इराणमध्ये सध्या आंदोलन का होतंय, इतिहासातील आंदोलनांपेक्षा हे वेगळं का म्हटलं जातंय?

इराणमध्ये सध्या सुरू असलेली सरकारविरोधी आंदोलनं ही 47 वर्षांच्या इतिहासातील कधीही न पाहिलेली किंवा अनुभवलेली अशी अभूतपूर्व टप्प्यावर असल्याचं अनेक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शींचं मत आहे.

एकीकडे देशभरात लोक शहरांमध्ये रस्त्यांवर उतरलेले पाहायला मिळत आहे.

त्याचवेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या सरकारनं आंदोलकांवर कारवाई केल्यास, "सर्वाधिक नुकसान होईल अशा ठिकाणी मोठा हल्ला" करण्याचा इशारा दिला आहे. तसंच अमेरिका "मदतीसाठी सज्ज" असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

इराणी अधिकाऱ्यांनीही लगेचच प्रत्युत्तर देत या भागातील अमेरिकेचे सहकाही देश आणि त्यांचे हितसंबंध असलेल्यांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे.

या सर्वाचा विचार करता सध्या सुरू असलेली आंदोलनं आधीच्या आंदोलनांपेक्षा किती वेगळी आहेत? तसंच इराणच्या सरकारची भूमिका कसी वेगली आहे? याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

व्यापक आंदोलन

अभ्यासकांच्या मते या आंदोलनांमधील सर्वात वेगळी किंवा अभूतपूर्व म्हणावी अशी बाब म्हणजे त्याची व्यापकता किंवा विस्तार.

समाजशास्त्राच्या अभ्यासक एली खोरसंदफार यांच्या मते, ही आंदोलनं फक्त मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून अगदी छोट्या शहरांपर्यंत पोहोचली आहेत. अनेकांनी नावंही ऐकली नसतील अशा शहरांमध्ये आंदोलनं होत आहेत.

इराणमध्ये याआधीही आंदोलनं झाली आहेत. 2009 मधील 'ग्रीन मूव्हमेंट' हे असंच एक आंदोलन होतं. निवडणुकांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मध्यमवर्गानं केलेलं हे आंदोलन होतं.

मोठं आंदोलन असलं तरी ते मोठ्या शहरांपुरतंच मर्यादीत होतं. त्याशिवाय 2017 आणि 2019 मध्ये झालेली आंदोलनं ही तुलनेनं गरीब लोक असलेल्या भागांमध्ये झाली होती.

या आंदोलनाशी तुलना करता येण्यासारखं अलीकडच्या काळातील आंदोलन म्हणजे 2022 मधील आंदोलन.

नैतिक पोलिसांनी (morality police) हिजाब परिधान करण्याच्या पद्धतीच्या मुद्द्यावरून 22 वर्षीय महसा अमिनीला अटक केली होती. तिचा कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर हे आंदोलन पेटलं होतं.

अमिनीच्या मृत्यूंनंतर आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणांत वाढ झाली. वेगवेगळ्या रिपोर्ट्सनुसार जवळपास 6 दिवसांत या आंदोलनांनी त्यांचं सर्वात उग्र रुप धारण केलं होतं.

पण त्याच्या तुलनेतही सद्या सुरू असलेली आंदोलनं अधिक व्यापक आहेत. 28 डिसेंबरला सुरुवात झाल्यापासून सातत्यानं या आंदोलनाची व्याप्ती अधिक वाढत आहे.

'हुकूमशहाचा अंत व्हावा'

यावेळची आंदोलनंही 2022 च्या आंदोलनांप्रमाणेच एका विशिष्ट मुद्द्यावर सुरू झाली होती. पण हळू हळू व्यवस्था किंवा यंत्रणेतील बदलांची मागणी यातून होऊ लागली आहे.

खोरसंदफार यांच्या मते, "2022 च्या आंदोलनांची सुरुवात महिलांच्या मुद्द्याने झाली होती. पण त्यात इतर मुद्द्यांचंही प्रतिबिंब पाहायला मिळालं. तर डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू झालेली आंदोलनं आर्थिक मुद्द्यानं सुरू झाली होती. पण अगदीच कमी वेळामध्ये ही आंदोलनं एका व्यापक अशा मुद्द्यावर येऊन ठेपली आहेत."

डिसेंबरच्या अखेरीस इराणी रियाल आणि अमेरिकन डॉलरच्या विनिमय दरातील तीव्र चढउताराला विरोध करत तेहरानमधील बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला.

त्यानंतर देशाच्या पश्चिमेकडे असलेल्या सर्वात गरीब भागांपर्यंत ही आंदोलनं पसरली. 2022 प्रमाणेच इलाम आणि लोरेस्तान हे प्रांत आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र ठरले.

डिसेंबरच्या अखेरीस निघालेल्या मोर्चांमध्ये हजारो इराणी नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. यात मध्यमवर्गाचा मोठा सहभाग होता कारण, वाढती महागाई आणि तीव्र आर्थिक संकटामुळं त्यांच्यावर सर्वाधिक भार आलेला आहे.

या मोर्चामध्ये आंदोलकांनी रसत्यांवर उतरत 'हुकूमशहाचा अंत व्हावा' अशी घोषणाबाजी केल्याचंही पाहायला मिळालं. इराणमधील सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हटवण्याची मागणी आंदोलक करत आहेत.

पहलवी फॅक्टर

2022 मध्ये झालेल्या आंदोलनाला ठरावीक नेतृत्व नसल्यामुळं ती लवकर शमल्याचं पाहायला मिळालं. पण सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये काही परिचित चेहरे समोर येत आहेत. त्यात रेझा पहलवी यांचं नाव त्यात प्रामुख्यानं समोर येतं.

लांबून का होईना पण पहलवी या आंदोलनाला दिशा देण्याचा किंवा त्याचं नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रेझा पहलवी हे 1979 मध्ये पदच्च्युत करण्यात आलेल्या शाहांचे पुत्र आहेत. सध्या सुरू असलेल्या या आंदोलनात पहलवी राजघराण्याच्या पुनरागमनासाठीच्या घोषणा कधी नव्हे एवढ्या अधिक प्रमाणात ऐकू येत आहेत.

पहलवींनी अमेरिकेत निर्वासित असतानाच स्वतःची इराणचे शाह म्हणून घोषणा केली होती.

लोकांनी रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करण्याचं त्यांनी केलेलं आवाहनं लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पसरत गेलं. इराणमधील तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे एकमेकांना आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत.

तेहरानसारख्या शहरांमध्ये झालेली मोठी आंदोलनं ही पहलवींनी केलेल्या आव्हानाचा परिणाम असल्याचे संकेत मिळतात.

विश्लेषकांच्या मते, विरोधाच्या आंदोलनात एका ओळखीच्या चेहऱ्याची साथ मिळत असल्यानं सध्याचं सरकार कोसळल्यास दुसरा पर्याय उभा राहू शकतो, अशा विश्वास लोकांना वाटत आहे.

काहींच्या मते, पहलवींना मिळणारा पाठिंबा हा इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीची सत्ता यावी अशी लोकांची इच्छा असल्याचं म्हणता येणार नाही. तर देशातील धार्मिक सत्तेच्या विरोधात असलेल्या नेतृत्वाच्या अभावामध्ये कोणता तरी पर्याय असावा या निराशेतून हा पाठिंबा मिळत आहे.

ट्रम्प यांचा हस्तक्षेपाचा इशारा

यावेळी सुरू असलेल्या आंदोलनाला वेगळं ठरवणारा आणखी एक घटक म्हणजे अमेरिका.

यापूर्वीच्या आंदोलनांच्या तुलनेत यावेळी होणाऱ्या आंदोलनाला थेट व्हाइट हाऊसचा पाठिंबा असल्याचं दिसतं. ट्रम्प यांनी आंदोलकांच्या समर्थनार्थ थेट सरकारी ठिकाणांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे. असं यापूर्वी कधीही घडलं नव्हतं.

2009 मध्ये निवडणुकीतील गैरव्यवहाराच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनांमध्ये लोकांनी, "ओबामा, ओबामा, आमच्यासोबत किंवा त्यांच्यासोबत?" अशा घोषणा दिल्याचं दिसलं होतं.

त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नंतर, 'आंदोलकांना अधिक ठळकपणे पाठिंबा दिला नसल्याच्या' मुद्द्यावरून दुःख व्यक्त केलं होतं.

त्यावेळी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांनी या आंदोलनाला 'इराणच्या शत्रूंचा' पाठिंबा असल्याचा आरोप केला होता. मात्र आता समस्या अशी आहे की, इराणकडे पूर्वीइतके मित्रच शिल्लक नाहीत.

सीरियातील बशर अल-असद यांची सत्ता कोसळली आहे आणि लेबनॉनमधील हिझबुल्ला यांची शक्तीही इस्रायली लष्करी कारवाईमुळे कमकुवत झाली आहे. त्यामुळं इराणनं महत्त्वाचे सहकारी गमावले आहेत.

युद्धाचा वारसा

2022 पेक्षा यावेळचं आंदोलनाचं आणखी एक वेगळेपण म्हणजे, इस्रायलबरोबरचं 12 दिवसांचं युद्ध आणि अमेरिका-इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्यांच्यानंतर लगेचच या आंदोलनानं वेग घ्यायला सुरुवात केली होती.

पत्रकार अब्बास अब्दी यांच्या मते, या घटनांमुळे इराणी सरकारला नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात ऐक्य निर्माण करण्याची संधी मिळाली होती, पण सरकारला त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही.

काही तज्ज्ञांना असंही वाटतं की, इराणला गेल्यावर्षी बसलेल्या काही धक्क्यांमुळं लोकांच्या मनातून इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) या प्रमुख लष्करी संस्थेची भीती आणि प्रतिष्ठा काहीशी कमी झाली आहे.

खोरसंदफार यांच्या मते, 2022 ची पार्श्वभूमी पाहता, या आंदोलनांमध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळतो. आंदोलनातील तीन वर्षांपूर्वी रस्त्यावर उतरलेल्या महिलांनी सांगितलं की, दडपशाही करणाऱ्या सत्तेबाबतची भीती मनातून जाणं हे त्यांचं सर्वात मोठं यश होतं.

(बीबीसी न्यूज पर्शियन, बीबीसी ग्लोबल जर्नालिझम आणि मध्य पूर्वच्या पत्रकार नेदा सानिज यांच्या वृत्तांकन आणि विश्लेषणावर आधारित)