इस्रायलला देश म्हणून मान्यता देणारा इराण त्याला 'छोटा सैतान' का म्हणू लागला? काय आहे इतिहास?

इस्त्रायलने शनिवारी (28 फेब्रुवारी) इराणवर हल्ले सुरू केले असून या हल्ल्यांना इस्रायलने 'प्रतिबंधात्मक हल्ला' असं म्हटलं. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी या हल्ल्यांत मारले गेले.

दुसरीकडे या हल्ल्यासाठी आपण इस्रायलला सहकार्य केल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं.

इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसने (आयडीएफ) नुकतंच केलेल्या एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, देशात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व गोष्टींवर बंदी घातली जाईल.

दरम्यान, इराणनेही पुढील सूचना मिळेपर्यंत आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे मध्य पूर्वेत पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे.

गेल्यावर्षी जूनमध्येही, इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. तेव्हा 12 दिवस युद्ध चाललं. ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंनी असंख्य लोकांचा मृत्यू झाला होता.

या दोन्ही देशांमधला संर्घषाचा इतिहास जुना आहे.

इराणच्या मते, इस्रायलचं काहीही अस्तित्वच नाही. इराणचे शासक इस्रायलला 'छोटा सैतान', तर अमेरिकेला 'मोठा सैतान' म्हणतात. अमेरिका आणि इस्रायलनं आखाती प्रदेशातून बाजूला व्हावं, अशी इराणची इच्छा आहे.

इराण कट्टरतावादी गटांचं पोषण करत असल्याचा इस्रायलचा आरोप आहे. अयातुल्लाह यांच्या ज्यूविरोधी भूमिकेनं प्रेरित होऊन त्यांच्याकडून इस्रायलवर हल्ला केला जात असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

पण दोन कट्टर वैऱ्यांच्या संघर्षात मोठ्या संख्येनं लोक मारले गेले आहेत. गोपनीय पद्धतीनं केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा हा परिणाम आहे. पण कोणतंही सरकार त्याची जबाबदारीही स्वीकारत नाही.

गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळं तर ही परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

कसा सुरू झाला इराण-इस्रायल संघर्ष?

इस्रायल आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये 1979 पर्यंत अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते. त्यावेळी अयातुल्लाह खोमैनी यांच्या तथाकथित मुस्लीम क्रांतीद्वारे तेहराणमध्ये सत्ता काबीज केली होती.

पण त्यांनी पॅलेस्टाइनच्या विभाजनाला विरोध केला होता. त्यामुळंच 1948 मध्ये इस्राइल राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. इस्रायलला मान्यता देणारा इराण हा इजिप्तनंतरचा दुसरा मुस्लीम देश होता.

त्यावेळी इराणवर पहलवी वंशाच्या शासकांचं राज्य होतं. आखाती भागातील अमेरिकेच्या प्रमुख सहकाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. त्यामुळचं इस्रायलचे संस्थापक आणि पहिल्या सरकारचे प्रमुख डेवीड बेन-गुरियन यांनी अरबी शेजाऱ्यांच्या माध्यमातून नव्या ज्यू राज्यासाठी इराणचा होकार मिळवला.

पुढं 1979 मध्ये अयातुल्लाह खोमेनी यांच्या क्रांतीमुळं शाह यांचं राज्य गेलं आणि मुस्लीम लोकशाही लागू झाली. त्यांनी पीडितांचे रक्षक अशी स्वतःची प्रतिमा तयार केली. अमेरिका आणि त्यांचा सहकारी देश असलेल्या इस्रायलच्या साम्राज्यवादाला विरोध ही त्यांची महत्त्वाची ओळख होती.

अयातुल्लाह यांच्या सरकारनं इस्रायलबरोबरचे संबंध तोडले. त्यांच्या नागरिकांच्या पारपोर्टच्या वैधतेला मान्यता देणं बंद केलं. तसंच तेहरानमधला इस्रायलचा दूतावास पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) ला सोपवला. पीएलओ त्यावेळी इस्रायलविरोधी लढाईचं नेतृत्व करत होते.

90 च्या दशकानंतर सुरू झालं शत्रूत्व

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय संघर्ष सोडवण्याचे प्रयत्न केला जातात. या संस्थेच्या इराण प्रोग्रामचे संचालक अली वेज यांनी याबाबत बीबीसी मुंडोशी याबाबत चर्चा केली.

इस्रायलशी शत्रूत्व हा इराणच्या नव्या सरकारच्या मुख्य आधार होता. त्याचं कारण म्हणजे, या सरकारमधील अनेक नेत्यांनी लेबनॉनसारख्या ठिकाणी पॅलिस्टिनींच्या साथीनं छुप्या युद्धाचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्यामुळं त्यांच्या मनात प्रचंड सहानुभूती होती.

इराण शक्तिशाली मुस्लिम देश अशी स्वतःची प्रतिमा त्यार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळंच अरब मुस्लिम देशांनी सोडून दिलेला पॅलेस्टाइनचा मुद्दा त्यांनं इस्रायलच्या विरोधात उचलून धरला, असं वेज यांचं मत होतं.

त्यामुळंच खोमेनी यांनी या मुद्द्यावर मक्तेदारी दाखवायला सुरुवात केली. त्यानंतर तेहरानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं ही अगदी नेहमीचीच झाली आहेत. त्यांना सरकारचा पाठिंबा होता.

वेज यांच्या मते, इस्रायलकडून इराणबाबत 1990 च्या दशकापर्यंत शत्रूत्वाची भावना पाहायला मिळाली नाही. त्याचं कारण म्हणजे, तोपर्यंत सद्दाम हुसैन यांचा इराक जास्त मोठा धोका समजला जात होता.

त्याचबरोबर इराण कॉन्ट्रामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या मध्यस्थांमध्येही इस्रायलचा समावेश होता. याच गोपनीय कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अमेरिकेनं 1980 ते 1988 दरम्यान शेजारी इराकच्या विरोधातील युद्धासाठी इराणला शस्त्रं पुरवली होती.

पण बदलत्या काळाबरोबर इस्रायललाही इराण आपल्या अस्तित्वासाठी धोका आहे, असं वाटू लागलं होतं.

इस्रायल-इराणमधील छुपं युद्ध

इराणला सौदी अरबच्या रुपात आणखी एका मोठ्या प्रादेशिक शक्तीचाही सामना करावा लागला. इराणमध्ये प्रामुख्यानं फारसी आणि शिया समुदाय आहे.

अरब जगतात सुन्नी मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर आहेत. इराणच्या सरकारला याची जाणीव झाली. शत्रू एक दिवस आपल्यावर हल्ला करायला लागेल, असं त्यांना वाटलं. तो रोखण्याच्या उद्देशानं त्यांनी एका नव्या योजनेवर काम सुरू केलं.

त्यानंतर इराणशी आघाडी करणाऱ्या संघटनांचं एकप्रकारचं जाळं तयार झालं. या संघटनांनी त्यांच्या हितसंबंधांनुसार सशस्त्र कारवाई सुरू केली.

अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने दहशतवादी ठरवलेल्या लेबनॉनचा हिजबुल्लाह या संघटनांमधील सर्वात प्रमुख आहे. सध्या इराणमधील 'अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स' लेबनॉन, सिरिया, इराक ते येमेनपर्यंत पसरलेला आहे.

पण इस्रायलही शांत बसलेला नाही. त्यांनी इराण आणि त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांवर हल्ले केले आहेत. इराणनं ज्याठिकाणी त्यांच्या समर्थक सशस्त्र दलांचे तळ तयार केले आहेत, अशा देशांमध्येच शक्यतो हे हल्ले करण्यात आले.

2023: इराणमधील कैद्यांची अदलाबदल आणि हमासचा इस्रायलवर हल्ला

सप्टेंबरमध्ये, इराणमध्ये तुरुंगात असलेल्या अमेरिकेच्या 5 नागरिकांना 6 अब्ज डॉलरच्या (जवळपास 54,000 कोटी रुपये) कराराचा एक भाग म्हणून मुक्त करण्यात आलं.

या कराराअंतर्गत अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या 5 इराणी नागरिकांना मुक्त करण्यात आलं आणि दक्षिण कोरियात गोठवण्यात आलेला इराणचा निधी मुक्त करण्यात आला.

त्याच्या पुढील महिन्यात इराणनं अनेक वर्षांपासून पाठिंबा दिलेल्या हमासनं इस्रायलवर हल्ला केला. या हल्ल्यात 1,200 हून अधिक लोक मारले गेले आणि 251 जणांना ओलिस ठेवण्यात आलं.

2024: इराणचा इस्रायलवर थेट हल्ला

सीरियाची राजधानी असलेल्या दमास्कसमधील आपल्या वाणिज्य दूतावासाच्या इमारतीवर हल्ला करून लष्करी अधिकाऱ्यांना मारल्याचा आरोप इराणनं इस्रायलवर केला. त्यानंतर इराणनं त्यांच्या भूमीवरून इस्रायलवर पहिल्यांदा थेट हल्ला केला.

अमेरिका आणि पाश्चात्य शक्तींनी या संघर्षात इस्रायलला बहुतांश क्षेपणास्त्र पाडण्यास मदत केली. इस्रायलनं इराणचा पाठिंबा असलेल्या हमासच्या नेत्यांची तसंच हिजबुल्लाहच्या नेत्यांची हत्या केली.

तसंच इस्रायलनं इराणच्या क्षेपणास्त्र प्रणालींना लक्ष्य करत इराणमध्ये हल्ले केले.

जून 2025: इराण-इस्रायल युद्ध

इस्रायलनं इराणचे लष्करी तळ आणि अणुकेंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले. यात इराणचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि वैज्ञानिक मारले गेले होते.

इराणनं या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देत इस्रायलमधील ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले होते.

त्यानंतर अमेरिकेनं इराणमधील तीन अणुप्रकल्पांवर हवाई हल्ले केले. इराणचा अणुकार्यक्रम निकामी करण्याच्या उद्देशानं हे हल्ले करण्यात आले होते. इराण-इस्रायलमध्ये 12 दिवस संघर्ष झाल्यानंतर शस्त्रसंधी झाली.

इराण-इस्रायलच्या या संघर्षाला 'छुपं युद्ध' म्हटलं गेलं आहे. कारण दोन्ही देशांनी अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकृतपणे भूमिका न घेताच एकमेकांवर हल्ले केले आहेत.

इराणशी संलग्न मुस्लीम जिहाद गटानं ब्यूनस आयर्समध्ये इस्रायलच्या दुतावासात स्फोट घडवला होता. त्यात 29 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या काही काळापूर्वीच हिजबुल्लाहचे नेते अब्बास अल मुसावी यांची हत्या करण्यात आली होती. या हल्ल्यासाठी इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थांला जबाबदार ठरवण्यात आलं होतं.

इराणचा अणू कार्यक्रम

इराणच्या अणू कार्यक्रमात अडथळा आणणं आणि त्यांना आण्विक शक्ती बनण्यापासून रोखणं हे इस्रायलचं लक्ष्य आहे.

अणू कार्यक्रमामागं नागरिकांचा फायदा हाच एकमेव उद्देश आहे, हा इराणचा युक्तीवादही इस्रायलला मान्य नाही. इस्रायलनं अमेरिकेच्या साथीनं स्टक्सनेट कम्प्युटर व्हायरल विकसित केला असं म्हटलं जातं. या व्हायरसनं शतकातील पहिल्या दशकात इराणच्या अणू कार्यक्रमाचं प्रचंड नुकसान झालं.

अणू कार्यक्रमाचे प्रभारी आणि शास्त्रज्ञ यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यासाठीही इराणनं इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थेलाच जबाबदार ठरवलं आहे.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 2020 मध्ये झालेली मोहसीन फखरीझादेह यांची हत्या. इस्रायलच्या सरकारनं कधीही इराणच्या शास्त्रज्ञांच्या हत्येत सहभाग असल्याचं मान्य केलं नाही.

इस्रायलनं पाश्चिमात्य सहकारी देशांच्या साथीनं इराणवर त्यांच्या भागात ड्रोन आणि रॉकेट हल्ल्यांबरोबर सायबर हल्ला केल्याचा आरोपही केला आहे.

2011 मध्ये सिरियामध्ये सुरू झालेलं गुहयुद्ध हे देखील संघर्षाचं आणखी एक कारण होतं. इराणनं राष्ट्रपती बशर अल असद यांना बंडखोरांच्या विरोधात लढण्यासाठी पैसा, शस्त्र आणि प्रशिक्षण अशी मदत केली होती, असे संकेत पाश्चिमात्य गुप्तचर संस्थांनी दिले होते. हे बंडखोर असद यांना पायउतार करण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यामुळं इस्रायलला धोका वाटू लागला.

शेजारी असलेल्या सीरियाच्या मार्गानेच इराण लेबनानमधील हिजबुल्लाहला शस्त्रं आणि उपकरणं पाठवतो असं इस्रायलचं मत आहे.

अमेरिकेतील गुप्तचर संकेतस्थळ स्ट्रॅटफोरच्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या वेळी इस्रायल आणि इराण दोघांनीही सिरियावर कारवाई केली. त्या कारवाईचा उद्देश इतरांना मोठे हल्ले करण्यापासून रोखणं हा होता.

हे 'छुपं युद्ध' 2021 मध्ये समुद्रापर्यंत पोहोचलं. त्यावेळी ओमानच्या खाडीमध्ये जहाजांवर हल्ला केल्याप्रकरणी इस्रायलनं इराणला दोषी ठरवलं होतं. तर इराणनंही इस्रायलवर लाल सागरात त्यांच्या जहाजांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला होता.

हमासचा इस्रायलवर हल्ला

हमासनं 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायवर हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरात इस्रायलच्या लष्करानं गाझामध्ये कारवाई सुरू केली. या संघर्षामुळं परिसरात प्रतिक्रिया उमटू शकतात अशी चिंता जगभरातील विश्लेषक आणि विविध देशांनी व्यक्त केली. इराण आणि इस्रायल यांच्यात थेट संघर्ष होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये लेबनानच्या सीमेवर इस्रायलचं लष्कर आणि हिजबुल्लाशी संलग्न मिलिशिया यांच्या संघर्ष वाढला होता. तसंच पश्चिम खोऱ्याच्या ताब्यातील परिसरातही पॅलिस्टिनी आंदोलकांबरोबर संघर्ष झाला आहे.

इराण आणि इस्रायल दोघांनीही हा संघर्ष वाढवणं टाळलं होतं. पण इराणनं ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांची हल्ला केल्यानं ही स्थिती बदलली.

"महत्त्वाचं म्हणजे, आता कोणालाही मोठा संघर्ष नकोच आहे. गाझामध्ये जवळपास सहा महिन्यांपासून हमासच्या विरोधात युद्ध सुरू आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्रायलच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत इस्रायल एकटा पडला आहे," असंही वेज यांनी म्हटलं होतं.

पण हमासच्या तुलनेत इराण हा देश आहे आणि खूप जास्त शक्तिशालीही आहे, असं अभ्यासकांचं मत होतं.

दोन्ही देशांच्या दीर्घकाळ चाललेला संघर्षाचा हा इतिहास पाहता इराण-इस्रायलचा संघर्ष कितीकाळ टिकेल, हा सध्याच्या काळातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.