परदेशी शिक्षणाच्या नावाखाली एज्युकेशन कन्सल्टन्सीकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक होतेय का?

एमबीबीएससाठी स्पेनला जायचं स्वप्न उराशी बाळगणारी तेलुगू कुटुंबातील स्वाती बंगळुरू मध्ये राहते. प्रवेश मिळवण्यासाठी तिने दिल्लीतील अॅक्सिस कन्सल्टन्सीशी संपर्क साधला होता.

तब्बल सहा महिन्यांनंतर तिला स्पेनच्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेशपत्र मिळालं. स्वातीच्या वडिलांनी प्रवेश पत्राबाबत विद्यापीठाला मेल केला.

पण या प्रवेशपत्राचा आमच्या विद्यापीठाशी काहीच संबंध नसल्याचं उत्तर विद्यापीठाने पाठवलं. शिवाय त्यावर असलेली प्राचार्यांची स्वाक्षरीही खोटी असल्याचं विद्यापीठाने सांगितलं. ते प्रवेशपत्र जेव्हा निरखून पाहिलं तेव्हा समजलं की ते फोटोशॉपमध्ये तयार केलंय.

स्वातीच्या वडिलांनी विद्यापीठाची प्रवेश फी, सल्लागार खर्च, व्हिसा आदींसाठी चार लाख आधीच भरले होते.

हे सगळं ऐकून स्वातीच्या वडिलांनी एज्युकेशन कन्सल्टन्सीलशी संपर्क साधला. कन्सल्टन्सीच्या व्यवस्थापनाने या प्रकरणात फसवणूक झाल्याचं मान्य केलं नाही आणि हात झटकून मोकळे झाले.

"आम्ही कन्सल्टन्सीच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला. मात्र पैसे परत मिळाले नाहीत." आम्ही ज्या खात्यात पैसे जमा केले तेही विद्यापीठाचं बँक खातं नसल्याचं समजलं. आमचं आर्थिक नुकसान झालं, सोबतच आमच्या मुलीचं एक वर्ष देखील वाया गेल्याचं स्वातीच्या वडिलांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दिलसुखनगर मध्ये राहणाऱ्या सुवर्णाला (नाव बदललं आहे) ब्रिटनमध्ये मास्टर्स करायचं होतं. तिने कोठापेठ मधील एका कन्सल्टन्सीशी संपर्क साधला. त्यांनी ब्रिटनमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी साधारण 1.50 लाख खर्च येईल असं सांगितलं.

पुढे लंडन येथील विद्यापीठाच्या नावे तिला प्रवेशपत्र देण्यात आलं. हे प्रवेशपत्र घेऊन ती लंडनला तर गेली मात्र या कन्सल्टन्सीसोबतचा आपला करार संपल्याचं विद्यापीठाने तिला सांगितलं.

मात्र तरीही कन्सल्टन्सी व्यवस्थापन विद्यापीठाच्या नावे प्रवेशपत्र देत असल्याचं विद्यापीठाने सांगितलं. ती लंडनमध्येच असल्याने तिने पुन्हा प्रवेश शुल्क भरल्यास तिला प्रवेश मिळेल असं विद्यापीठाने तिला सांगितलं. शेवटी पुन्हा पैसे भरून तिने त्या विद्यापीठात प्रवेश मिळवला. तिच्या पालकांनी कन्सल्टन्सीशी संपर्क साधला असता त्यांनी केवळ 20,000 रुपये परत केले.

विद्यार्थ्यांना परदेशात प्रवेश मिळवून देण्याच्या नावाखाली होणारी फसवणूक केवळ या दोन प्रकरणांपुरतीच मर्यादित नाहीयेत. तर देशभरात अशा कित्येक कन्सल्टन्सीज आहेत ज्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहेत.

2022 मध्ये 7.5 लाख विद्यार्थ्यांची परदेशवारी

केंद्रीय उच्चशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये भारतातून 7.5 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेलेत.

आपल्या देशातील सर्वच विद्यार्थ्याना असं वाटतं की परदेशात दर्जेदार शिक्षण मिळतं. अत्यंत कमी खर्चात शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या भरपूर संधी उपलब्ध होतात. अशा विविध कारणांमुळे परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे.

पण त्याचबरोबर अशा विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठात किंवा महाविद्यालयांमध्ये जागा मिळवून देण्याचं आमिष दाखवणाऱ्या कन्सल्टन्सीजचा सुळसुळाट झालाय. परदेशी विद्यापीठांशी करार असल्याचं खोटं सांगून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना फसवलं जातंय.

विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांची बनावट प्रवेशपत्र देऊन त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळले जातात.

परदेशी विद्यापीठे किंवा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना बरीच खबरदारी घ्यायला हवी असं शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांचं म्हणणं आहे. जेएनटीयूमध्ये नॅनो सायन्सचे प्राध्यापक व्यंकटेश्वर राव यांनी बीबीसीशी याबाबत चर्चा केली. त्यांनी अमेरिकेत पोस्ट डॉक्टरेट संशोधन केलं आहे.

राव म्हणतात, "कन्सल्टन्सीकडे जाण्याचा सल्ला मी देत नाही. विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात थेट अर्ज करणं कधीही चांगलं." साधारणपणे, तेथील विद्यापीठांचे अर्ज थोडे वेगळे असतात.

यात विद्यार्थ्याची मूलभूत माहिती विचारतात. जसं की तुम्हाला या अभ्यासक्रमाला प्रवेश का हवाय? इत्यादी. यासाठी प्राध्यापकांची शिफारसपत्र द्यावी लागतात. व्यंकटेश्वर राव सांगतात, "हे सगळं करावं लागतं म्हणून विद्यार्थी कन्सल्टन्सीकडे वळतात."

कन्सल्टन्सीचे परदेशी विद्यापीठांशी करार असतात का?

तज्ञांच्या मते, विद्यापीठांशी कोणत्या पातळीवरचे सहकार्य करार आहेत हे विद्यार्थ्यांनी तपासलं पाहिजे. सहसा मोठ्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश देत असताना कन्सल्टन्सी स्वतः प्रवेशपत्र देत नाहीत.

हैदराबादस्थित जोश एज्युकेशन कन्सल्टन्सीचे व्यवस्थापक वेणुगोपाल रेड्डी सांगतात की, कन्सल्टन्सीचं काम केवळ विद्यार्थ्यांची कागदपत्रं पोहोचवणं इतकंच असतं. याबाबत त्यांनी बीबीसीशी संवाद साधला.

ते सांगतात, "सामान्यतः परदेशी कन्सल्टन्सीचं स्वतंत्र पोर्टल असतं. विद्यापीठात आम्ही विद्यार्थ्यांची कागदपत्र अपलोड करतो. मग तिथून प्रवेशपत्र येईल."

कन्सल्टन्सी मुख्यतः अर्ज प्रक्रियेसाठी असतात.

विद्यार्थ्यांना अर्ज स्तरावरील विविध पायर्‍यांची माहिती नसते. जसं की उद्देश, शिफारस पत्र.

युक्रेनमध्ये एमबीबीएस पूर्ण केलेली शाहीन ही विद्यार्थिनी बीबीसीशी बोलताना सांगते की अशा टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना कन्सल्टन्सीची मदत लागते.

या गोष्टी पाहून घ्या

भारतातील कन्सल्टन्सी परदेशी विद्यापीठांशी करार करून घेतात.

ते इतर एजन्सींना ते करार हस्तांतरीत करतात. या एजन्सी विद्यापीठांशी थेट जोडलेल्या नसतात. आणि आपल्याकडे अशा 90 टक्के सब-एजन्सी आहेत.

हैदराबादमधील एपेक्स कन्सल्टन्सीचे व्यवस्थापक एच एम प्रसाद बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, हा करार सहसा एक ते दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी केलेला असतो. हे करार संपल्यावर त्यांचं नूतनीकरण केलं पाहिजे. नाहीतर विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात प्रवेश मिळू शकणार नाही. जेव्हा वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार केला जातो तेव्हा हे करार पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असतात.

कराराची मुदत संपल्यावर किंवा करार नसला तरीही विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवून फसवणूक करतात.

हैदराबादमधील अपेक्स कन्सल्टन्सीचे व्यवस्थापक एच एम प्रसाद सांगतात की, ज्या विद्यार्थ्यांना परदेशात जायचं आहे त्यांनी कन्सल्टन्सीकडे जाण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.

जसं की, एखादी कन्सल्टन्सी खरी सेवा पुरवत असेल, तर त्यांच्याकडे संदर्भ पुस्तक असतील.

त्यानंतर त्यांच्या मदतीने परदेशात गेलेल्या 50 ते 100 विद्यार्थ्यांचे संदर्भ क्रमांक आणि पत्ते विचारावेत.

त्यातल्या एखाद्या क्रमांकावर कॉल करून कन्सल्टन्सीची खात्री करता येते.

यामुळे परदेशातील परिस्थिती जाणून घेणं शक्य होतं. ज्यांना फसवायचं असतं ते संदर्भ देत नाहीत किंवा फक्त चारच संदर्भ देतील. असं असेल तर ते लोक संशयास्पद असावेत.

लहान विद्यापीठांमधील प्रवेश एका आठवड्यात किंवा जास्तीत जास्त एका महिन्यात पूर्ण केला जातो. जर या प्रक्रियेसाठी बराच विलंब होत असेल तर ते संशयास्पद आहेत.

विद्यापीठाशी झालेले करार तपासा

कन्सल्टन्सीचा करार आहे का? काही सहकार्य करार आहे का? तपासले पाहिजे. प्रवेश पूर्ण होण्याआधीच पैशांसाठी तगादा लावला असेल तर संशय घ्यायला हवा.

कन्सल्टन्सीला परदेशी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यासंबंधी संपूर्ण माहिती देते का याकडे लक्ष दिले पाहिजे. काहींना विद्यापीठाचा तपशीलही सांगता येत नाही. कन्सल्टन्सीला पैसे दिले असल्यास विद्यार्थ्याच्या नावाने पावत्या घेणे आवश्यक आहे.

प्रवेशपत्रे मिळताच ती संबंधित विद्यापीठाला मेल करा आणि ती खरी आहेत की नाही ते तपासा. सध्या परदेशी विद्यापीठे सर्वच मेलला प्रतिसाद देतात.

कन्सल्टन्सीला परवानग्या आहेत का?

एज्युकेशन कन्सल्टन्सी उघडण्यासाठी कोणाची परवानगी घ्यायची? या प्रश्नाचं उत्तर कुठेच मिळत नाही.

कारण यासाठी विशेष परवानग्या घेण्याची गरजच नसते असं कन्सल्टन्सी व्यवस्थापकांचं म्हणणं आहे.

यासाठी व्यापार परवाना घेतला तरी चालतो. पण कधीकधी तर तोही घेतलेला नसतो.

एचएम प्रसाद सांगतात, हे संपर्काचं काम असल्याने, यासाठी विशेष परवानग्या नसतात. हे काम कोणत्याही सरकारी खात्याच्या अखत्यारीत येत नाही. यामुळे कोणालाही कन्सल्टन्सी सुरू करणं शक्य असतं. म्हणूनच काही लोक अशा कन्सल्टन्सी सुरू करतात.

नुकताच कॅनडामध्ये 700 भारतीय विद्यार्थ्यांवरून वाद झाला. बनावट कागदपत्रांसह कॅनडाला गेलेल्या पंजाबमधील या विद्यार्थ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे.

तसेच केरळमधील बरेच विद्यार्थी लंडनमधील केअर होममध्ये काम करत असल्याचं समोर आलं. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर केरळ सरकारने यासाठी कठोर पावलं उचलण्याचं ठरवलं आहे.

राज्यात एज्युकेशन कन्सल्टन्सी उघडण्यासाठी परवाने आणि विहित शुल्क निश्चित करण्यासाठी कायदा करण्याचा विचार करत असल्याची घोषणा केरळ सरकारने केली होती.

केरळचे उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी मार्चमध्ये जाहीर केलं की, एज्युकेशन कन्सल्टन्सीच्या बाबतीत अवलंबल्या जाणार्‍या कार्यपद्धतींबाबत तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात येईल.

अशा पद्धतीचे परवाने देण्याचा निर्णय केवळ केरळमध्ये विचाराधीन आहे. परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये 68 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

गेल्या वर्षी 7,50,365 विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेले होते. 2021 च्या तुलनेत ही वाढ 68 टक्के जास्त असल्याचं हिंदुस्तान टाइम्सने एका लेखात म्हटलंय.

केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

वर्षातील विद्यार्थ्यांची संख्या

2017 साली परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या होती 4,54,009.

2018 साली ती वाढून 5,17,998 झाली.

यानंतर परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सतत वाढच होत आहे.

2019 साली 5,86,337 विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी गेली.

2020 आणि 2021 साली कोव्हिडच्या जागतिक साथीमुळे परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या घटून अनुक्रमे 2,59,655 आणि 4,44,553 इतकी झाली. तर 2022 साली 7,50,365 इतके विद्यार्थी परदेशी शिकायला गेले.

इकॉनॉमिक टाइम्सने मार्चमध्ये एक लेख प्रकाशित केला होता. त्यानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, भारतातून चार देशांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे.

यातले बहुतांश विद्यार्थी अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांचा पर्याय निवडतात.

यात पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रम करणारे विद्यार्थी आहेत.

तसेच काही विद्यार्थी एमबीबीएस करण्यासाठी चीन, उझबेकिस्तान, फिलीपिन्स, रशिया, आयर्लंड, किर्गिस्तान, कझाकिस्तान या देशांची निवड करत आहेत.

तज्ञांच्या मते, दरवर्षी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे फसवणुकीला बळी पडू नये यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणं ही तितकंच आवश्यक आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)