मुंबईत जाणाऱ्या 'हलक्या' वाहनांचा 'भार' सगळ्या महाराष्ट्रानं का सोसावा?

मुंबईचे प्रवेशद्वार असलेल्या पाच टोलनाक्यांवर हलक्या मोटर वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी एएनआयशी बोलताना 'हा निर्णय म्हणजे जुमला' असल्याचं म्हटलं आहे.

टोलमधून सूट दिल्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळास द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात विजय वडेट्टीवार यांनी एएनआयशी बोलताना महायुती सरकारवर असा आरोप केला आहे की, "या निर्णयाच्या माध्यमातून जवळपास 800 कोटी रुपये कुणाच्या तरी फायद्यासाठी दिले जाणार आहेत. हे यामागचं राजकारण आहे."

कंपनीला दिले जाणारे पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जाणार असल्याकारणाने ते अप्रत्यक्षपणे महाराष्ट्रातील जनतेच्या करातूनच दिले जाणार आहेत. त्यामुळे टोलमाफीच्या नावावर ज्यांचा टोलशी काहीही संबंध नाही, अशांनाही हा भुर्दंड सोसावा लागेल, अशी टीका सरकारवर केली जात आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना' वृत्तपत्रामधूनही सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. या सगळ्या सवलतींच्या घोषणांमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा आणि त्यासंदर्भातील आर्थिक तरतूद कशी होणार, असा सवाल सामनामध्ये करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना हाच आरोप करत म्हटलं की, "मुंबईकर नसतानाही त्या टोलचा भुर्दंड अप्रत्यक्षपणे गडचिरोलीतील एखाद्या खेड्यातील आदिवासीलाही बसेल. त्याने तो का भरावा?"

या बातम्याही वाचा:

2 लाख 80 हजार वाहनांना सूट

14 ऑक्टोबर मध्यरात्री बारा वाजेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

पीटीआयने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दररोज सुमारे साडेतीन लाख वाहने या टोल नाक्यांवरुन ये-जा करतात. या निर्णयामुळे त्यातील सरासरी 2 लाख 80 हजार लहान मोटरवाहनांना दररोज सूट दिली जाणार आहे.

या पाच टोलनाक्यांवर टोलवसूली करण्याचे कंत्राट 'एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स' या कंपनीकडे आहे. या पाचही टोल्सच्या माध्यमातून दिवसाला दीड कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला जातो. या कंपनीबरोबरचे कंत्राट 2026 पर्यंतचे आहे.

या निर्णयाआधी, लहान वाहनांकडून 45 रुपये टोल आकारला जात होता. पाचही टोलनाक्यांवर गोळा केल्या जाणाऱ्या टोलमधून दिवसाला सुमारे दीड कोटी रुपये जमा होतात.

आता यातून लहान वाहनांना सूट दिल्याने नेहमीपेक्षा दररोज 50 लाख रुपयांची तफावत निर्माण होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे टोलमाफीच्या निर्णयावर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “मुंबई आणि मुंबईबाहेरील अशी साधारणपणे साडेतीन लाख वाहनं ये-जा करत असतात. गेल्या काही वर्षांपासून टोलमध्ये सूट मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात होती.

टोलवर लागणाऱ्या रांगा त्यामुळे होणारं प्रदूषण या सर्व गोष्टींचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जड वाहनं सोडून साधारणपणे 2 लाख 80 हजार वाहनांना याचा फायदा होणार आहे.”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'टोलमाफीमुळे वाहनमालक नसलेलेही भरतील टोल'

सामनाच्या अग्रलेखात महायुती सरकारवर टीका करताना म्हटलं आहे की, "वास्तविक मुंबईत येणाऱ्या रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात करारनाम्यातील अटी-शर्तींमुळे अडचणी आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री असताना म्हटलं होतं.

मग आता या अटी-शर्तींचे आणि टोल बंद करायचा असेल तर सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या हजारो कोटी रुपये नुकसानभरपाईचे काय झाले? पुन्हा या टोलमाफीमुळे राज्यावर 5 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे त्याचे काय?"

या पैशांचा भार सरकारी तिजोरीवरच पडणार आहे. त्यामुळे, या टोलमाफीमुळे वाहनमालक नसलेलेदेखील भरपाईच्या रूपानं टोल भरतील, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार करतात.

त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर ट्विट करत म्हटलं आहे की, "कंपनीचे कंत्राट संपायला अवघे काही महिने असताना मुंबईत फक्त हलक्या वाहनांसाठी टोल माफीचा निर्णय घेतला गेलाय. बदल्यात ज्या कंपनीला 800 कोटी रूपये दिले जाणार आहेत ती कंपनी दिवाळखोरीत गेली आहे. दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीला 800 कोटी रूपये? सरकारला दिवाळखोर ठेकेदाराचं नुकसान भरून काढायचं आहे का?"

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "टोल फक्त वाहनमालकांनी भरणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही टोलमाफी झाल्यामुळे वाहनमालक नसलेलेदेखील भरपाईच्या रूपानं टोल भरतील.

लोकांना लाभ द्यायचा असला तर त्यासंदर्भातील निर्णय हा सर्वव्यापक असायला हवा. राज्याची आर्थिक कुवतही तशी असली पाहिजे. बजेट नफ्यामध्ये असेल आणि शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केलेला असेल, तर असे निर्णय घेणं समजून घेता येतात.

मात्र, आधीच राज्य कर्जबाजारी असताना अशा प्रकारचे निर्णय घेणे चुकीचंच आहे. यामुळे, मूलभूत गोष्टींसाठी द्यावयाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते."

पुढे ते म्हणाले की, "मुळातच टोल संपूर्ण महाराष्ट्रभर असताना टोलमाफी फक्त मुंबईसाठीच का, हा पण प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरं असं की हा निर्णय जनतेच्या हिताचा आहे, तर फार पूर्वीच का घेतला गेला नाही? याचाच अर्थ हा निर्णय निवडणुकीसाठी घेतलेला आहे."

'पराभवाच्या भीतीमुळे विरोधकांचे उफराटे लॉजिक'

यासंदर्भात बीबीसी मराठीने महायुती सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्याशी चर्चा केली.

ते म्हणाले की, "मुळात राज्यातील विरोधक सरकारच्या लोकोपयोगी घोषणांमुळे अत्यंत अस्वस्थ आहेत. म्हणूनच, ते या प्रकारचे उफराटे लॉजिक लावत आहेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेचा खर्च राज्य सरकारनेच केला. याचा अर्थ त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचा सहभाग होता. मुंबईच्या आत-बाहेर करणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. त्यामुळे, टोलमाफी व्हावी, ही लोकांचीच मागणी होती."

सरकारला दिवाळखोर ठेकेदाराचं नुकसान भरून काढायचं आहे, असा आरोप होताना दिसतोय. विजय वडेट्टीवार यांनीही एएनआयशी बोलताना असाच आरोप केला आहे.

यासंदर्भात अतुल भातखळकर यांनी म्हटलं की, सत्तेवर येऊन आपल्याला काही टोल खाता येणार नाही, या भीतीपोटी हे आरोप केले जात आहेत.

"2014 आम्ही सत्तेत आलो, त्याआधीच आम्ही टोलमाफीची घोषणा केली होती. त्यामुळे, 2014 नंतरच्या काळात आम्ही राज्य सरकारच्या अखत्यारित असणारे कोल्हापूर, सायन-पनवेलसारखे सगळे टोलनाके बंद केले आहेत. हा टोलनाका, सी-लिंकचा टोलनाका, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसचा टोलनाका हे तिन्ही टोलनाके फार मोठ्या कायदेशीर अडचणी होत्या. यातील कायदेशीर अडचणी दूर झाली आणि लोकांचीही मागणी लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आला."

टोलमाफीमुळे वाहनमालक नसलेलेदेखील भरपाईच्या रूपानं टोल भरतील या आरोपावर ते म्हणाले की, "विरोधकांकडून उफराट्या लॉजिकप्रमाणे जायचं झालं तर मग रस्तेही बांधता कामा नये. कारण रस्त्यांवरुन फक्त खासगी वाहने जातात. मग रस्ते कशाला बांधायचे? असं काहीतरी चुकीचं लॉजिक लावणं चुकीचं आहे."

विरोधकांच्या पोटात पराभवाच्या भीतीमुळे गोळा उठलेला आहे, असंही अतुल भातखळकर म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)