सत्तांतरासाठीचं सर्वात मोठं बंड, इस्लामी क्रांती ते धर्मसत्तेची राजवट; इराणच्या सत्तासंघर्षाचा 70 वर्षांचा प्रवास

आर्थिक अनिश्चितता आणि इराणच्या नेतृत्वाबाबत दीर्घकाळापासून असलेल्या असंतोषामुळे इराणमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून सरकारविरोधात आंदोलनं सुरू असून त्यामुळे सगळा देश ढवळून निघाला आहे.

इराणच्या प्रत्येक प्रांतातील शहरांमध्ये हे आंदोलन पसरलं आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी इराण सरकारनं केलेल्या कारवाईत शेकडो लोक मारले गेल्याचं मानलं जात आहे.

अमेरिका इराणमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा विचार करत असल्याचा इशारा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर, इराण इथपर्यंत कसा पोहोचला, गेल्या काही दशकांमध्ये काय घडामोडी घडल्या याचा आढावा घेऊया.

1953: मोसादेग सत्तेतून पायउतार

इराणचे पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेग यांनी इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा लागू केल्या. यात इराणमधील कच्च्या तेलाच्या उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाचाही समावेश होता.

अमेरिका आणि ब्रिटिश गुप्तचर संस्थांनी, लोकशाही मार्गांनी निवडून आलेले इराणचे तत्कालीन पंतप्रधान, मोहम्मद मोसादेग यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी एक बंड घडवून आणलं. मोसादेग यांचं सरकार उलथवून टाकण्यात आलं.

मोसादेग धर्मनिरपेक्ष नेते होते. ते फक्त दोन वर्षांपूर्वीच इराणच्या प्रचंड तेलसाठ्यांचं राष्ट्रियीकरण करण्याचं आश्वासन देऊन सत्तेत आले होते. इराणमधील तेलसाठ्यांचं राष्ट्रीयीकरण आणि कम्युनिस्टांकडून वाढत असलेला धोका, यामुळे अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन पाश्चात्य देशांमधील सरकारांना चिंता वाटत होती.

युद्धानंतरच्या काळात या देशांच्या अर्थव्यवस्था इराणमधील कच्च्या तेलाच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होत्या. त्यानंतर हद्दपार झालेले इराणमधील राजे, शाह मोहम्मद रझा पहलवी इराणमध्ये परतले आणि त्यांनी देशातील सत्ता ताब्यात घेतली.

1960 च्या दशकात विरोधकांकडून करण्यात येत असलेल्या चळवळींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शाह त्यांच्या गुप्त पोलिसांवर अधिकाधिक अवलंबून होते.

त्यांच्या धोरणांमुळे धर्मगुरू त्यांच्यापासून दुरावले आणि त्यांच्या हुकुमशाही राजवटीमुळे दंगली, संप आणि मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली. शेवटी, इराणमध्ये मार्शल लॉ लागू करण्यात आला.

1979: इराणमधील क्रांती

अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या शाह यांच्या राजवटीविरोधात धर्मनिरपेक्ष आणि धार्मिक विरोधकांनी कित्येक महिने आंदोलनं आणि संप केल्यानंतर, 16 जानेवारी ते देश सोडून गेले.

त्यानंतर दोन आठवड्यांनी, इस्लामिक धार्मिक धेते अयातुल्लाह खोमेनी हद्दपारीतून परत आले. इराणमध्ये झालेल्या सार्वमतानंतर, 1 एप्रिलला इराणच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाची (इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण) अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली.

1979-81: अमेरिकेच्या इराणमधील दूतावासातील ओलिसांचं संकट

नोव्हेंबर 1979 मध्ये तेहरानमधील अमेरिकेचा दूतावास आंदोलकांनी ताब्यात घेतला. त्यानंतर ओलीस असलेल्या अमेरिकन लोकांना 444 दिवस आतमध्ये डांबून ठेवण्यात आलं.

जानेवारी 1981 मध्ये शेवटच्या 52 ओलिसांची सुटका करण्यात आली होती.

दूतावासातून पळून गेलेल्या आणखी 6 अमेरिकन नागरिकांना, चित्रपट निर्माते असल्याचं भासवणाऱ्या एका टीमनं इराणमधून गुपचूप बाहेर काढलं.

या घटनांचं चित्रण, 2012 मधील ऑस्कर-विजेत्या 'आर्गो' या चित्रपटात नाट्यमयरित्या करण्यात आलं आहे.

1980-88: इराण आणि इराकमधील युद्धाची सुरुवात

इराण आणि इराकमध्ये दीर्घकाळापासून भूप्रदेशावरून सुरू असलेला वाद आणि सांप्रदायिक शत्रुत्व, यातून दोन्ही देशांमध्ये पूर्ण युद्धाची सुरुवात झाली. हा संघर्ष लवकरच अशा पेचात सापडला, जिथे युद्धाचा निकाल कोणाच्याही बाजूनं लागत नव्हता.

हे युद्ध खंदकांमध्ये रासायनिक शस्त्रं आणि शहरांवर हवाई हल्ले करून लढलं गेलं. एका टप्प्यावर युद्धाची व्याप्ती इतकी वाढली की आखातातील तेलवाहू जहाजांवर हल्ले झाले. त्यामुळे अमेरिका आणि इतर देशांनी या जहाजांच्या रक्षणासाठी या भागात त्यांच्या युद्धनौका तैनात केल्या.

जरी अमेरिकेनं अधिकृतपणे या युद्धाबाबत तटस्थपणाची भूमिका घेतली होती. तरीदेखील अमेरिकेनं गुप्तपणे इराकशी संधान बांधलं आणि त्या देशाला आर्थिक मदत, शस्त्रास्त्रं आणि गुप्तचर माहिती पुरवली.

हे युद्ध 8 वर्षे चाललं. युद्धामुळे 5 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.

1985-86: इराण-कॉन्ट्रा घोटाळा

अमेरिकेनं गुप्तपणे इराणला शस्त्रं पाठवली. कथितरित्या लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या कट्टरतावाद्यांनी ओलीस ठेवलेल्या अमेरिकन नागरिकांना सोडवण्यासाठी इराणनं केलेल्या मदतीच्या बदल्यात ही शस्त्र पाठवण्यात आली होती.

यातून मिळालेला नफा बेकायदेशीरपणे निकाराग्वामधील अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या बंडखोरांकडे वळवण्यात आला.

1988: इराणी प्रवासी विमान पाडलं

यूएसएस व्हिन्सेंस या अमेरिकेच्या युद्धनौकेनं, 3 जुलैला आखातात इराण एअरचं विमान पाडलं. यात विमानातील सर्व 290 जण मारले गेले.

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की एअरबस ए300 विमानाला चुकून लढाऊ विमान समजण्यात आलं होतं. या विमानात मारले गेलेल्या लोकांपैकी बहुतांश जण मक्केला जाणारे इराणमधील यात्रेकरू होते.

2002: 'ॲक्सिस ऑफ इव्हिल' (दुष्ट शक्तींचा अक्ष)

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी 29 जानेवारी 2002 ला 'स्टेट ऑफ द युनियन' भाषणादरम्यान 'ॲक्सिस ऑफ इव्हिल' (दुष्ट शक्तींचा अक्ष) या संकल्पनेचा उल्लेख केला.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश त्यांच्या 'स्टेट ऑफ द युनियन' भाषणात इराक आणि उत्तर कोरियाबरोबर इराण हा 'ॲक्सिस ऑफ इव्हिल'चा भाग असल्याची टीका केली. या भाषणामुळे इराणमध्ये संतापाची लाट उसळली.

2000 चं दशक: अणुबॉम्बची भीती आणि निर्बंध

इराणमधील एका विरोधी गटानं, 2002 मध्ये उघड केलं की इराण अणु प्रकल्प विकसित करतो आहे. यात युरेनियम समृद्ध करणाऱ्या प्रकल्पाचाही समावेश आहे. नंतर अमेरिकेनं, इराणवर गुप्त अण्वस्त्र कार्यक्रम चालवत असल्याचा आरोप केला. इराणनं तो नाकारला.

त्यानंतर एका दशकभर डिप्लोमॅटिक प्रयत्न सुरू होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अणुऊर्जा निरीक्षकांबरोबर इराण अनियमितपणे अधूनमधून सहकार्य करत होता.

मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका आणि युरोपियन युनियननं अती-पुराणमतवादी राष्ट्राध्यक्ष महमुद अहमदिनेजाद यांच्या सरकारवर अनेक निर्बंध लादले.

याचा परिणाम होत दोन वर्षांमध्ये इराणच्या चलनानं त्याचं दोन-तृतियांश मूल्य गमावलं.

2013-2016: वाटाघाटी आणि अणुकरार

सप्टेंबर 2013 मध्ये, इराणचे नवीन मध्यममार्गी राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एक महिन्यानं, ते आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा फोनवर बोलले. दोन्ही देशांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक काळात अशाप्रकारे उच्च स्तरावर झालेला हा पहिलाच संवाद होता.

त्यानंतर 2015 मध्ये अनेक डिप्लोमॅटिक घडामोडी झाल्यानंतर, इराण त्यांच्या अणु कार्यक्रमाबद्दल एक दीर्घकालीन करार केला. इराणचा हा करार पी5+1 या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक शक्तींच्या गटाबरोबर झाला. यात अमेरिका, युके, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनीचा समावेश होता.

या करारानुसार, इराण त्यांचा संवेदनशील अणु कार्यक्रम मर्यादित ठेवण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना पुन्हा तिथे जाण्याची परवानगी देण्यास तयार झाला. या बदल्यात त्यांच्यावरील कठोर आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले.

2019: आखातात तणाव

मे 2018 मध्ये, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबरचा अणुकरार रद्द केला. त्यानंतर त्यांनी इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लागू केले. तसंच इराणकडून कच्चे तेल विकत घेणाऱ्या देशांवर आणि कंपन्यांवरही असेच निर्बंध लावण्याची धमकी त्यांनी दिली.

यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी मंदी आली. मे 2019 मध्ये, अमेरिकेनं इराणच्या तेल निर्यातीला लक्ष्य करून निर्बंध आणखी कठोर केल्यानंतर, अमेरिका आणि इराणमधील संबंध आणखी बिघडले. प्रत्युत्तरादाखल, इराणनं प्रती-दबाव मोहीम सुरू केली.

मे 2019 आणि जून 2019 मध्ये ओमानच्या आखातात 6 तेलवाहू जहाजांवर स्फोट झाले. हे इराणनं केल्याचा आरोप अमेरिकेनं केला. इराणच्या लष्करानं 20 जूनला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचा एक लष्करी ड्रोन पाडला.

अमेरिकेचं म्हणणं होतं की तो ड्रोन आंतरराष्ट्रीय समुद्रावर होता. मात्र इराणचं म्हणणं होतं की तो ड्रोन त्यांच्या सीमेमध्ये होता. जुलै महिन्यात इराणनं अणुकराराअंतर्गत असणाऱ्या प्रमुख कटिबद्धतेतून माघार घेण्यास सुरुवात केली.

2020: कासिम सुलेमानी यांची हत्या

इराणचे सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल कासिम सुलेमानी यांची 3 जानेवारीला इराकमध्ये अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात हत्या झाली.

इराणनं त्यांच्या मृत्यूचा 'तीव्र बदला' घेतला जाईल असं जाहीर केलं आणि 2015 च्या अणुकरारातून माघार घेतली.

2021-2022: अणुकरारावर चर्चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन म्हणाले की जर इराणनं 'अणु कराराचं काटेकोरपणे पालन केलं', तर ते पुन्हा अणु करारात सामील होतील आणि इराणवरील निर्बंध उठवतील.

मात्र, 2021 मध्ये कट्टरपंथी धर्मगुरू इब्राहिम रायसी यांची इराणचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड आणि रशियाचा युक्रेनवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, यामुळे या वाटाघाटींना खीळ बसली.

2022: महसा अमिनी आंदोलन

महसा अमिनी या 22 वर्षांच्या कुर्दिश महिलेचा कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्यांना कथितरित्या योग्यप्रकारे हिजाब न घातल्याच्या आरोपाखाली नैतिकता पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

महसा यांच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू झाली आणि महिलांचा अधिक आदर करण्याची मागणी करण्यात आली. इराणमधील या राजवटीच्या विरोधातील इतिहासातील हे पहिलंच मोठं आंदोलन नसलं तरीदेखील देशातील हा जनक्षोभ या राजवटीनं यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता.

या आंदोलनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी झालेल्या क्रूर कारवाईत शेकडो आंदोलक मारले गेले आणि हजारोंना अटक करण्यात आली.

यापूर्वी 2009 मध्ये तथाकथित 'ग्रीन मूव्हमेंट'मध्ये मध्यमवर्गानं कथित निवडणूक घोटाळ्याविरोधात आंदोलन केलं होतं. तसंच 2017 आणि 2019 गरीब भागांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली होती.

2023: इराणमधील कैद्यांची अदलाबदल आणि हमासचा इस्रायलवर हल्ला

सप्टेंबरमध्ये, इराणमध्ये तुरुंगात असलेल्या अमेरिकेच्या 5 नागरिकांना 6 अब्ज डॉलरच्या (जवळपास 54,000 कोटी रुपये) कराराचा एक भाग म्हणून मुक्त करण्यात आलं.

या कराराअंतर्गत अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या 5 इराणी नागरिकांना मुक्त करण्यात आलं आणि दक्षिण कोरियात गोठवण्यात आलेला इराणचा निधी मुक्त करण्यात आला.

त्याच्या पुढील महिन्यात इराणनं अनेक वर्षांपासून पाठिंबा दिलेल्या हमासनं इस्रायलवर हल्ला केला. या हल्ल्यात 1,200 हून अधिक लोक मारले गेले आणि 251 जणांना ओलिस ठेवण्यात आलं.

2024: इस्रायल आणि इराणमध्ये थेट संघर्ष

सीरियाची राजधानी असलेल्या दमास्कसमधील आपल्या वाणिज्य दूतावासाच्या इमारतीवर हल्ला करून लष्करी अधिकाऱ्यांना मारल्याचा आरोप इराणनं इस्रायलवर केला. त्यानंतर इराणनं त्यांच्या भूमीवरून इस्रायलवर पहिल्यांदा थेट हल्ला केला.

अमेरिका आणि पाश्चात्य शक्तींनी या संघर्षात बहुतांश क्षेपणास्त्र पाडण्यास इस्रायलला मदत केली. इस्रायलनं इराणचा पाठिंबा असलेल्या हमासच्या नेत्यांची तसंच हिजबुल्लाहच्या नेत्यांची हत्या केली. तसंच इस्रायलनं इराणच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींना लक्ष्य करत इराणमध्ये हल्ले केले.

जून 2025: इराण-इस्रायल युद्ध

इस्रायलनं इराणचे लष्करी तळ आणि अणुकेंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले. यात इराणचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि वैज्ञानिक मारले गेले.

इराणनं या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत इस्रायलमधील ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले.

त्यानंतर अमेरिकेनं इराणमधील तीन अणुप्रकल्पांवर हवाई हल्ले केले. इराणचा अणुकार्यक्रम निकामी करण्याच्या उद्देशानं हे हल्ले करण्यात आले होते. इराण-इस्रायलमध्ये 12 दिवस संघर्ष झाल्यानंतर शस्त्रसंधी झाली.

डिसेंबर 2025: आंदोलनामुळे राजवटीला धोका निर्माण झाल्यानं कठोर कारवाई

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून तेहरानमध्ये आंदोलनांना सुरुवात झाली. आंदोलन इराणमधील सर्व 31 प्रांतांमधील शहरांमध्ये वेगानं पसरलं. आंदोलनात इस्लामिक प्रजासत्ताक आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह अली खामेनी यांची राजवट संपुष्टात आणण्याची मागणीही करण्यात आली.

या आंदोलनाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं कठोर कारवाई केली. समोर आलेल्या माहितीनुसार, यात 10,000 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली तर शेकडो आंदोलक मारले गेले. इराणच्या सरकारनं इंटरनेट पूर्णपणे बंद केलं.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला की अमेरिका इराणमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी 'अत्यंत कठोर पर्यायां'चा विचार करते आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.