भारताला परकीय चलनाची गरज, तरी साखर निर्यातीवर बंदी; मोदी सरकारनं असं का केलं?

भारतानं बुधवारी (13 मे) साखर निर्यातीवर बंदी घातली. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लागू असणार आहे. यंदाच्या वर्षात ऊस उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज आणि इराण युद्धामुळे खतांच्या आयातीमध्ये निर्माण झालेला गंभीर अडथळा, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, वाढत्या महागाईच्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड लोकसंख्येला होणारा स्थानिक पुरवठा स्थिर ठेवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित असल्याचं या निर्यात बंदीच्या निर्णयातून अधोरेखित होतं.

साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसंच साखरेच्या सर्वात मोठ्या निर्यातदार देशांमध्येही भारताचा समावेश होतो.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परकीय चलनसाठा भक्कम करण्यावर भर देत असतानाच, भारताच्या सर्वात उच्च मूल्य म्हणजे अधिक कमाई करून देणाऱ्या नगदी पिकांपैकी एकावर म्हणजे साखरेवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयानंतर शेअर बाजारात त्याची नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली. गुरुवारी (14 मे) साखरेच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत 6 टक्क्यांपर्यत घसरण झाली.

भारत हा साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहकदेखील आहे, त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्याचं व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशानं सरकारनं हा निर्णय घेतला असावा, असं तज्ज्ञ म्हणाले.

दीपक बल्लानी, इंडियन शुगर अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयएसएमए)चे महासंचालक आहेत. ते म्हणाले की, साखरेवरील निर्यात बंदी खबरदारीचा उपाय म्हणून करण्यात आली आहे. देशांतर्गत पातळीवर साखरेच्या पुरेशा उपलब्धतेची खातरजमा करण्याचा उद्देशानं ती करण्यात आली आहे.

मात्र, निर्यातीबाबतच्या परिस्थितीचा अधिक सुव्यवस्थित आढावा घेतला जाईल अशी अपेक्षा होती, असं ते पुढे म्हणाले.

"निर्यातीविषयीच्या परिस्थितीचा अधिक विचारपूर्वक, संतुलित स्वरुपाचा आढावा घेतला जाईल अशी आमची अपेक्षा होती. कारण साखरेच्या निर्यातीच्या बाबतीत काही कंत्राट किंवा करार आधीच लागू आहेत. त्या करारांनुसार साखरेची निर्यात होऊ द्यायला हवी होती. कारण झालेला कंत्राट किंवा करार मोडणं योग्य नाही," असं बल्लानी बीबीसीला म्हणाले.

साखरेचं अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन

या हंगामासाठी (2025-2026) उसाच्या उत्पादनाच्या अंदाजाच्या तुलनेत उसाचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी असणं ही बाब साखरेच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी आहे, असं तज्ज्ञ म्हणाले.

सुरुवातीला 2025-26 या हंगामासाठी 3 कोटी टन साखरेचं उत्पादनाचा अंदाज होता. मात्र, आता प्रतिकूल हवामानामुळे साखरेचं उत्पादन 2.8 कोटी टनांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे, असं बल्लानी यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"आधीच्या अंदाजांच्या आधारे, भारत सरकारनं 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यापैकी जवळपास 6.5 टन साखरेची निर्यात आधीच झाली आहे. असं असूनही, साखर उद्योग देशातील साखरेच्या उपलब्धतेचा ताळमेळ साधत आणि जागतिक साखर बाजारात भारताच्या वाढत्या भूमिकेला बळकट करत, साखरेचा पुरेसा पुरवठा कायम राखत आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटाचा खतांवर झालेला परिणाम

साखरेच्या उत्पादनातील घट या कारणाबरोबरच, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताच्या खताच्या साठ्यांवर आलेला ताण हादेखील साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यामागील आणखी एक घटक आहे.

खतांच्या वापराच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगातील एक तृतियांश खताचा पुरवठा किंवा वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतूनच होते. ही सामुद्रधुनी 28 फेब्रुवारीपासून बंद आहे. त्यामुळे खतांच्या बाबतीत भारताला मोठ्या दबावाला तोंड द्यावं लागतं आहे.

ऊसाच्या शेतीला याचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे. कारण आकडेवारीतून दिसून येतं की, भारतात घेतल्या जाणाऱ्या विविध पिकांमध्ये ऊसाच्या पिकामध्येच सर्वाधिक खताचा वापर होतो.

भारताकडे खतांचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा सरकारनं केला असला तरीदेखील, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही ऊस उत्पादक शेतकरी आधीच खतांच्या तुटवड्याला तोंड देत आहेत.

"सध्या खतं आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतकरी एकतर महागडी खतं खरेदी करण्याचा किंवा खतांच्या वापरात कपात करण्याचा विचार करत आहेत. भविष्यात परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे," असं चौधरी अरव सिंह म्हणाले. ते बुलंदशहरमधील भारतीय किसान युनियन (टिकैत गट)चे जिल्हाध्यक्ष आहेत.

भविष्यात खतांची कोणतीही टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा ऊस उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज दीपक बल्लानी यांनीदेखील व्यक्त केला आहे.

"ऊसाची लागवड पूर्ण झाली आहे. आता खतं, युरिया इत्यादी गोष्टींची आवश्यकता असणार आहे. जर त्याची टंचाई निर्माण झाली किंवा त्यांच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा ऊस उत्पादनावर निश्चितच परिणाम होईल," असं ते म्हणाले.

इथेनॉलचा प्रश्न

साखरेच्या देशांतर्गत पुरवठ्याचा संबंध सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलियमकडे वळण्याच्या निर्णयाशी देखील जोडलेला आहे. इथेनॉलचं उत्पादन प्रामुख्यानं साखर आणि स्टार्चचं यीस्ट किंवा किण्वाच्या साहाय्यानं फर्मेन्टेशन करून म्हणजे आंबवून केलं जातं.

भारतातील जवळपास 40 टक्के इथेनॉलचं उत्पादन उसापासून मिळणाऱ्या मळी किंवा त्यासारख्या कच्च्या मालापासून केलं जातं.

आयएसएमएनुसार, भारतात 2025-26 मध्ये झालेल्या एकूण साखर उत्पादनापैकी जवळपास 30 लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळवण्यात आली होती.

इंधनामध्ये मिश्रण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसावर आधारित इथेनॉलचा पुरवठा सरकारनं वेगानं वाढवला आहे. इथेनॉलचा वापर लक्षात घेता, 2013-14 मध्ये इंधनामध्ये मिश्रण करण्यासाठी 38 कोटी लिटर इथेनॉल वापरण्यात आलं होतं. तर हेच प्रमाण वाढून 2023-24 मध्ये 672 कोटी लिटरवर पोहोचलं होतं.

प्रेरणा प्रभाकर, सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेसमध्ये संशोधक आहेत. प्रेरणा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, साखर निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी प्रामुख्यानं अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी असली तरी, ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्नदेखील त्याच्या पार्श्वभूमीवर होता.

"या निर्णयामागे ऊर्जा सुरक्षेची खातरजमा करणं हा उद्देश असल्याचं दिसतं. कारण त्यामुळे कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल," असं प्रेरणा प्रभाकर म्हणाल्या. पेट्रोलियममध्ये इथेनॉलचं मिश्रण केल्यास भारताच्या कच्च्या तेलाच्या साठ्यावरील ताण कमी होतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.

मात्र, साखर उद्योगातील तज्ज्ञांना साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणं आणि इथेनॉल यांच्यात कोणताही थेट आणि तत्काळ संबंध दिसत नाही. त्यांचं म्हणणं आहे की, साखर उत्पादनाचा हंगाम आधीच संपला आहे. बहुतांश साखर कारखाने बंद झाले आहेत. उसाचं वार्षिक चक्र ऑक्टोबरमध्ये सुरू होतं आणि सप्टेंबरमध्ये संपतं.

"साखरेचा जो भाग इथेनॉलकडे वळवला जाणं अपेक्षित होतं, ते काम आधीच पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे इथेनॉलचं उत्पादन वाढेल असं अजिबात नाही," असं दीपक बल्लानी म्हणाले.

साखर निर्यातीवरील बंदीचे जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवरील परिणाम

भारत जगातील सर्वात मोठ्या साखर निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. आफ्रिका खंड ही त्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. वाणिज्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 दरम्यान, भारतानं 186.969 कोटी डॉलर्स (अंदाजे 17,895 कोटी रुपये) किमतीच्या साखरेची निर्यात केली. त्यातील बहुतांश निर्यात आफ्रिकन देशांना झाली होती.

आयएसएमएनुसार, साखर निर्यात करण्यासाठीचे प्रमुख देश म्हणजे आफ्रिका खंडातील जिबूती, सोमालिया, सुदान, केनिया आणि टांझानिया. तसंच इतर महत्त्वाचे देश म्हणजे श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि इंडोनेशिया.

आता या परिस्थितीत आफ्रिकेतील देश त्यांची साखरेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ब्राझील किंवा थायलंडकडे वळण्याची शक्यता आहे, असं तज्ज्ञ म्हणाले.

दरम्यान, जागतिक स्तरावरील साखरेच्या तुटवड्याबाबतच्या चिंता आधीच समोर आल्या आहेत.

रुपयाच्या मूल्यातील घसरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलनसाठा वाचवण्यासाठी काटकसरीनं पावलं उचलण्याचं आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर साखरेवरील ही निर्यात बंदी लागू झाली आहे.

सिराज हुसैन भारताचे माजी कृषी सचिव आहेत. त्यांनी मात्र म्हटलं आहे की, या बंदीचा देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर फारसा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. ते म्हणाले की या निर्यातबंदीचा परकी चलनसाठ्यावर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.

"जागतिक स्तरावर साखरेचे भाव खाली आहेत. त्यामुळे साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. तसंही, यावर्षी साखरेच्या एकूण निर्यात कोट्यापैकी फक्त 7-8 लाख टन साखरेचीच निर्यात झाली आहे," असं त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

देशांतर्गत आघाडीवर, साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्यामुळे साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र हा निर्णय शेतकरी आणि साखर कारखानदारांसाठी निराशाजनक आहे, असं तज्ज्ञ म्हणाले.

"जागतिक पातळीवर, साखरेचे भाव नुकतेच स्थिरावत होते किंवा मजबूत होत होते. भारताच्या साखर निर्यातीसाठी यातून एक चांगली संधी निर्माण झाली होती. मात्र या निर्णयामुळे ती संधी हातातून गेली आहे," असं हरवीर सिंग म्हणाले. ते रुरल व्हॉईस या शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या न्यूज पोर्टलचे मुख्य संपादक आहेत.

साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकित देणी चुकवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत आणखी अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असं सिंग म्हणाले.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील साखरेचं उत्पादन कमी झालेलं असलं, तरीदेखील त्याचे भाव मात्र स्थिरच राहिले आहेत. साखर उद्योगाला साखरेच्या भावांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा होती, असं ते पुढे म्हणाले.

"साखरेच्या भावात वाढ होईल आणि त्यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी एक अपेक्षा होती. साखरेच्या भावात वाढ झाल्यामुळे साखर कारखान्यांची पैसे चुकवण्याची क्षमता वाढली असती. त्यातून शेतकऱ्यांचादेखील फायदा झाला असता, "असं ते पुढे म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)