महाराष्ट्रातील तरुणांना महिन्याला 10 हजार रुपये देणारा 'योजनादूत' उपक्रम काय आहे?

महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात ‘मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना’ राबवण्यास मान्यता दिली आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करणं आणि त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ पोहचवण्यासाठी 50,000 योजनादूत नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पण, योजनादूतांची निवड केवळ सहा महिन्यांसाठीच केली जाणार आहे. सोबतच योजनादूतांचं काम शासकीय सेवा म्हणून ग्राह्य धरलं जाणार नाहीये.

या बातमीत आपण योजनादूत उपक्रम काय आहे? या उपक्रमा अंतर्गत उमेदवारांची निवड कशी होईल? आणि मूळात हा उपक्रम किती संयुक्तिक आहे? याचीच सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

योजनादूत उपक्रम काय?

महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करणं व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळण्याच्या दृष्टीनं राज्यात 50,000 योजनादूत निवडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षापासून ‘मुख्यमंत्री योजनादूत कार्यक्रम’ सुरू करण्यात आला आहे. यासाठी 300 कोटी रुपये एवढा खर्च लागणार आहे.

उपक्रम असा असेल -

याचा अर्थ 6 महिन्यांनंतर योजनादूताचं काम संपुष्टात येईल.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

योजनादूताच्या निवडीसाठी पात्रतेचे निकष

योजनादूतासाठी अर्ज करताना लागणारी कागदपत्रे

अर्ज आणि निवड प्रक्रिया कशी असेल?

इच्छुक उमेदवाराला https://rojgar.mahaswayam.gov.in/ - या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

इथल्या ‘स्थान’ या पर्यायावर क्लिक करुन जिल्हा निवडायचा आहे. त्यानंतर मग योजनादूत या जागेसाठी अर्ज करायचा आहे.

तुम्ही ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊनही अर्ज आणि भरती प्रक्रियेविषयीची माहिती विचारू शकता.

ऑनलाईन अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांची यादी राज्यातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात येईल.

त्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराबरोबर 6 महिन्याचा करार केला जाईल.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे योजनादूतांना सोपवण्यात येणारं काम हे शासकीय सेवा म्हणून ग्राह्य धरलं जाणार नाहीये. त्यामुळे या नेमणूकीच्या आधारे भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्तीची मागणी अथवा हक्क उमेदवाराकडून सांगितला जाणार नाही. याबाबतचे हमीपत्र निवड झालेल्या उमेदवारांकडून घेण्यात येणार आहे.

योजनादूत उपक्रम किती सयुक्तिक?

येत्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक आहे. अशा पार्श्वभूमीवर योजनादूत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय, सरकारी योजनांच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी सरकारची स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात असते.

असं असतानाही योजनादूत उपक्रमावर 300 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे यावर टीका होत आहे.

दत्ता गुरव हे ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.

योजनादूत उपक्रमाविषयी बोलताना ते म्हणाले, “योजनादूतांची निवड सहाच महिन्यांसाठी केली जाणार आहे. याचा अर्थ हा निवडणुकीचा अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून सुरू केलेला उपक्रम आहे. दुसरं म्हणजे प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर एक CSC सेंटर असतं. या सेंटरसाठी ग्रामपंचायतीकडून CSC कंपनीला 1 लाख 47 हजार रुपये दिले जातात.

“या सेंटरवर योजनांची माहिती देणे, फॉर्म भरणं इ. कामे केली जातात. त्यासाठी गावात ऑलरेडी एक माणूस असतो. या माणसांना प्रशिक्षण न देता असा उपक्रम राबवणं संयुक्तिक नाही. सरकार गावपातळीवर जी यंत्रणा अस्तित्वात आहे, ती सक्षम करायला पाहिजे.”

विरोधकांची टीका

"लाडकी बहीण योजना आणि मुख्यमंत्री योजना दूत उपक्रम यासाठी जनतेच्याच खिशातले 570 कोटी खर्च करून स्वतःची प्रसिद्धी साधण्याचा डाव महायुती सरकारकडून आखला जात आहे. पण 'लाडक्या बहिणींच्या सुरक्षेकडे मात्र महायुती सरकारने पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केलं आहे,” अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटानं केली आहे.

तर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी योजनादूत उपक्रमाविषयी म्हटलंय, “महाराष्ट्रातील करदात्यांनो, तुमचे 300 कोटी देऊन यांचा निवडणूक प्रचार सुरू झाला आहे. ही सर्रास महाराष्ट्राच्या तिजोरीची लूट आहे. सरकारी यंत्रणा असताना हे दूत कशासाठी हवेत?”