OBC: 'स्कॉलरशीप देताय की भीक?'; परदेशी शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना मनस्ताप

"तुम्ही सरकारच्या भरवशावर कशाला राहता? तुम्हाला तुमची व्यवस्था करता येत नाही का, असं त्या अधिकाऱ्याने म्हटलं. सरकारी यंत्रणेचा या संपूर्ण स्कॉलरशीप प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन विद्यार्थ्यांना भीक दिल्यासारखा आहे." ओबीसी परदेशी शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेली प्रांजली प्रचंड उद्वेगाने सांगत होती.

"येत्या 23 सप्टेंबरपासून कॉलेज सुरु होत आहे. मात्र, अद्यापही ओबीसी स्कॉलरशीप प्राप्त विद्यार्थ्यांची यादीच जाहीर झालेली नाही. त्यानंतर प्रमाणपत्र, व्हीजासाठी अर्ज आणि मग सरकारकडून पैसे मिळणे या सगळ्या प्रक्रिया केव्हा होणार?"

2024-25 वर्षासाठी याच शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या शरयूला आपण परदेशी शिक्षणासाठी गेल्या वर्षभरापासून केलेले प्रयत्न वाया जातील का? या चिंतेने ग्रासलं आहे.

वंचित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक घटकांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांची कमी-अधिक फरकाने अशीच काहीशी व्यथा आहे. या बातमीमधील विद्यार्थ्यांची नावे त्यांच्या विनंतीवरुन आम्ही बदलली आहेत.

परदेशात जाऊन उच्चशिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत 8 लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या SC, ST, OBC आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेता येतं.

मात्र, शिष्यवृत्ती मिळण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये असलेला नियोजनाचा अभाव, विद्यार्थ्यांप्रती प्रशासनाची अनास्था, संथ गतीची प्रक्रिया, संवादाचा पूर्णत: अभाव आणि 'हे काही आमचं काम नव्हे, तर आम्हाला लागलेलं अधिकचं काम आहे', अशी यंत्रणेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची भावना यामुळे प्रचंड मनस्तापातून जावं लागत असल्याचं कित्येक विद्यार्थी सांगतात.

दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांनीच अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात दिरंगाई केली. त्यांनीच केलेल्या मागणीनंतर अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली. म्हणून अंतिम यादी जाहीर करायला उशीर होत असल्याची प्रतिक्रिया इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली आहे.

ना वेळापत्रक, ना हेल्प सेंटर, ना उत्तरदायित्व

28 वर्षीय शरयूचे वडील मोलमजुरी करतात तर आई गृहिणी आहे. सध्या घराचा कारभार चालवण्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करत असलेल्या शरयूने यूकेमध्ये जाऊन शिक्षण घेता यावं यासाठी गेल्या वर्षभरापासून प्रचंड प्रयत्न केले आहेत.

तिच्याकडे परदेशातील 9 विद्यापीठांचे ऑफर लेटर्स आहेत; तरीही ती महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती प्रक्रियेतील ढिसाळपणामुळे हतबल झाली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ती म्हणते, "माझ्याकडे 'युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन' या जगातील नवव्या क्रमांकाच्या विद्यापीठाचे ऑफर लेटर आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप शिष्यवृत्तीची अंतिम यादीच जाहीर झालेली नाही.

मी विभागाशी संपर्क साधला की, ते प्रत्येक वेळी नवी तारीख सांगतात. मी कॉलेजचे ऍडमिशन कन्फर्म करण्यासाठीचे पैसे कुठून आणू? आणि वेळ निघून गेल्यावर स्कॉलरशीप जाहीर झाली तर तिचा फायदा काय?"

शिष्यवृत्तीधारकांना सरकारी अनास्थेचा मनस्ताप

दुसऱ्या बाजूला, 2023-24 या शैक्षणिक वर्षी प्रांजली याच विद्यापीठामध्ये महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या शिष्यवृत्तीच्या आधारावर शिकायला गेली होती.

दोन हप्त्यांमध्ये पैसे देणाऱ्या, महाराष्ट्र सरकारकडून वेळेत पैसे प्राप्त न झाल्याने आपल्यावर तिथल्या विद्यापीठाकडून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा प्राप्त झाल्याचा, अनुभव सांगताना तिचा कंठ दाटून आला होता.

ती म्हणाली, "मी या अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगत होते की, तुम्ही अमुक कालावधीमध्ये पैसे पाठवाल, असं किमान इथल्या विद्यापीठाला मेलवर कळवा; जेणेकरुन त्यांना अधिकृतरित्या खात्री पटेल. मला आता कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

जर माझ्यावर या देशात कायदेशीर कारवाई झाली तर मी त्याला कशी सामोरी जाणार? ते काही दिवस फार कठीण होते. मी ज्यासाठी इथे आले आहे, त्या शिक्षणावर अजिबात लक्ष केंद्रीत करु शकत नव्हते."

विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची घोषणा करणं, अंतिम यादी जाहीर करणं, निवड प्रक्रिया पार पाडणं, विद्यार्थ्यांच्या तसेच परदेशी विद्यापीठांच्या खात्यांमध्ये पैसे पाठवणं या सगळ्या ऑफलाइन पद्धतीने राबवल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेसाठी, कसलंही वेळापत्रक निश्चित नसल्याचं विद्यार्थी सांगतात.

या प्रक्रियेतील अडथळ्यांसाठी शंका, प्रश्न आणि प्रसंगी जाब विचारायला कुणीही उत्तरदायी असल्याचंही दिसत नाही. सरकारी क्लर्क, अधिकारी या सगळ्याच पातळ्यांवर सुसंवादाचा किंबहुना संवेदनशील संवादाचाही अभाव आहे. किंबहुना 'हे आम्हाला लागलेलं काही अधिकचं काम आहे,' अशा उद्धट पवित्र्यातून ते विद्यार्थ्यांशी बोलताना दिसून येतात, असं सुशांत हा विद्यार्थीदेखील सांगतो.

परदेशी शिक्षणाचं स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांपैकी एक असलेल्या सुशांतनं यावर्षी आपल्याला परदेशात जाता येणार नाही, हे वास्तव आता स्वीकारलं आहे.

तो म्हणतो की, "मला प्रवेश मिळालेलं हॉर्वर्ड विद्यापीठाचं नवं शैक्षणिक वर्ष ऑगस्टमध्येच सुरु झालेलं आहे.

या विद्यापीठात प्रवेश मिळणंच मोठं कठीण काम असतं. असं असताना इकडे शिष्यवृत्ती देणाऱ्या आपल्या यंत्रणेला ना परदेशातील विद्यापीठांबद्दल मूलभूत माहिती आहे, ना त्यांना आपल्या देशातील 'स्कॉलर्स'विषयी आस्था आहे.

इतर घटकांच्या शिष्यवृत्तींच्या तुलनेत ओबीसींच्या प्रक्रियेत अधिकच गोंधळ आहेत. यावर्षी तरी यांनी कोणतीच प्रक्रिया वेळेत केलेली नाही.

त्या कार्यालयात जाब विचारायला गेलो तर सगळीकडे 'लाडकी बहीण' योजनेचीच चर्चा सुरु होती. मी तिथंच मनातल्या मनात म्हटलं की, इथं काहीही होऊ शकत नाही."

या बातम्याही वाचा :

मंत्री-अधिकारी निकटवर्तीयांना स्कॉलरशीप मिळवून देत असल्याचा आरोप

अ‍ॅड. कुलदीप आंबेकर, हे 'स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स' या आपल्या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसंदर्भातील प्रश्नांवर काम करतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले की, "शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेबाबत तपशील मिळत नाही."

"गुणांसह माहिती दिली गेल्यास पारदर्शकता दिसून येईल, पण ती होताना दिसत नाही. यामध्ये स्पष्टपणे प्रशासनातील अधिकारी आणि राजकीय संदर्भ असलेल्या विद्यार्थ्यांची मक्तेदारी दिसते."

"एकीकडे, यादी उशीरा जाहीर झाल्यामुळे बरेच गरीब विद्यार्थी परदेशात जाऊ शकत नाहीत तर दुसरकीडे उशीरा जाहीर झालेल्या या याद्यांमद्ये अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांच्या मुलांची नावे दिसतात."

याआधी 2017 साली तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या मुलीचे नाव शिष्यवृत्तीच्या यादीत समाविष्ट असल्यामुळे मोठा गदारोळ झाला होता. त्याबरोबरच दोन अधिकाऱ्यांच्या मुलांची नावेही यादीत समाविष्ट होती.

विदर्भातील भाजपाचे मंत्री असलेल्या बडोले यांनी आपल्या मुलीची शिष्यवृत्तीसाठी गुणवत्तेच्या आधारे निवड झाल्याचे सांगत वादापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला होता. या योजनेचा लाभ घ्यायचा की नाही याबाबत अद्यापही या कुटुंबाने निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यांनी तेव्हा नमूद केले होते.

'समता केंद्र' या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक प्रवीण निकम यांनीही बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "ही सगळी प्रक्रिया 'ह्यूमन इंटरव्हेन्शन'ने (मानवी हस्तक्षेप) चालते. त्यामुळे, तिथं भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव आहे.

आपला अर्ज कुठे अडकला आहे, आपण का रिजेक्ट झालो, याबाबतची कोणतीच माहिती विद्यार्थ्यांना प्राप्त होत नाही. मुळात ही योजना राबवण्यासाठी आपली शासन यंत्रणाच पूर्णपणे तयार नाहीये."

प्रक्रियेत पारदर्शकता का नाही?

विद्यार्थी सांगतात की, शिष्यवृत्ती मिळण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे ही प्रक्रिया पूर्णत: ऑफलाइन पद्धतीने राबवली जाते. विद्यार्थ्यांना अथवा त्यांच्या नातेवाईकांना आलेल्या अडचणींसाठी एकतर संबंधित क्लर्क अथवा अधिकाऱ्यांना फोन करावे लागतात अथवा सरकारी कार्यालयाचे खेटे मारावे लागतात.

याबाबत बोलताना प्रवीण निकम यांनी म्हटले की, "ही प्रक्रिया सहज ऑनलाइन करता येऊ शकते; मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीनेच पार पाडली जाते.

याचे निकाल परदेशातील विद्यापीठे सुरू होण्याच्या तोंडावर जाहीर केले जातात, ही प्रक्रिया आधीच जानेवारीपासून का सुरु केली जात नाही? सर्वच विभागांसाठी एकसारखं असं निश्चित वेळापत्रक का तयार केलं जात नाही?" असा सवालही त्यांनी केला.

यासंदर्भात शासनाची बाजू मांडताना समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी पुढील वर्षीपासून ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार असल्याची माहिती दिली.

त्यांनी म्हटले की, "सर्व विभागांसाठी परदेशातील विद्यापीठांचा विचार करता, तारखांसंदर्भात एकच जीआर असायला हवा, हे खरं आहे. पुढील वर्षापासून ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. तसेच अशी अडचण विद्यार्थ्यांना येऊ नये, म्हणून ही प्रक्रिया आम्ही आधीपासून राबवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत."

शिष्यवृत्तींची संख्या कमी; पैसे मिळण्यातही अडचणी

सध्या अनुसुचित जाती, जमाती, मराठा, ओबीसी, अल्पसंख्याक अशा सर्व प्रवर्गामधून प्रत्येकी 75 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते.

महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या अत्यंत कमी असल्याचा दावा कुलदीप आंबेकर यांनी केला.

ते म्हणाले की, "उशीरा मिळालेली का होईना पण शिष्यवृत्ती मिळवून परदेशात जाण्यात यशस्वी झाले तरीही विद्यार्थी चिंतेत असतात. परदेशात गेलेले विद्यार्थी वेळेवर निधी मिळत नसल्यामुळे आर्थिक तणावाचा सामना करतात.

दुसरीकडे, आपल्या प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे परदेशातील विद्यापीठेही त्रस्त झाली आहेत. काही विद्यापीठे तर राज्यशासनाच्या शिष्यवृत्तीवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नकार देण्याच्या तयारीत आहेत", अशी माहिती त्यांनी दिली.

माजी समाजकल्याण आयुक्त (निवृत्त) इ. झेड. खोब्रागडे यांनीही बीबीसी मराठीशी संवाद साधताना सरकारी धोरणांवर सडकून टीका केली.

ते म्हणाले की, सरकार आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची असंवेदनशीलता या सगळ्याचा परिपाक म्हणून ही अवस्था दिसून येते. "सरकार नको तिकडे पैसे खर्च करण्यापेक्षा शिक्षणावर का खर्च करत नाही?

गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिष्यवृत्तींची संख्या अद्यापही 75 च्या वर जाऊ शकलेली नाही.

आता 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांमध्ये तुम्ही हे पैसे वापरत आहात. पण हे पैसे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लागावेत, असं तुम्हाला का वाटत नाही?" असा सवाल त्यांनी केला.

या शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर साधारणत: दोन-तीन महिन्यांनंतर विद्यार्थ्यांना दिला जातो.

सध्या शिष्यवृत्ती मिळून परदेशात असलेल्या रुचिताने 'आपले हात दगडाखाली असल्याची भावना' व्यक्त केली.

तिनं सांगितलं की, "एका अधिकाऱ्याने मला म्हटलं की, 'तुला शिष्यवृत्ती मिळाली आहे, हेच तुझं नशीब समज.' पण, पहिला हप्ता मिळेपर्यंत यूकेसारख्या देशात राहण्या-खाण्याचा सहा-सात लाखांचा खर्च विद्यार्थ्यांनी कुठून करायचा?

सरकारने घालून दिलेल्या निकषानुसार 8 लाखाचे वार्षिक उत्पन्न असलेला विद्यार्थी हा खर्च स्वत: कुठून उभा करेल, याचा विचार शासन का करत नाही?"

ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि सारथीची शिष्यवृत्ती अद्याप प्रलंबित

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीची शिष्यवृत्ती वगळता शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठीची ओबीसी, सारथी आणि अल्पसंख्याकांची शिष्यवृत्तीची अंतिम यादी अद्यापही जाहीर झालेली नाही.

ही अंतिम यादी उशीरा जाहीर होण्यामध्ये आमची चूक नसल्याची भूमिका इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी बीबीसीशी बोलताना मांडली.

ते म्हणाले की, "यामध्ये आमची काहीच चूक नाही. आम्ही अर्ज मागवून छाननी केल्यानंतर त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांच्या अर्जामध्ये त्रुटी आढळून आल्या.

त्यांना वेळ देऊन त्रुटी दूर करण्यास सांगण्यात आलं. यामध्ये हा वेळ गेलेला आहे. या दोन-तीन दिवसांमध्ये उर्वरित शिष्यवृत्तींचीही यादी आम्ही जाहीर करु."

इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "प्रक्रियेत गोंधळ आणि दिरंगाई नाही.

आम्ही सुरुवातीला जी तारीख दिली होती, त्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थी आणि पालकांकडून अशी विनंती करण्यात आली की, काही विद्यार्थ्यांचे निकाल अद्याप लागलेले नाहीत त्यामुळे आम्हाला मुदत वाढवून मिळावी.

त्यानंतर आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी वेळ लागला. शासनाला मागील आठवड्यामध्ये आपण प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानंतर आता येत्या काही दिवसांमध्ये शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल."

येत्या काही दिवसांमध्ये ही शिष्यवृत्ती जाहीर झाली आणि त्यात आपलं नाव आलं तरीही फारच जास्त विलंब झाला असल्याने शरयू आणि सुशांत यांना परदेशातील प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठांमध्ये आता जाता येईलच, याची सध्या खात्री वाटत नाही.

या विद्यापीठांमधील आपला प्रवेश निश्चित करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना काही पाऊंड्सचा खर्च करावा लागतो. ही रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये किमान 25 ते 30 हजारांच्या वर जाते.

या सगळ्या शिष्यवृत्ती वंचित, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक अशा सर्व प्रवर्गांमधील गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने सुरु करण्यात आल्या आहेत.

मात्र, प्रत्येक प्रवर्गांसाठी वेगवेगळे विभाग असून ही प्रक्रिया देखील विभागनिहाय पद्धतीने पार पाडली जाते.

सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘समान धोरण’ लागू करण्याचा दावा करत शिंदे सरकारने जून महिन्यामध्ये काही अटी लागू केल्या होत्या. त्यासंदर्भात बीबीसीने तेव्हा केलेली सविस्तर बातमी तुम्ही इथे वाचू शकता.

विद्यार्थ्यांनी या अटी 'अवाजवी' असल्याचा दावा करत त्यांना विरोध केला. त्यानंतर या अटी मागे घेण्यात आल्या.

'समान धोरणा'चा दावा करणारे हे सरकार सर्वच प्रवर्गांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्त्यांचे एक निश्चित असे समान वेळापत्रक, हेल्प सेंटर आणि समान अशी प्रक्रिया का राबवत नाही, असा प्रश्न विद्यार्थी विचारताना दिसतात.

यासंदर्भात मंत्री अतुल सावे यांना हाच प्रश्न बीबीसीने विचारला असता ते म्हणाले की, "हा सल्ला मी नक्कीच शासन स्तरावर मांडतो. समाज कल्याणच्या सचिवांसमोर ठेवतो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)