले आहेत.

इराणच्या रस्त्यांवर आगीचं तांडव दिसतं आहे. रागाच्या भरात सरकारी इमारती पेटवून देण्यात आल्या आहेत.

हे व्यवस्थेचं प्रतीक आहे. सार्वजनिक मालमत्तेवर झालेल्या हल्ल्यांना सरकार 'दहशतवादी आणि दंगलखोरांचं' कृत्य म्हणत त्याचा निषेध करत आहे.

यादरम्यान कायद्याची भाषादेखील आणखी कडक झाली आहे.

'तोडफोड करणाऱ्यां'वर 'अल्लाहच्या विरोधात युद्ध सुरू केल्याचा' आरोप लावला जाईल. त्यासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते.

सरकार या अंतर्गत असंतोषासाठी मुख्यत: परदेशी शत्रूंना जबाबदार धरत आहे. परदेशी शत्रू म्हणजे इस्रायल आणि अमेरिका.

यावेळेस, आरोपांना बळकटी मिळाली आहे, कारण गेल्या वर्षी झालेल्या 12 दिवसांच्या युद्धादरम्यान मोसाद या इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थेनं इराणमध्ये खोलवर घुसखोरी केल्याचं स्पष्टपणे समोर आलं होतं.

सध्याच्या आंदोलनाची लाट आधीच्या आंदोलनांपेक्षा वेगळी आहे का?

इराणमध्ये प्रत्येक नवीन आंदोलनानंतर तेच प्रश्न पुन्हा उपस्थित होतात. हे आंदोलन किती व्यापक आहे. रस्त्यावर आणि चौकांमध्ये उतरणारे कोण आहेत आणि सरकार यावेळेस त्याला कसं उत्तर देईल.

सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची लाट अनेक अर्थांनी वेगळी आहे.

याची सुरुवात खूपच सामान्य पद्धतीनं झाली.

तेहरानमध्ये आयात केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकणारे व्यापारी 28 डिसेंबरला अचानक इराणच्या चलनात वेगानं घसरण झाल्यानं हादरले.

त्यांनी त्यांची दुकानं बंद केली, संप सुरू केला आणि बाजारातील इतर व्यापाऱ्यांना देखील त्यात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.

सरकारकडून सुरुवातीला देण्यात आलेल्या प्रतिसाद जलद आणि सामंजस्याचा होता.

राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं आणि 'कायदेशीर मागण्या' मान्य केल्या.

हे अशा देशात झालं, जिथे महागाई जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. चलनात सातत्यानं होणारी घसरण सर्वसामान्य लोकांचं आधीच कठीण असलेलं आयुष्य आणखी खडतर करते.

महागाईमुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी लवकरच देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात जवळपास 7 डॉलरच्या एका नवीन मासिक मदतीची रक्कम टाकण्यात आली.

मात्र किंमतींमध्ये आणखी जास्त वाढ झाली. असंतोषाची लाट आणखी पसरत गेली.

तीन आठवडेदेखील झाले नव्हते की तितक्याच इराणी लोकांनी सर्वत्र मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.

छोट्या, गरीब प्रांतीय शहरांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरले. आर्थिक आणि राजकीय बदलाच्या घोषणा देऊ लागले.

आता कोणतेही सोपे किंवा तात्काळ उपाय शिल्लक राहिलेले नाहीत. आता संपूर्ण इराणी व्यवस्थेवर लोक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

इराण अनेक वर्षांपासून लावण्यात आलेल्या कडक आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारामुळे उदध्वस्त झाला आहे, मोडकळीस आला आहे.

सामाजिक स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेल्या बंधनांमुळे लोकांमध्ये मोठा राग आहे. पाश्चात्य देशांशी प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाची किंमत सर्वसामान्य लोकांना प्रचंड त्रासाच्या स्वरुपात मोजावी लागते आहे.

तरीदेखील, सत्तेचं केंद्र सावरलेलं, स्थिर दिसतं आहे.

वॉशिंग्टनमधील कार्नेगी एन्डॉवमेंटचे वरिष्ठ फेलो करीम सदजादपोर म्हणतात, "अत्याचारी शक्तींनी हे ठरवलेलं नाही की त्यांना या राजवटीकडून कोणताही फायदा मिळत नाही आणि त्यासाठी ते आता लोकांना मारणार नाहीत."

या संकटाच्या आधीच, इराणच्या सत्तेमधील सर्वात शक्तिशाली लोकांमध्ये महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत प्रचंड मतभेद होते.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेबरोबर नवीन अणुकरारावर पुन्हा चर्चा सुरू करावी की नाही आणि गाझा युद्धाच्या दरम्यान आपल्या लष्करी सहकाऱ्यांना आणि राजकीय भागीदारांना बसलेल्या धक्क्यांनंतर व्यूहरचनात्मक संतुलन कसं साधावं.

मात्र सर्वात महत्त्वाचा एकच मुद्दा आहे. तो म्हणजे व्यवस्था टिकून राहणं. म्हणजे त्यांची व्यवस्था.

अंतिम सत्ता अजूनही आजारी आणि 86 वर्षांचे असलेल्या इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी यांच्या हातात आहे.

त्यांच्या अवतीभोवती त्यांचे सर्वात विश्वासू समर्थक उभे आहेत. त्यात इस्लामिक रेव्हॉल्युशनरी गार्ड्स कोअरचा देखील समावेश आहे. इराणची अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि सुरक्षेवर याचा मोठा प्रभाव आहे.

परकीय हस्तक्षेपाची भीती आणि इराणी सत्ता

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून जवळपास दररोज दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांनी वरिष्ठ नेतृत्वाला आणखी सतर्क केलं आहे.

त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या बाह्य किंवा परकी हस्तक्षेपाच्या परिणामांबाबत मोठ्या प्रमाणात अंदाज बांधले जात आहेत.

लष्करी कारवाईमुळे आंदोलकांना बळ मिळू शकतं. मात्र त्याचा उलटा परिणामदेखील होऊ शकतो.

सनम वकील, लंडनमधील चॅथम हाऊस या थिंक टँकमध्ये पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका प्रोग्रॅमच्या संचालक आहेत.

त्या म्हणतात, "याचा सर्वात मोठा परिणाम असा होईल की सत्तेच्या आतील एकजुट वाढेल आणि या कठीण परिस्थितीत सरकारमधील मतभेद दाबले जातील."

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या सर्वात उघड इराणी आवाजांमध्ये एक आवाज निर्वासित माजी युवराज रझा पहलवी यांचा आहे.

त्यांचे वडील इराणचे शाह होते. मात्र 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये त्यांना सत्तेतून पायउतार करण्यात आलं होतं.

मात्र त्यांचं हे आवाहन आणि इस्रायलशी असलेले जवळचे संबंध वादग्रस्त मानले जातात.

याच्या उलट नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या नरगिस मोहम्मदी (ज्या अजूनही इराणमध्ये तुरुंगात आहेत) यांच्यापासून ते चित्रपटकार जाफर पनाही यांचं म्हणणं आहे की बदल शांततामय असला पाहिजे आणि तो देशाच्या आतूनच घडला पाहिजे.

सध्याच्या अशांततेत पहलवी यांनी हे दाखवलं आहे की या आंदोलनाला दिशा देण्याची आणि लोकांना संघटित करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यांच्या आवाहनानंतर, कडाक्याची थंडी असतानाही बहुतांश लोक रस्त्यावर उतरलेले दिसले.

हे सांगता येणं अशक्य आहे की त्यांना किती व्यापक प्रमाणात पाठिंबा आहे आणि बदलाची ही तीव्र इच्छा काही लोकांना एखाद्या परिचित प्रतिकाशी जोडून ठेवेल का?

क्रांती होण्याआधीचा इराणी झेंडा, ज्यात सिंह आणि सुर्याचं चिन्ह आहे, तो पुन्हा एकदा फडकावला जातो आहे.

पहलवी भर देत म्हणतात की, त्यांचे प्रयत्न राजेशाही पुन्हा आणण्यासाठी नाहीत, तर ते लोकशाही बदलांचं नेतृत्व करू इच्छितात.

मात्र, याआधी ते विभागलेल्या इराणी स्थलांतरित समुदायाला एकजूट करणारं व्यक्तिमत्व राहिलेले नाहीत.

देशात विघटन आणि अराजकतेची भीती, आर्थिक संकट आणि इतर समस्यांविषयीची चिंता, सत्ताधारी धर्मगुरूंना अजूनही पाठिंबा देणाऱ्या इराणी लोकांच्या मनातदेखील आहे.

काहीजणांच्या मनात क्रांती नाही, तर सुधारणांचा विचार आहे.

इतिहासातून दिसतं की जेव्हा रस्त्यांवर जोश आणि सत्ता समोरा-समोर उभे ठाकतात, तेव्हा बदल वरूनही होऊ शकतो आणि खालूनही होऊ शकतो.

मात्र, त्याचा परिणाम नेहमीच अनिश्चित असतो आणि अनेकदा धोकादायकदेखील असतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)