कुणाची कुणाशी युती अन् उमेदवारांची पळवापळवी; मनपा निवडणुकांमध्ये कसं बिघडलं आहे ताळतंत्र?

महापालिकेच्या अथवा इतर कोणत्याही निवडणुका पहिल्यांदाच होत आहेत असं नाही. शिवाय 2019 पासून जे राजकारण महाराष्ट्रानं पाहिलं आहे, त्यात जणू रोजच निवडणुका आहेत असंच वातावरण आहे. अनाकलनीय राजकीय स्पर्धा, जिथलं राजकारण कायम 'सुसंस्कृत' असं गणलं गेलं, तो महाराष्ट्र पाहतो आहे.

पण सध्या सुरू असलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत जे नवे रंग दिसताहेत, ते पाहता, केवळ राजकारणातले लोक किंवा पत्रकार वा अभ्यासक हेच फक्त विस्मयचकित झाले आहेत असं नाही.

तर चौकात, नाक्यावर, बसमध्ये, ट्रेनमध्ये, समाजमाध्यमांवर सर्वसामान्य लोकही एका प्रकारच्या धक्क्यात आहेत. त्यात धक्क्यातून येणारी एकच प्रतिक्रिया सगळ्यांची आहे. या अशा निवडणुका पूर्वी कधीही पाहिल्या नाहीत.

या प्रतिक्रियेला कोणत्याही अभिमानाचं आवरण नाही. जे आहे ते नकारात्मक आहे. आता अजून काय काय बघायचं राहिलं आहे, असा रोख त्यात आहे. मतदार गांगरुन गेले आहेत. कार्यकर्ते एक तर धक्क्यात आहेत किंवा शिस्तीत वरुन आलेला आदेश केवळ पाळताहेत.

पक्ष पूर्वी फुटले नाहीत असं नाही. नव्या आघाड्या तयार झाल्या, तुटल्या नाहीत असंही नाही. पण यंदा या निवडणुकांमध्ये ते ज्या प्रकारे आणि ज्या गतीनं होत आहे, ते अनेकांना पचनी पडणारं नाही. 'विचारधारांची लढाई' हा सगळ्याच राजकीय नेत्यांचा आवडता शब्द आहे.

पण आता ज्या प्रकारच्या आघाड्या झाल्या आहेत, ते पाहता, व्यावहारिक राजकारण नव्याच 'उंचीवर' पोहोचलं आहे. म्हणून हा प्रश्न अधिक अवघड आणि तरीही महत्वाचा बनला आहे की सगळेच जुने संकेत मोडणाऱ्या या निवडणुका आहेत का?

बिनविरोधांची रांग

हा यंदाच्या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त चर्चिला जाणारा, अगदी नगरपालिकांच्या निवडणुकीपासून, मुद्दा आहे. अनेक मतदारांसाठी तो त्राग्याचा आहे. कारण लोकशाहीनं जो त्यांना अधिकार दिला, तोच त्यांच्यापासून हिरावला गेल्याची भावना आहे.

राज्यात जवळपास 68 नगरसेवक महानगरपालिकांसाठी मतदान होण्याअगोदरच निवडून आले आहेत. म्हणजे त्यांना आव्हान द्यायला कोणीही दुसऱ्या पक्षाचा वा अपक्ष उमेदवार समोर आला नाही किंवा अर्ज भरलेल्या सगळ्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. परिणामी त्या वॉर्डात आता मतदान होणारच नाही. जसे उमेदवार जवळपास 10 वर्षं निवडणुकीसाठी थांबले होते, तसे मतदारही थांबले होते ना? पण मतदारांची ती संधी हिरावली गेली.

त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक होण्यानं मतदारांचा अधिकार हिरावला गेला. यापूर्वी बिनविरोध निवडणुका झाल्या नाहीत असं नाही. पण यंदा त्या ज्या प्रमाणात आणि प्रकारे घडवल्या गेल्या, त्याच्या कहाण्या चिंता करायला लावणाऱ्या आहेत. दक्षिण मुंबईतल्या तेजल पवार या अपक्ष उमेदवार महिलेनं माध्यमांसमोर येऊन सांगितलेल्या अनुभवनातलं सगळंच तथ्य आहे मानलं, तर त्यावरुन अंदाज व्हावा.

बिनविरोध निवडणुका या संमतीनं होतात असं नाही. यंदाच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी त्यांना कथितरीत्या दिल्या गेलेल्या धमक्यांची, अमिषांच्या जाहीर तक्रारी केल्या आहेत. कुठे अर्ज भरू न देणं, कुठे माघारीसाठी मागे लागणं यासाठी हर एक प्रकारे प्रयत्न केले. काही तक्रारी निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्या, आता कारवाई काय आणि कधी होते, हेही महत्वाचं आहे.

लोकशाहीमध्ये नागरिकांना आपला/आपली प्रतिनिधी निवड करायची असते. त्यासाठी त्यांच्यासमोर अनेक पर्याय असणं अपेक्षित आहेत. ते पर्याय उभे करणं आणि त्यातून योग्य निवड होणं यासाठीच आपली निवडणूक यंत्रणा उभी केली गेली आहे.

पण बिनविरोध निवडणूक झाली तर नागरिकांचा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार पूर्णपणे हिरावला जातो. ते निरोगी लोकशाहीचं लक्षण मानलं जात नाही. त्यासाठीच या निवडणुकीत समोर आलेली सर्वात चिंतेची बाब ही बिनविरोध उमेदवारांची आहे.

गेल्याच महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही मोठ्या संख्येनं असेच बिनविरोध नगरसेवक झाले होते. पण तिथे नगराध्यक्षपदाची वेगळी स्वतंत्र निवडणूकही होती. त्यामुळे मतदारांना एकदा तरी मतदान करता आलं. पण महानगरपालिकांमध्ये तो पर्याय नाही.

युती आणि आघाड्या: विचारधारा राजकारणातून हद्दपार?

ज्या प्रकारच्या राजकीय आघाड्या या निवडणुकांमध्ये पहायला मिळत आहेत, त्यामागे 'काही करुन जिंकायचं' यापेक्षा वेगळा कोणता तर्क आहे, हे कोडं कोणालाच न सुटणारं आहे. 'राजकारणातून विचारधारा संपली' अशी तक्रार मोठ्या काळापासून चर्चांमध्ये ऐकायला येते. यंदा ज्या आणि जशा आघाड्या झाल्या आहेत, ते पाहतांना त्या तक्रारीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे चिन्ह आहे.

महाराष्ट्रात दोन राजकीय आघाड्या मोठा काळ टिकल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी आणि शिवसेना-भाजपची युती. दोन्ही आघाड्यांतले मित्र वैचारिकदृष्ट्या समान तत्वांचे होते. त्यामुळे ती मैत्री टिकलीही. पुढे 2019 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी जरी काँग्रेससोबत जाऊन नवा प्रयोग केला, तरीही मोठा काळ ते सध्याच्या काळातला जो भाजपविरोधाचा विचार आहे तो कसा त्यांना एकत्र घेऊन आला, हे सांगत राहिले. म्हणजे त्यांनीही एक वैचारिक आधार शोधायचा प्रयत्न केला.

पण या निवडणुकीत ज्या आघाड्या झाल्या आहेत, त्याला असा आधार कसा शोधावा? म्हणजे, सगळ्या राज्यासाठी एक आघाडी, असंही झालं नाही आहे. प्रत्येक शहरासाठी नवी आघाडी, नवा मित्र आणि नवा प्रतिस्पर्धी सगळ्यांनी शोधला आहे. असं यापूर्वी कधी झालं होतं?

म्हणजे राज्यात सत्तेत असलेले पक्ष काही ठिकाणी एकत्र लढत आहेत, तर काही ठिकाणी विरोधात. महाविकास आघाडीतल्या पक्षांचं तेच आहे. मतदारांपुढचा आणि कार्यकर्त्यांपुढचा प्रश्न हा की एका शहरात होऊ शकणारी आघाडी दुसऱ्या शहरात का होऊ शकत नाही? 'कशीही करुन सत्ता मिळवणे' हे एकच अशा आघाड्यांमागचं उत्तर त्यांना दिसतं. कायम विचारधारांशी जोडलेल्या 'सुसंस्कृत' राजकारणाचा दावा करण्या महाराष्ट्रानं यापूर्वी असं कधीच पाहिलं नव्हतं.

त्यामुळे, कशीही जोडणी-तोडणी करुन सत्ता मिळवायची असं सूत्र असेल तर अनेक धक्कादायक म्हणवले जाणारे प्रयोग दिसू लागतात. उदाहरणार्थ या काळातच अंबरनाथ नगरपालिकेत झालेला प्रयोग. एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यातल्या या नगरपालिकेत त्यांचे सर्वाधिक नगरसेवक आले, पण नगराध्यक्ष भाजपचा आला.

तिथे सत्ता मिळवण्यासाठी अगोदर भाजपनं काँग्रेसचे 12 नगरसेवक सोबत घेतले. भाजप-काँग्रेस युतीची ओरड मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत होताच, काँग्रेसनं या नगरसेवकांना निलंबित केलं. मग त्यांना आपल्या पक्षात घेऊन भाजपनं सत्ता स्थापनेसाठी पावलं उचलताच, शिंदेंच्या शिवसेनेनं आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं एकत्र येत भाजपला धोबीपछाड दिला. म्हणजे राज्यात एकत्र असलेल्या मित्रांनीच डाव टाकला.

तिकडे बीडच्या परळीमध्ये शिंदे आणि अजित पवारांसोबत एमआयएम आली. हे असे प्रयोग निवडणुकीत आणि निवडणुकीनंतरही झाल्यानं कोण कोणाचा मित्र हे कळणं मुश्किल आहे. पुण्याची निवडणूक व्हायची आहे, पण कोथरुड भागातल्या एका ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवारानं भर प्रचारादरम्यान पक्ष सोडून शिंदेंच्या सेनेत प्रवेश केला. अतर्क्य आणि अनाकलनीय जणू या निवडणुकीत घडत आहे.

अनेक वादग्रस्त घटना

वर चर्चा केलेल्या दोन थिम्ससोबतच अनेक अशा घटना या निवडणुकीच्या काळात घडत आहेत, की त्यावरुनही चिंतेची पातळी वाढली आहे. उदाहरणार्थ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या भोवती घडलेला एक वाद. त्यात दुसरं नावही मोठं होतं. एकेकाळी भाजपचे खासदार राहिलेले हरिभाऊ राठोड.

नार्वेकर-राठोडांचा व्हीडिओही समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. नंतर तो बातम्यांमध्येही आला. या व्हीडिओत राहुल नार्वेकर हरिभाऊ राठोडांच्या सुरक्षाव्यवस्थेबाबत चिडलेले दिसत आहेत. कथितरीत्या पोलीस अधिकाऱ्याला फोन करुन ते राठोडांची सुरक्षा व्यवस्था हटविण्यास सांगतात.

नार्वेकर आपल्या अधिकारांचा असा काय वापर करत आहेत, हा प्रश्न सगळीकडनंच विचारला जाऊ लागला. नार्वेकरांनी या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा खुलासा केला. पण या वादामुळे या निवडणुका कोणत्या दिशेला चालल्या आहेत, याचा अंदाज यावा.

प्रचार सुरू असतांनाच दोन खून प्रकरणांचीही चर्चा महाराष्ट्रात झाली. 'मनसे'शी संबंधित एका नेत्याची सोलापूरात झालेली हत्या आणि शिवसेनेच्या एका स्थानिक नेत्याची खोपोलीत झालेली हत्या. राजकीय पक्षांनी त्यावरुन आरोप प्रत्यारोप केलेच, पण पोलीस अद्याप पुढचा तपास करत आहेत.

या निवडणुकीत अजून एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते आहे ती म्हणजे समाजमाध्यमांचा वाढलेला प्रभाव. एका बाजूला आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करुन विरोधकांना लक्ष्य करणारी रिल्स कॅम्पेन्स मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यातली भाषाही अजून एक पातळी खाली उतरलेली जाणवते आहे. पण समाजमाध्यमांमध्ये समर्थकांच्या आणि विरोधकांच्या मतप्रदर्शनाचा प्रभाव राजकीय निर्णयांवरही तात्काळ होतो आहे.

तशी दोन उदाहरणं: एक पुण्याच्या पूजा जाधव यांचं. त्यांना भाजपनं अगोदर उमेदवारी जाहीर केली होती. पण नंतर त्यांनी काही वर्षांपूर्वी मराठा आंदोलनाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल केलेली वक्तव्य व्हायरल झाली. त्यावरुन भाजप समर्थक चिडले. त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर आल्या. शेवटी जाधव यांना माघार घ्यावी लागली.

दुसरं उदाहरण बदलापूरच्या तुषार आपटे यांचं. महानगरपालिकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आहे आणि बदलापूरच्या नगरपालिकेत त्यांना भाजपनं स्वीकृत सदस्य म्हणून घेतलं. पण हे आपटे गेल्या वर्षी राज्यभर गाजलेल्या बदलापूरच्या विद्यार्थिनींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सहआरोपी आहेत. असं असताना भाजपनं त्यांना नगरसेवक केल्याची बातमी आली आणि समाजमाध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. अवघ्या काही तासांमध्ये आपटे यांना पक्षानं राजीनामा देण्यास सांगितलं.

त्यामुळे समाजमाध्यमांवरुन येणारा राजकीय प्रभाव या निवडणुकीत अधिक वाढला आहे, हे स्पष्ट दिसतं आहे. अनेक बाबतीत या निवडणुका अभूर्तपूर्व ठरत आहेत. आणि मुख्य म्हणजे त्या अजून संपल्या नाही आहेत. अजून निकालापर्यंत आणि त्यानंतरच्या राजकीय परिस्थितीत महाराष्ट्राला काय काय पहावं लागणार आहेत, याचा कदाचित अंदाजही बांधता येणार नाही असं ताळतंत्र सुटलेलं सर्वत्र दिसतं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.