महाराष्ट्रात ओबीसींना आपल्यामागे एकवटण्याच्या प्रयत्नामध्ये भाजप यशस्वी होईल?

नुकत्याच झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाने 'ओबीसी' मतदारांना आपल्या मागे एकसंध ठेवण्याची किमया साधत विजय खेचून आणला आहे.

हरियाणातलं वातावरण पूर्णपणे काँग्रेसच्या बाजूने आणि भाजपच्या विरोधात असल्याचं अनेक राजकीय विश्लेषक सांगत होते. एक्झिट पोलसुद्धा काँग्रेसच्या बाजूनेच आले होते.

पण भाजपाने मतदारसंघनिहाय 'मायक्रोमॅनेजमेंट' आणि ओबीसींना आपल्यामागे संघटित करण्याची रणनीती या जोरावर हे यश मिळवलंय.

महाराष्ट्रातील सरकारकडूनही मराठेतर आणि विशेषत: ओबीसी प्रवर्गातील जातींनाही आपलंसं करण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना आणि निर्णय जाहीर करण्याचा सपाटा सुरु आहे.

त्यामुळे, महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास, मराठा आंदोलनाचा फटका बसण्याची अधिक शक्यता असलेल्या भाजपाची भिस्त पुन्हा एकदा पारंपारिक मतदार असलेल्या 'ओबीसीं'वरच राहिल का?

लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या महाविकास आघाडीला रोखण्यासाठी आणि पुन्हा आपली सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपा 'हरियाणा फॉर्म्युला' वापरेल का?

अशा काही प्रश्नांचा धांडोळा घेणे गरजेचे ठरते.

त्यासाठी 'भाजप आणि ओबीसी' यांचं आजवरचं राजकीय नातं कसं राहिलंय याचा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ओबीसींना आपल्यामागे संघटित करण्याचा प्रयत्न भाजप यशस्वीपणे करु शकेल का, याचा राजकीय विश्लेषकांच्या दृष्टीकोनातून घेतलेला हा परामर्श...

'ओबीसी' म्हणजे नक्की काय?

सर्वांत आधी 'ओबीसी' म्हणजे काय ते समजून घेऊ. 'Other Backward Classes' अर्थात 'इतर मागास वर्ग' या प्रवर्गाच्या निर्मितीमुळे 'ओबीसी' ही संज्ञा प्रचलित झाली आहे.

देशातील अनुसूचित जाती आणि जमाती या 'मुख्य मागास' ठरवल्या गेल्या आहेत तर त्यांच्याहून कमी 'मागास' असलेल्या इतर जातींना ओबीसी प्रवर्गामध्ये ठेवण्यात आलंय.

आपल्या देशामध्ये पूर्वाश्रमीचा अस्पृश्य नसलेला उत्पादक, कारागीर आणि सेवा देणारा समाज हा सध्या 'इतर मागास वर्ग' तथा 'ओबीसी' या प्रवर्गात मोडतो.

निव्वळ 'खालावलेली आर्थिक स्थिती' हा या प्रवर्गाच्या निर्मितीचा निकष नसून राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आघाड्यांवर 'सामाजिक ओळख आणि प्रतिष्ठा' नसलेला म्हणजेच 'मागासलेला' जातसमूह म्हणजे हा प्रवर्ग होय.

याच प्रवर्गामध्ये आपलाही समावेश व्हावा आणि आरक्षणाचे राजकीय-सामाजिक लाभ मिळावेत, असा मराठा आंदोलनाचा आग्रह आहे.

सध्या देशात ओबीसींमध्ये एकूण 2,171 जातींचा समावेश होतो तर महाराष्ट्रात 409 जाती या प्रवर्गामध्ये मोडतात.

ओबीसी वर्गाच्या राजकीय आणि सामाजिक आकांक्षांना स्थान देण्याचं आणि त्यांना आपल्या मागे आणण्याचं राजकारण प्रामुख्याने भारतीय जनता पार्टीने केलं, असं जाणकार सांगतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याबाबत बोलताना ओबीसींच्या सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक नितीन बिरमल म्हणाले की, "महाराष्ट्रामध्ये निवडून येणाऱ्या ओबीसी आमदारांची संख्या 1960 पासून जवळपास तेवढीच म्हणजेच 60 च्या आसपासच राहिलेली आहे.

शिवाय, हा समूह राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे एकवटलेला आहे, असं समजणं वास्तवाला धरुन होणार नाही. ठराविक काही आघाडीच्या जाती सोडल्या तर बाकी जाती राजकीयदृष्ट्या फारशा जागृतही नाहीत."

भाजप आणि महाराष्ट्रातील ओबीसींचं राजकारण

स्थापनेपासूनच 'शेठजी-भटजीं'चा म्हणजेच वरच्या जातींचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपाने 1980 च्या दशकात आपला चेहरा-मोहरा बदलायला सुरुवात केली.

त्यासाठी भाजपाने ओबीसींमध्ये आपला जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले की, "ओबीसी हा घटक गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपाचा व्होट बेस राहिलेला आहे. वसंतराव भागवतांनी सुरू केलेला 'माधव फॉर्म्युला' हा ओबीसी फॉर्म्युलाच होता. त्याकाळात मुंडे, फुंडकर, फरांदे या नेत्यांना पाठबळ देऊन ओबीसींची मोट बांधण्याचं सोशल इंजिनिअरिंग त्यांनी केलं होतं."

ओबीसींमध्ये अनेक जाती असल्या तरीही प्रामुख्याने माळी समाजामधून ना. स. फरांदे, धनगर समाजामधून अण्णा डांगे आणि वंजारी समाजातून गोपीनाथ मुंडे यांना राज्याच्या राजकीय पटलावर नेते म्हणून पुढे आणण्यात भाजपा यशस्वी ठरला.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना नितीन बिरमल म्हणाले की, "1980 च्या दरम्यान 'ओबीसी' ही टर्म तितकी प्रचलित नव्हती. तेव्हा हिंदुत्व हाच भाजप-शिवसेनेच्या राजकारणाचा आधार होता. त्यानंतर विशेषत: मंडल आयोगाच्या निर्णयानंतर ओबीसींना आपलंसं करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आला.

त्यातूनच मग ओबीसींना भाजपच्या पक्षांअंतर्गत रचनेत आणि जागावाटपामध्येही लक्षणीय स्थान देण्यात आलं. त्यातूनच माळी, धनगर, वंजारी आणि तेलींना पुढे आणलं गेलं.

काँग्रेसमध्येही ओबीसी नेते होतेच. मात्र, तिथे मराठा समाजातील नेत्यांचं अधिक वर्चस्व असल्यामुळे या परिस्थितीत ओबीसींना पुरेसा राजकीय अवकाश मिळवून देण्याची संधी भाजपाने उपलब्ध करुन दिली."

विशेषत: उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये असलेल्या ओबीसींना आपलंसं करण्याच्या प्रयत्नातूनच लेवा पाटील समाजातील एकनाथ खडसे, तेली समाजातील चंद्रशेखर बावनकुळे यांसारख्या इतरही अनेक ओबीसी नेत्यांची फळी उभी राहिली.

यातूनच कधी गोपीनाथ मुंडे, कधी मुनगंटीवार आणि आता चंद्रशेखर बावनकुळे प्रदेशाध्यक्ष झाले.

या बातम्याही वाचा:

2014 पूर्वीपर्यंत मराठा नेत्यांना भाजपमध्ये विशेष स्थानही नव्हते. भाजपाची भिस्त माळी, धनगर, वंजारी, तेली, सोनार, गुरव अशा ओबीसी समूहांवरच होती.

मात्र, 2014 पर्यंतच हा 'माधव फॉर्म्युला' अधिक सक्रिय राहिलेला दिसून येतो. एका बाजूला 2014 च्या निवडणुकीवेळी असलेल्या मोदी लाटेमुळे मराठा समाजाची मते मोठ्या प्रमाणावर आपल्या बाजूने वळवण्यात भाजपाला यश आलं तर दुसऱ्या बाजूला टप्प्याटप्प्याने भाजपमधील ओबीसी नेत्यांची फळीही विस्कळीत झाली. पंकजा मुंडेंची नाराजी, एकनाथ खडसे यांनी पक्षाला केलेला रामराम ही त्यातीलच काही प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

यासंदर्भात बोलताना अभय देशपांडे म्हणाले की, "पक्षातील नेते नाराज झाले असले वा बाजूला सारले गेले असले तरीही भाजपाला मिळणाऱ्या ओबीसींच्या मतांवर त्याचा फारसा विपरित परिणाम झालेला दिसून येत नाही. सीएसडीएसच्या आकडेवारीनुसार, ओबीसींमध्ये भाजपा हीच क्रमांक एकची निवड दिसून येते."

मात्र, 'मराठा आरक्षणा'च्या मागणीचा जोर अधिक वाढू लागल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठा समाजाची मते भाजपापासून पुन्हा एकदा दुरावल्याची स्थिती आहे.

सध्या मराठा आंदोलनाचा चेहरा असलेले मनोज जरांगे यांनी भाजपाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच, या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व देऊन भाजपा पुन्हा एकदा 'ओबीसी कार्ड' खेळण्याचा प्रयत्न करेल, अशी शक्यता आहे.

आरक्षणासंबंधी 'मराठा विरुद्ध ओबीसी' लढ्याचे राजकीय परिणाम

ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, या मागणीला प्रत्युत्तर म्हणून 'ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ नये' यासाठीचं आंदोलन सुरू झालं आणि त्यातून सामाजिक संघर्ष सुरू झाला.

एका बाजूला मराठा समाजाचा चेहरा म्हणून मनोज जरांगे आणि ओबीसींचा चेहरा म्हणून लक्ष्मण हाके यांच्यात वाकयुद्ध रंगलेलं आहे.

मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षण प्रश्नावरुन थेट भाजपाविरोधी भूमिका घेतली असून ते सातत्याने देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य करताना दिसतात.

मराठा-ओबीसी अशी दरी महाराष्ट्रात काही महिन्यांपासून रुंदावलेली असताना अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठा समाजाच्या आक्रमक भूमिकेला ओबीसींकडून राजकीय प्रतिक्रिया दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

भाजपने 1995 पासून मराठा उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री करणे टाळले आहे. त्यामुळे भाजप हा मराठा वर्चस्वाला पर्याय आहे, असा विचार ओबीसींमध्ये सातत्याने राहिलेला आहे.

म्हणूनच, ओबीसी वर्षानुवर्षं भाजपासोबत राहिले आहेत. शिवाय, मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, हे भाजपाकडून वारंवार सांगण्यात आलं आहे.

मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात बोलायचं झालं तर मराठा-ओबीसी यांच्यातील सामाजिक संघर्षाचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिसला नाही, असं नितीन बिरमल यांचं मत आहे.

ते म्हणाले की, "या संघर्षाचे राजकीय परिणाम मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातच दिसून आले.

पंकजा मुंडेचा पराभव हा त्याचाच परिपाक म्हणता येईल. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्राचं हेच चित्र आहे आणि आगामी विधानसभेला सरसकट ओबीसी भाजपाच्या बाजूने आणि मराठे विरोधातच उभे राहतील, असं समजणं वास्तववादी नाही."

पण त्याचवेळी अभय देशपांडे आणखी एक बाजू समोर आणताना दिसतात.

ते म्हणतात की, "ओबीसींमध्ये भाजपाला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती असली तरीही त्यांच्या निवडीच्या प्राधान्यामध्ये अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे आहेत का? मराठ्यांमध्ये भाजपाबद्दल जेवढा राग आहे, तेवढाच शिंदे आणि अजित पवाराबद्दल नाही, हे जर आपण गृहित धरलं तर ओबीसींना भाजपबद्दल जेवढं प्रेम आहे, तेवढंच ते अजित पवार आणि शिंदेंबद्दल असेल का? ही गोष्ट देखील विचारात घ्यावी लागते."

हरियाणातील 'ओबीसी फॉर्म्युला' आणि महाराष्ट्र

हरियाणा आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये सर्वार्थाने वेगळी असली तरीही काही बाबतीत त्यांच्यामध्ये असलेलं साम्य विचारात घेण्याजोगं आहे. हरियाणामध्ये जाट तर महाराष्ट्रामध्ये मराठा हा समाज सत्ता स्थापनेमध्ये निर्णायक भूमिका वठवतो.

हरियाणामध्ये प्रामुख्यानं जाट समाजाच्या मतांवर भिस्त ठेवून असलेल्या काँग्रेसला दलित आणि ओबीसी मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात अपयश आलं. बरोबर हेच हेरून भाजपाने रणनिती आखली आणि आपली सत्ता राखून ठेवण्यात पुन्हा यश मिळवलं.

हरियाणाचा हाच फॉर्म्युला भाजपा महाराष्ट्रातही राबवू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तसं झालं तर त्यावर मात करणं हे महाविकास आघाडीसाठी आव्हानात्मक असेल.

सध्या लोकसभा निवडणुकीचाच कित्ता गिरवत महाविकास आघाडी मराठा-दलित-मुस्लिम या फॉर्म्युल्यावरच अधिक भर देण्याची शक्यता आहे.

दुसऱ्या बाजूला महायुती माळी-धनगर-वंजारींच्या 'माधव' फॉर्म्युल्याला पुनरुज्जिवित करुन ओबीसींना आपल्या मागे संघटित करेल, अशी शक्यता आहे, असं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नीरजा चौधरी यांना वाटतं.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, "लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाचं खचलेलं मनोबल उंचावण्यामध्ये हरियाणा निवडणूक फायद्याची ठरली आहे. तिथे ओबीसींना आपल्यामागे संघटित करण्यात ते यशस्वी झाले. दोन्ही राज्ये वेगळी असली तरीही तशाच स्वरुपाचा प्रयत्न महाराष्ट्रातही कटाक्षाने केला जाऊ शकतो."

या प्रयत्नामध्ये भाजपा यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक आहे, असं ओबीसी अभ्यासक यशवंत झगडे यांना वाटतं. ते म्हणाले की, "हरियाणाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही ओबीसींना आपल्या बाजूने वळवण्यात भाजपा यशस्वी होईल. त्याचा मोठा इतिहास आहे. गेल्या दहा वर्षांत ओबीसींना आपल्यामागे संघटित करण्याची ताकद वाढली आहे.

शिवाय, महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी तुलना जरी केली तरी महायुतीमध्ये ओबीसींचं प्रतिनिधित्व हे सर्वाधिक आहे. ओबीसींकरिता विविध महाविकास मंडळांची घोषणा आणि योजना या ओबीसींना चुचकारणाऱ्या आहेत."

मात्र, हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातील ओबीसी पूर्ण राज्यभर एकसंध घटक म्हणून प्रभावी ठरतील, असं नितीन बिरमल यांना वाटत नाही. ओबीसींच्या राजकीय भूमिकेचा विचार स्थानिक राजकारणानुसारच करावा लागतो, असं ते म्हणाले.

"महाराष्ट्रातल्या ज्या मतदारसंघामध्ये ओबीसींचा आकडा वीस-पंचवीस टक्क्यांच्या आसपास आहे, तिथे मतदारसंघनिहाय काही ठिकाणी निकाल फिरवण्यामध्ये त्यांचा फायदा नक्कीच होतो. मात्र, हा फायदा एकट्या भाजपलाच होतो असं नाही.

तो इतर पक्षांनाही होतो, होऊ शकतो. ही बाब सर्वस्वी संबंधित मतदारसंघावर आणि तिथल्या राजकारणावर अवलंबून राहिल. मात्र, जिथे त्यांची आकडेवारी कमी आहे, तिथे हा प्रवर्ग भाजपच काय कुणालाच फायद्याचा ठरत नाही," बिरमल म्हणतात.

हरियाणा फॉर्म्युला जसाच्या तसा महाराष्ट्रात लागू होऊ शकत नाही, असं प्रतिपादन अभय देशपांडे करतात. ते म्हणाले की, "हरियाणात इतर पक्ष कमकुवत झाल्यामुळे मुख्य लढत ही थेट दोन पक्षातच होती.

महाराष्ट्रामध्ये मात्र, तीन-तीन पक्ष्यांच्या दोन आघाड्यांमध्ये लढत आहे. या सहा खेळाडूंव्यतिरिक्त मनसे-वंचित यांसारखे उरलेले छोटे पक्षही मैदानात आहेत. त्यामुळे, थेट तुलना होऊ शकत नाही. मात्र, अशा प्रकारच्या 'मल्टीकॉर्नर फाईट्स'चा फायदा आधी थेट काँग्रेसला व्हायचा. आता भाजपा हा मध्यवर्ती उभा असल्यामुळे अशा लढतींमधून होणाऱ्या मतविभागणीचा फायदा त्यांना होण्याची शक्यता आहे."

मराठेतर जातींना आपलंसं करण्यासाठीचे प्रयत्न

मराठेतर जातींना आपलंसं करण्यासाठी महायुती सरकार कसोशिने प्रयत्न करत आहे, हे त्यांनी अलीकडच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांवरुन सहज लक्षात येतं.

सरकारने ओबीसींची नॉन क्रिमीलेअरसाठीची सध्या असलेली 8 लाखांची मर्यादा 15 लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपासून 9 जातींसाठी महामंडळं स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दीड वर्षांमध्ये राज्यात विविध जातींसाठी असलेल्या महामंडळांची एकूण संख्या 17 वर गेली आहे.

सरकारच्या 4 ऑक्टोबरला झालेल्या बैठकीमध्ये बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी आणि जैन अशा पाच जातीसाठी आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला.

याआधी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणाही सरकारनं केली होती.

इतकंच नाही, तर ब्राह्मण समाजासाठी देखील परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ आणि राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे.

या ब्राह्मण आणि राजपूत अशा दोन्ही समाजाच्या महामंडळांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

अलीकडेच, महायुती सरकारने अहमदनगरचे नाव 'अहिल्यानगर' करण्याचाही निर्णय जाहीर केला. या निर्णयातून धनगर समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न भाजपाचा आहे.

नुकतंच महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील 19 जातींचा केंद्राच्या ओबीसी जातींच्या यादीमध्ये समावेश करावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. तिलाही आता मंजुरी मिळाली आहे.

त्यामुळे, या जातींना ओबीसी प्रवर्गाचे सर्व लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

थोडक्यात, सरकारकडून ओबीसीतील काही जातींसाठी महामंडळं स्थापन करणे, त्यांचे मेळावे आयोजित करणे, त्यांच्या फायद्याच्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी जाहीर करणं अशा गोष्टी आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर झपाट्याने सुरु आहेत.

'सीडीएस-लोकनिती' संस्थेच्या अभ्यासानुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या जागा कमी झालेल्या असल्या तरीही मराठा आणि ओबीसी घटकांना आपल्या बाजूने टिकवून ठेवण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत.

मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीशी तुलना केली तर महायुतीचा मराठा पाठिराखा हा जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. याच फरकांमुळे महाविकास आघाडीच्या जागा वाढलेल्या दिसून आल्या.

यावेळी, ओबीसींचाही 50 टक्क्यांहून अधिक पाठिंबा महायुतीला मिळाला आहे. मात्र, ही मते एकगठ्ठा न मिळता ती महाविकास आघाडीलाही मिळाली आहेत. 2019 मध्ये, 75 टक्के ओबीसींनी महायुतीला मते दिली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)