एकाच महिलेचे नाव आणि 30 वेगवेगळे आधार क्रमांक वापरून 'लाडकी बहीण' योजनेतून पैसे लाटले

एका अज्ञात व्यक्तीने एकाच महिलेचे नाव आणि 30 विविध आधारकार्ड नंबर वापरुन माझी लाडकी बहीण योजनेतून पैसे लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले असून हा प्रकार नेमका कसा घडला याचा तपास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

या प्रकरणात FIR दाखल करण्यात आलं असून यापुढे असे प्रकार कसे होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल असे महिला आणि बाल विकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितले.

सातारा येथील एका इसमाने 30 अनोळखी महिलांची आधार कार्डं वापरून ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे अर्ज ऑनलाइन भरले.

30 अर्जांपैकी 27 अर्ज सिस्टिमतर्फे मंजूर होऊन त्याच्या खात्यात पैसे देखील जमा झाले. मात्र, ज्या महिलांची आधार कार्ड वापरून अर्ज भरले गेले आहेत, त्यांना याचा मागमूसही नाही.

खारघर येथे राहणाऱ्या पूजा प्रसाद महामुनी यांचा ऑनलाईन अर्ज स्वीकारला जात नसल्याने अधिक खोल तपास केल्यानंतर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

नेमकं काय घडलं?

खारघरच्या सेक्टर 17 मध्ये राहणारी पूजा प्रसाद महामुनी (वय 27 वर्षे या ‘नारीशक्ती दूत’ ॲपद्वारे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा अर्ज भरण्याचा प्रयत्न करत होत्या.

वारंवार प्रयत्न करूनही सर्व माहिती भरल्यानंतरही अर्ज सबमिट होत नव्हता. म्हणून त्यांनी 28 ऑगस्ट रोजी त्या वास्तव्यास असलेल्या पनवेल महानगर पालिकेअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक 6 मधील भाजपचे माजी नगरसेवक नीलेश बाविस्कर यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. बाविस्कर यांच्या कार्यालयातील कंचन बिरला या कार्यकर्तीने पूजा महामुनी यांचा अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला.

अर्ज भरण्यासाठी आधार कार्डची आवश्यकता असते. पूजा यांच्या आधार कार्डवरून आधीच अर्ज भरल्याचे सिस्टिमतर्फे सांगितले जात होते. त्यामुळे इतर कुणीतरी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज भरला आहे की, याची चौकशी करण्यास बाविस्कर यांच्या कार्यालयातर्फे पूजा यांना सांगण्यात आले.

पूजा यांनी ‘नारीशक्ती दूत’ ॲपद्वारे पुन्हा प्रयत्न केल्यानंतरही अर्ज सबमिट होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर 29 ऑगस्ट रोजी परत एकदा बाविस्कर यांच्या कार्यालयाची संपर्क साधला.

पूजा यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी डेस्कटॉपवरील संकेतस्थळावरून पूजा यांच्या अर्जाचा तपशील तपासण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या असे लक्षात आले की त्यांच्या आधार कार्डचा वापर करून आधीच अर्ज भरण्यात आला आहे. शिवाय त्यांच्या नावासमोर भलत्याच व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक दर्शवला जातोय.

पूजा यांच्या खात्यावर लॉगइन करण्यासाठी पासवर्ड गरजेचा होता. त्यामुळे सदर मोबाईल क्रमांकावर फोन केला असता, तो मोबाइल क्रमांक साताऱ्यातील असल्याचे लक्षात आले.

साताऱ्यातील खटाव तालुक्यातील होळीचं गाव हे पूजा महामुनी यांचे मूळ गाव आहे. मात्र गेली दहा वर्ष आपण गावीच गेलो नाही आणि कुठेही आधार कार्ड सबमिट न केल्याची माहिती पूजा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली. आपलं आधार कार्ड त्या व्यक्तीपर्यंत कसं पोहोचलं? याची त्यांना कोणतीही कल्पना नसल्याचं त्या म्हणाल्या.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

संबंधित मोबाईलवर संपर्क साधून त्या व्यक्तीला ओटीपी देण्याची विनंती निलेश बाविस्कर यांनी केली.सुरुवातीला त्या माणसाने ओटीपी देण्यासाठी नकार दिला.

मात्र निलेश बाविस्कर यांना बराच वेळ त्याच्याशी बोलल्यानंतर ओटीपी मिळवण्यात यश आलं. ओटीपी मिळताच त्यांच्या कार्यालयातील कार्यकर्त्यांनी तातडीने खात्याचा पासवर्ड बदलला. खात्यामध्ये लॉगइन केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की, प्रतीज्ञा पोपट जाधव या एकाच नावाने वेगवेगळे आधार कार्ड क्रमांक वापरून तब्बल 30 अर्ज भरण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे हे अर्ज भरताना ओळखपत्र म्हणून एकाच महिलेचे वेगवेगळे फोटो आणि एकाच आधार कार्डाच्या छायाप्रतीचा वापर करण्यात आलाय. त्या सर्व खात्यांचे स्क्रिनशॉट काढून ठेवण्यात आले आहेत.

खात्यावर लॉगिन केल्यानंतर 30 पैकी 27 अर्ज स्वीकारले गेले असल्याचंही दिसत होतं. निलेश बाविस्कर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "आमच्याकडे स्क्रीनशॉट काढून ठेवलेले असल्यामुळे यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आम्हाला नोंदवता आली. त्यानंतर पूजा महामुनी यांच्याकडून लेखी तक्रार घेऊन आम्ही पनवेल तहसीलदार कार्यालयाकडे गैरव्यवहार झाल्याबाबत सविस्तर अर्ज दिला आहे."

ऑनलाइन अर्जनोंदणी सातारा येऊन केली असल्यामुळे संबंधित तक्रार अर्ज सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केल्याची माहिती पनवेलचे तहसीलदार विजय पाटील यांनी दिली.

दोषींवर कारवाई होणार

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसंदर्भात पनवेल आणि साताऱ्यामधून समोर आलेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात आमची टीम तपास करत असून यासंदर्भातील तपशीलवार अहवाल शुक्रवारपर्यंत तयार केला जाणार आहे.

त्यानंतर दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती महिला बाल विकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी दिली. मासिक रक्कम काळजीपूर्वकपणे लाभार्थींच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.

अर्जांची पडताळणी करताना आधार क्रमांक योग्य बँक खात्याशी लिंक असल्याची खातरजमा करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

3 सप्टेंबरपर्यंत 2.4 कोटी अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 2.2 कोटी अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. अर्ज बाद करण्याचं प्रमाण नगण्य असून आत्तापर्यंत केवळ 34,329 अर्ज अर्धवट भरल्यामुळे बाद करण्यात आले असल्याची माहितीसुद्धा त्यांनी दिली.

या प्रकरणात साताऱ्यात FIR ची नोंद झाली असून दोषींवर लवकरात लवकर कारवाई केली जाईल असे प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले. ही योजना नवीन आहे, यातील चुका दुरुस्त करुन योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत त्या कमी केल्या जातील असे नारनवरे यांनी सांगितले.

प्रकिया काय असते?

अर्ज दाखल केल्यानंतर त्याची छाननी प्रक्रिया पार पडते. त्यानंतर पात्र अर्जदारांची माहिती प्रसिद्ध केली जाते.

या योजनेसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. योजनेसाठीचे अंतिम पात्र लाभार्थी ठरवणे आणि योजनेवर देखरेख ठेवण्याचं काम ही समिती करणार होती.

मात्र शासनाने नंतर काढलेल्या ‘जीआर’नुसार अर्जदारांना पात्र ठरवण्याचे अंतिम अधिकार जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

या योजनेत ही त्रुटी कशी राहिली असेल हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने माजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना व्यापक स्तरावर राबविली गेल्यामुळे आणि कमीत कमी वेळेत त्याची अंमलबजावणी झाल्यामुळे अर्जांची योग्य पडताळणी झाली नसल्याची शक्यता आहे. मात्र बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक असल्याची पडताळणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यामध्ये घोळ होण्याची शक्यता कमी असल्याचं, माजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रल्हाद कचरे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

"योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना मिळावा यासाठी त्याची नोंदणी केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादीत न ठेवता राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे यात काहीच चुकीचे नाही. योजनेचा हेतू चांगला असला तरी त्याचा गैरफायदा घेणारी मंडळी समाजात असू शकतात, त्यामुळे या प्रकरणात तांत्रिक बाजूने काही त्रुटी राहिल्या आहेत का याचा शोध घ्यावा लागेल", असंही ते पुढे म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)