12 जिल्हा परिषदा, 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर; मतदान आणि निकाल कधी? जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आलीय. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेत याबद्दलची घोषणा केली.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी येत्या 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान होऊन, 7 फेब्रुवारी रोजी त्याचा निकाल लागेल.

गेल्या महिन्यातच (डिसेंबर 2025) महाराष्ट्रात विविध नगरपालिकांसाठी मतदान होऊन निवडणुका झाल्या. आता दोनच दिवसात राज्यातील महानगरपालिकांसाठी मतदान होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीमुळे शहरांमधील राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच गावा-गावांमध्ये निवडणुकांचं वारं वाहू लागणार आहे.

आता केवळ 12 जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत, उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर तारीख जाहीर करणार असल्याची माहिती आयोगानं दिली.

कोणत्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार?

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं दिली. त्यात खालील जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे :

1) रायगड

2) रत्नागिरी

3) सिंधुदुर्ग

4) पुणे

5) सातारा

6) सांगली

7) कोल्हापूर

8) सोलापूर

9) छत्रपती संभाजीनगर

10) धाराशीव

11) लातूर

12) परभणी

या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अशी दोन मतं द्यावी लागतील. निवडणुकीत ज्या जागा राखीव आहेत त्या जागेवर जात वैधता पडताळणी आवश्यक आहे.

या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग 1जुलै 2025 ची मतदार यादी वापरणार आहे, असं आयुक्तांनी स्पष्ट केलं. याची अंतिम यादी 3 नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे.

तसंच, या निवडणुकीचा प्रचार जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार 24 तास आधी संपेल, असंही सांगण्यात आलंय.

या 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी 25 हजार 482 मतदान केंद्र असतील. एकूण 2.09 कोटी मतदार मतदान करतील, त्यातील 1.02 कोटी महिला मतदार आहेत.

या 12 जिल्हा परिषदांसाठी 431 सदस्य निवडून द्यायचे आहेत.

पंचायत समिती निवडणूक

जिल्हा परिषदांसोबतच 125 पंचायत समित्यांसाठी 1462 सदस्यांची निवडणूक घेण्यात येईल. त्यातील 431 जागा महिलांसाठी, 166 जागा अनुसुचित जातींसाठी आणि 38 जागा अनुसुचित जमातींसाठी राखीव असतील. मागास प्रवर्गासाठी 342 जागा राखीव असतील.

जिल्हापरिषद पंचायत निवडणूक कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. संबंधित क्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू झाली असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही; परंतु नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.

दोन मते देणे अपेक्षित

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. त्यामुळे एका मतदाराने दोन मते देणे अपेक्षित असते.

नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या वेळी ऑनलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती; परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन या निवडणुकांच्या शेवटच्या टप्प्यात पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने नामर्निर्देशनपत्रे व शपथपत्रे स्वीकारण्यात आली.

त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीतसुद्धा ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात आले होते. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही आता ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येतील.

'जातवैधता पडताळणी'बाबत आयोग काय म्हणालं?

राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा असा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील.

निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द होईल.

मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 25 हजार 482 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) उपलब्धता करण्यात आली आहे. त्यात 51 हजार 537 कंट्रोल युनिट आणि 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे.

1 जुलै 2025 ची मतदार यादी

भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्याच मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकांसाठी वापरल्या जातात. संबंधित कायद्यांतील तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित करून, त्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या या निवडणुकांसाठी जिल्हा परिषद विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजित केल्या आहेत.

या याद्यांतील नावे वगळण्याचा किंवा नव्याने नावे समाविष्ट करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही; परंतु त्यातील दुबार नावांबाबत मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने पुरेपूर दक्षता घेतली आहे. संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात आले आहे.

'मताधिकार' मोबाईल ॲप

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव, मतदान केंद्र आणि उमेदवारांविषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 'मताधिकार' हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे.

हे मोबाईल ॲप सध्या फक्त 'गुगल प्ले स्टोअर'वरून डाऊनलोड करता येईल.

त्यात मतदाराचे 'संपूर्ण नाव' किंवा 'मतदार ओळखपत्रा'चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल.

मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून दिले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी व्हिलचेअर

मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे आयोगानं सांगितलं आहे.

दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पूर्ती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल, अशी ही माहिती देण्यात आलीय.

तसंच, आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, 'मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु याशिवाय शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल.'

'महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी व पोलिस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र 'पिंक मतदान केंद्र' म्हणून ओळखले जाईल.'

मनुष्यबळाची व्यवस्था

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी सुमारे 125 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 125 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. साधारणत: सुमारे 1 लाख 28 हजार इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, तीदेखील व्यवस्था झाली आहे. आवश्यक तेवढ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत; तसेच त्यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधितांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत.

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा किती?

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना खर्च मर्यादा पुढील प्रमाणे असेल :

प्रचार समाप्तीनंतर जाहिरातींना बंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येत नाहीत.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 चे कलम '28-ब(1)' अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर प्राचाराची समाप्ती होईल.

त्यानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होत असल्यामुळे मतदानाच्या दिनांकापूर्वी 24 तास अगोदर म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सायंकाळी रात्री 12 वाजता जाहीर प्रचाराची समाप्ती होईल आणि त्यानंतर जाहिरातींची प्रसिद्धी आणि प्रसारणही बंद होईल; परंतु अन्य अधिनियम, नियमांतील तरतुदींनुसार 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजेनंतर सभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेप आदींचा अवलंब करता येणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)