कर्ज घेताना बँका विमा घेण्याची सक्ती करत असतील, तर 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

चेन्नईतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. विमा कंपनीकडून कर्ज घेतलेल्या एका व्यक्तीच्या कुटुंबाला 30 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश आयोगाने संबंधित कंपनीला दिला. या कंपनीकडून झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल ही भरपाई दिली जावी आयोगाने म्हटलं आहे.

तक्रार निवारण आयोगाने बँक व्यवस्थापनाला कर्जदाराने घेतलेल्या 34 लाख रुपयांच्या कर्जाची उर्वरित थकबाकी रद्द करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

या प्रकरणामुळे एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. कर्ज घेताना बँका जर ग्राहकांना विमा घेण्याची सक्ती करत असतील तर अशा वेळी ग्राहकांनी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे?

नेमकं प्रकरण काय?

चेन्नईतील चुलैमेट इथं राहणाऱ्या बी. एम. रामदास यांनी चेन्नई उत्तर ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांचा मुलगा महेश कुमार याने एका खाजगी बँकेतून 34 लाख रुपयांच्या बिझनेस लोन (व्यावसायिक कर्ज) घेतले होते.

"तो एका आयटी कंपनीत कामाला होता. त्याला दरमहा 1 लाख रुपये पगार होता. डिसेंबर 2019 मध्ये बँकेने माझ्या मुलाला कर्जाची रक्कम दिली," असं रामदास यांनी आपल्या अर्जात म्हटलं होतं.

संबंधित बँकेने एका खाजगी विमा कंपनीकडून या कर्ज रकमेचा विमा उतरवला होता. हा विमा 'ग्रुप सिक्युअर माइंड' या नावाच्या कंपनीकडून महेश कुमार यांना देण्यात आला होता.

कर्जाच्या कागदपत्रांसोबत विम्याचे फॉर्मही बँक व्यवस्थापनानेच भरून घेतले होते. तसेच विम्याचा हप्ता मासिक कर्ज हप्त्यासोबतच वसूल केला जाईल अशी माहितीही बँक व्यवस्थापनाने दिली असल्याचं रामदास यांनी म्हटलं.

त्यानुसार महेश कुमार यांच्या बँक खात्यातून दरमहा कर्जाचा हप्ता आणि विम्याचा प्रीमियम वसूल केला जात होता.

"मात्र विमा प्रीमियम भरल्याची कोणतीही पावती किंवा पॉलिसीचे तपशील बँक किंवा विमा कंपनीकडून आम्हाला देण्यात आले नाहीत," असे रामदास यांनी या प्रकरणातील अर्जात म्हटलं आहे.

दरम्यान, जून 2024 मध्ये महेश कुमार यांची प्रकृती खालावली. सलग वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने त्याच महिन्यात त्यांचा मृत्यू झाला.

त्यांच्या प्रकृतीसंदर्भातली माहिती नमूद करत बी.एम.रामदास यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये एका खाजगी विमा कंपनीकडे ऑनलाइन अर्ज सादर केला.

29 ऑगस्ट रोजी खाजगी विमा कंपनीकडून उत्तर देण्यात आले. त्यात असं नमूद करण्यात आले की, विम्याची मुदत संपल्यामुळे तुमच्या दावा अर्जावर पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही.

यानंतर रामदास यांनी कर्ज देणाऱ्या बँकेशी संपर्क साधला. बँकेकडून कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. तसंच विम्यासंबंधी माहिती वेळेत न दिल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

"ग्राहकांना विम्याची संपूर्ण माहिती देणे ही बँकेची जबाबदारी आहे. मात्र, बँक व्यवस्थापनाने ही जबाबदारी पार पाडलेली नसल्याचं त्यांनी अर्जात स्पष्ट केलं आहे.

या प्रकरणी तक्रार निवारण आयोगाने बँक व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली होती. मात्र, सुनावणीच्या दिवशी बँकेकडून कोणीही हजर राहिले नाही. तसंच बँकेकडून कोणतेही लेखी उत्तर सादर करण्यात आले नाही, असं तक्रार निवारण आयोगाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

विमा कंपनीने फेटाळले आरोप

संबंधित खाजगी कंपनीने रामदास यांनी केलेले आरोप पूर्णतः फेटाळले आहेत. तक्रार निवारण आयोगाकडे दिलेल्या उत्तरात त्यांनी नमूद केले आहे की, "तक्रारदाराशी आमचा कोणताही थेट संबंध नाही."

'ग्रुप सिक्युअर माइंड' या विमा कंपनीच्या पॉलिसी अटींनुसार बँक व्यवस्थापन हेच पॉलिसीधारक असून कर्जदाराला विमा संरक्षण देण्याची जबाबदारी बँक व्यवस्थापनाची आहे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

मृत महेश कुमार यांच्याकडून 60381 रुपयांचा प्रीमियम प्राप्त झाल्याचा उल्लेख करत विमा कंपनीने म्हटलं आहे की, "हे विमा संरक्षण केवळ विमा कालावधीपुरतेच लागू असते. विम्याच्या अटी व शर्तींमध्ये ही गोष्ट स्पष्टपणे नमूद आहे."

मृत महेश कुमार यांनी घेतलेल्या कर्जासाठीचा विमा कालावधी 2020 ते 2023 इतकाच होता, असे सांगत विमा कंपनीने स्पष्ट केलं की, विम्याची मुदत संपल्यामुळे दावा प्रक्रिया करण्याची आमची कोणतीही जबाबदारी नाही.

'कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही'

या प्रकरणातील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष गोपीनाथ तसेच आयोगाचे सदस्य कविता कन्नन आणि राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी निकाल दिला.

निकालात तक्रार निवारण आयोगाने नमूद केलं की, "विम्याच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतं की, बँक व्यवस्थापन हे पॉलिसीधारक असून कर्जदार हा विमाधारक आहे."

मात्र, विमा पॉलिसीची प्रत कर्जदाराला देण्यात आली होती, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा आयोगासमोर सादर करण्यात आलेला नसल्याचं न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

"पॉलिसीच्या कागदपत्रांची माहिती न दिल्यामुळे कर्जदाराच्या कुटुंबियांना अंधारात ठेवण्यात आले असल्याचे दिसून येते," असंही त्यांनी नमूद केले.

ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 अंतर्गत ग्राहकांना ही माहिती मिळण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत विमा अटींसह विमा पॉलिसीची प्रत कर्जदाराला न दिल्यामुळे आयआरडीए (इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) नियमावली 2002 मधील तरतुदींचे योग्य पालन करण्यात आलेले नाही, असे तक्रार निवारण आयोगाने म्हटले आहे.

"विमा पॉलिसीची प्रत न दिल्यामुळे कर्जदार आणि तक्रारदार यांचे हक्क हिरावून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेवा त्रुटीबाबत खाजगी बँक आणि खाजगी विमा कंपनीविरोधातील तक्रार मान्य करण्यात येत आहे," असे तक्रार निवारण आयोगाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

'34 लाख रुपयांचे कर्ज निकाली काढले'

तक्रार हाताळताना झालेल्या नुकसान व हानीबाबत भरपाई देण्यास विमा कंपनी जबाबदार आहे, असं तक्रार आयोगाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.

बँक आणि विमा कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट करत तक्रार निवारण आयोगाने 34 लाख रुपयांचे कर्ज निकाली काढण्याचे आणि तक्रारदाराला 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) देण्याचेही आदेश दिले आहेत.

सेवेत त्रुटी, आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास याबाबत दोन्ही कंपन्यांनी प्रत्येकी 20 हजार रुपये भरपाई म्हणून तसेच कायदेशीर प्रक्रियेच्या खर्चासाठी दहा हजार रुपये देण्याचाही आदेश निकालात आहे.

'विमा घेण्याची सक्ती नको'

"कर्ज देताना कोणत्याही कंपनीने ग्राहकांवर विमा घेण्याची सक्ती करू नये. विमा घेण्याचा सल्ला देता येतो; मात्र तो केवळ त्यांच्या किंवा त्यांनी सुचवलेल्या कंपनीकडून घ्यायला सांगता कामा नये," असं अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष जी. आनंद यांनी सांगितले.

बीबीसी तमिळशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "बँकेकडून कर्ज घेताना आपले लक्ष प्रामुख्याने लवकरात लवकर पैसे मिळवण्यावर असते. या मानसिकतेमुळे अनेकदा लोक विम्याच्या तपशीलांकडे दुर्लक्ष करतात."

पुढे ते म्हणाले, "जर बँक व्यवस्थापनाने विमा घेण्यास सांगितले, तर ग्राहकांनी 'आम्हाला फक्त कर्ज द्या; विमा कोणत्या कंपनीकडून घ्यायचा हे आम्ही ठरवू,' असे स्पष्ट सांगायला हवे."

विमा घेताना काय काळजी घ्यावी?

कर्जाच्या वेळी विमा घेताना नेमकी कोणती काळजी घ्यावी, कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात याबाबत बोलताना ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणे हाताळणारे अॅडव्होकेट नटराजन सांगतात, "इन्शुरन्स रेग्युलेटरी कमिशनच्या नियमांनुसार ग्राहकांना कोणत्याही ठराविक कंपनीकडूनच विमा घेण्याची सक्ती करता येत नाही."

"ही परिस्थिती टाळण्यासाठी ग्राहकांनी विमा नियामक संस्थेच्या नियमांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे. अनेकदा दावा (क्लेम) दाखल करतानाच लोकांना संबंधित नियमांची माहिती मिळते," असंही ते सांगतात.

जी. आनंद म्हणतात, "घरकर्ज, वाहनकर्ज, व्यावसायिक कर्ज आदींसाठी विमा घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्जफेडीच्या कालावधीत कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपन्या ती रक्कम भरतात. त्यामुळे घरकर्जाच्या बाबतीत जप्तीची (फोरक्लोजर) कारवाई टाळता येते."

'कर्ज वेगळे आणि विमा वेगळा'

जी. आनंद सांगतात की, विमा कंपन्यांकडे दावा (क्लेम) करताना अनेकदा अडचणी येतात.

ते म्हणतात, "विमा कंपन्यांचा मुख्य उद्देश नफा कमावण्याचा असतो. त्यामुळे अनेक वेळा दावे नाकारण्याचे प्रयत्न केले जातात."

ते पुढे सांगतात, "कर्ज वेगळे आहे आणि विमा वेगळा आहे, अशी मानसिकता आपल्याला तयार करावी लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत प्रामाणिक ग्राहक पुढे आले तरच बँका कर्ज देण्यासाठी तयार आहेत."

वकील नटराजन सांगतात की, विमा घेताना त्याची प्रत (पॉलिसी कॉपी) घेणे अत्यावश्यक आहे.

"दावा किती दिवसांच्या आत सादर करायचा आहे, याची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. कर्जदाराच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र आणि मृत्यूचे कारण यासह सर्व कागदपत्रे योग्य पद्धतीने सादर करणे गरजेचे आहे," असंही ते सांगतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)